काठमाडौँ । बुधबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर वालेन्द्र साह (बालेन) ले नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फोटोसहित व्यङ्गात्मक टिप्पणी गर्दै भने, ‘यो समय गिरीबन्धु चियाको हो, काले काले मिलेर खाउँ भाले ।’

बालेन त्यतिमा मात्रै रोकिएनन् । उनले बुधबार प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको लगानी सहजीकरण सम्बन्धी नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेको भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधनको विषयलाई गिरीबन्धु टि–स्टेटसँगै जोड्दै नारायण गाउँलेले लेखेको स्टाटस शेयर गरे । त्यसमा लेखिएको थियो,‘गिरीबन्धुको फाइल खोल्ने हल्लाबीच एकपल्टलाई बेच्न दिने निर्णय भएछ .... ।’

संशोधित विधेयकमा के छ व्यवस्था ? 

सरकारले अध्यादेशको प्रतिस्थापनको रुपमा ल्याएको विधेयकमा भूमि ऐनसँग सम्बन्धित दुईवटा विषय समावेश थियो । एउटा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक परे स्वीकृति लिने व्यवस्था, दोस्रो हदबन्दीभित्रको जग्गा बेच्न पाउने व्यवस्था र तेस्रो, बैंकहरुको नाममा भएको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा लिलाम गर्न पाउने व्यवस्था । 

यसमध्ये पहिलो र तेस्रो विषयमा कसैले कुनै विवाद गरेको छैन । दोस्रो विषय अन्तर्गत यदि कुनै संस्थाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्ने स्वीकृति पाएको छ भने उसले दायित्व फरफारक प्रयोजनको लागि हदबन्दीभित्रको जग्गा एक पटकका लागि बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

उदाहरणको रुपमा हेर्ने हो भने, कुनै ‘ए’ भन्ने संस्थासँग ७० रोपनी जग्गा छ र बी भन्ने संस्थासँग ५०० रोपनी मात्रै जग्गा छ । यस्तो अवस्थामा ए लाई जग्गा बिक्री गर्न कुनै स्वीकृति चाहिँदैन । ‘बी’सँग ५०० रुपैयाँ भए पनि अहिलेसम्म कुनै जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । अहिले पास भएको विधेयकले ७५ रोपनीसम्म जग्गा एकपटकका लागि बेच्न दिने स्वीकृति दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा पाएकालाई राहत भने मिल्नेछ । 

अहिले देशभर झण्डै १०० वटा कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सुविधा लिएका छन् । त्यसममध्ये एकाधबाहेक अरुले यस्तो जग्गा बिक्री गरेका छैनन् । पहाडमा ७५ रोपनी, तराईमा ११ बिगाहा र काठमाडौँमा ३० रोपनी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था छ । 

यो प्रावधानसँगै दायित्व फरफारकको नाममा जग्गा बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढ्न भने सक्नेछ । यसले एक हजार बिगाहा बराबर क्षेत्रफल भन्दा बढी जमीन बिक्री गर्ने बाटो खुला हुनेछ, यो गिरीबन्धु भन्दा करिब २ गुणा ठूलो क्षेत्रफल हो । मूल्यका आधारमा भने यसमा ठूलै तलमाथि हुन सक्ने देखिन्छ । 

गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा भने अब बेच्न पाउने अवस्था छैन । गिरीबन्धु अन्तर्गतको जग्गा एकपटक करिब १९ बिगाहा र एकपटक करिब ५१ बिगाहा गरी झण्डै ७० बिगाहा जग्गा बिक्री भइसकेको छ । उक्त बिक्री कानूनविपरीत भएको अदालतले ठहर गरिसकेको छ । एक पटकका लागि भएकाले उक्त कम्पनीले अब हदबन्दीभित्रको जग्गा बेच्न पाउने अवस्थासमेत हुने देखिँदैन ।

सरकारले शुरुमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म राखेर ऋण लिलन पाउनेगरी संशोधन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेको थियो । तर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि सिफारिसका क्रममा यस्तो व्यवस्था हटाएको थियो ।