काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी)मा नमिलेका विषयमा सहमति खोज्न गठित कार्यदलले प्रारम्भिक छलफल शरु गरेको छ ।
   
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको कार्यदलको पहिलो बैठकले विधेयकमा विमतिका विषयबारे सहमति जुटाउन छलफल अगाडि बढाएको कार्यदलका सदस्य महेश वर्तौलाले जानकारी दिए । बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेका विमतिबारे छलफल भएको उनले बताए । 

उनले भने, ‘संसदीय समितिमा टीआरसी विधेयक विचाराधिन छ । यो विधेयक टुंगोमा पु¥याउनका लागि हामीले उपसमिति बनाएर पनि काम ग¥यौं । चार वटा विषयहरुमा थप छलफल गर्नुपर्ने भनेर यसलाई प्रतिवेदन समितिमा पठाइयो । त्यो प्रतिवेदनउपर समितिमा पनि केही छलफल भयो । तथापि पनि त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सकिएको छैन । शिर्षस्थ नेताहरुको बीचमा पनि त्यो विषयमा छलफल भयो । सो छलफलबाट असहमतीका विषयलाई टुंग्याउनका लागि थप छलफल गर्नुपर्ने भनेर हामीले जे विषय राखेका थियौं । त्यसलाई टुंगोमा पु¥याउनका लागि भनेर विशेष गरेर नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट १÷१ जना रहेको संयन्त्रजस्तो बनेको अवस्था थियो । त्यसको आज हामी बैठक बस्यौं । त्यसमा माननीय रमेश लेखक, माननीय जनार्दन शर्मा र म छु  । आज हाम्रो बैठक बस्यो । बैठकले जुन चार वटा विषयमा जहाँ हाम्रो अपm्ठयारो परेको थियो । थप छलफल गर्नुपर्छ भनेर हामीले किटानी गरेका थियौं । त्यो विषयमा हामीले छलफल ग¥यौं । छलफल गर्दा आज असाध्यै सकारात्मक भयो । हामी यही चार वटा विषयमा केन्द्रित थियांै । १ नम्बरमा हत्याको परिभाषा कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भ थियो । दोस्रो बाल सेना र पीडित सुरक्षाकर्मीका परिवारहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमाआज त्यसको उपयुक्त शब्द के हुन सक्छ ? भन्ने बारेमा हामी एकदमै सहमतीको नजिक पुगेका छौं । तेस्रो सबैको ध्यानाकर्षणको विषयमा भएको मेलमिलापको सन्दर्भमा पीडक र पीडितको बीचमा मेलमिलाप गराउन सकिने भन्ने व्यवस्था छ । त्यसमा पीडितको स्वतन्त्र सहमती चाहिन्छ मेलमिलापको लागि भनिएको छ । यदि पीडितले मेलमिलापका लागि स्वतन्त्र सहमती दिएन भने के गर्ने त ? त्यस्तो अवस्थामा अदालत जाने बाटो खुला गर्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा विषय उठेको छ । अर्को आयोगमा त्यस विषयमा छलफल गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । त्यहाँबाट समाधान निकाल्नुपर्छ भन्ने पनि छ । यसको पनि विषय ओपन भएको छ । तर टुंगो लागेको छैन । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको महान्यायाधिवक्ताले प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएको सजायमा घटी सजाय मागदाबी लिएर जानुपर्ने कानूनमा हामीले व्यवस्था गरेका छांै । त्यो घटी सजाय भनेको के हो ? महान्यायाधिवक्तालाई जघन्य मानव अधिकार उलंघनको घटनामा पीडकको विरुद्धमा मागदावीको सजाय कुरा गर्दा घटी सजायको माग दावीको कुरा गर्दा कति सजाय दिने भन्ने बारेमा पनि निक्र्यौल नगर्ने हो भने यसले पनि अन्यौलता सृजना गर्छ । आजको बैठक सहज ढंगलबाट शौहार्दपूर्ण वातावरणमा अगाडि बढेको छ । यो टिआरसी विधेयकलाई हामीले यो सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षको विषय भन्दा पनि सिंगो देशको साझा विषय र साझा मुद्दा हो भन्ने हिसावले स्विकार गरेर यसलाई अगाडि बढाउन चाहेका छौं । आज जस्तै गरेर दुईटा, तीन वटा बैठक अघि बढाउँदाखेरी यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सक्छौं । चालु अधिवेशनको यो अव कहिलेसम्म जान्छ । मेरो विचारमा चालु अधिवेशनको अन्त्य सम्ममा पनि हामीले प्रतिनिधिसभाको संसदीय समितिमार्फत प्रतिवेदनसहित पठाउन सक्छौ भन्ने त्यो विश्वास आज लागेको छ । त्यसकारणले गर्दा यसलाई छिटो भन्दा छिटो टुंग्याउनु पनि पर्छ । यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो । पीडितहरुको लागि न्यायको प्रत्याभुति गराउने विषयमा पनि हो । र यो सिंगो शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने विषयमा पनि भएको हुनाले त्यही गम्भिरताका साथ हामीले यसलाई हेरेका छौं । मेरो विचारमा यसलाई हामी सकारात्मक रुपमा चाँडै टुंग्याउने गरी नेतृत्वले हामीलाई जुन ढंगले छिटो टुंग्याउन भन्नुभएको छ । त्यसै अनुसार चाँडो टुंग्याउने गरी अघि बढ्छौं ।  सहमती नभएका चार वटै विषयको छलफल ओपन भएको छ । शीर्ष नेताहरुसँग थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं । विशेष गरी पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति हुने सुनिश्चितता कसरी गराउन सकिन्छ ? पीडकहरुलाई दण्डमा कसीमा आउनु पर्छ भन्ने कसरी बनाउन सकिन्छ ? यो कोणबाट छलफल भएका छन् । चाँडो टुंग्याउनु पर्छ पीडितलाई केन्द्रमा राखेर भन्ने भएको छ ।’

कार्यदल सदस्य रमेश लेखकले टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन बैठकमा सकारात्मक छलफल भएको बताए । अर्का सदस्य जनार्दन शर्माले बिहीबारको छलफल सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेकाले चाँडै असहमतिबारे चाँडै टुङ्गोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
   
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा नमिलेका विषयमा सहमतिका लागि केही दिनअघि सहजीकरण कार्यदल गठन गरिएको थियो । प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शीर्ष नेताको सहमतिमा कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलमा कांग्रेसबाट लेखक, एमालेबाट वर्तौला र माओवादीबाट शर्मा सदस्य हुनुहुन्छ । कार्यदलले यसअघिको मस्यौदामा भएका असहमतिका चार बुँदामा छलफलगरी साझा धारणा बनाउने छ ।