काठमाडौँ । सहकारी संस्था बचत तथा रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले समस्याग्रस्त २९ वटै सहकारी सञ्चालकलाई समितिमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले अनुसूचीमा रहेका २९ वटै सहकारीका सञ्चालकलाई समितिमा उपस्थित भई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो । 

समितिको बैठकबारे जनकारी गराउँदै समितिका संयोजक सूर्यबहादुर थापाले अनुसूचीमा रहेका २९ वटै सहकारीलाई छानबिनको दायरामा, समन्वय, सम्पर्कमा, समितिको अनुसन्धानमा उपलब्ध भएर सहयोग आग्रह गरेको बताए । उनले सहकारी सञ्चालकहरूलाई कानूनअनुसार उपस्थित हुन आग्रह गरेको भन्दै उनले उपस्थित नभए कानून बमोजिम नै कारबाही हुने चेतावनी दिए । उनले समितिले गृह सचिव, प्रहरी महानिरीक्षकसहितलाई समेत शुक्रवार बस्ने बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको बताए ।

उनले भने, ‘आज हामीले महालेखापरीक्षक तोयम राय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका प्रमुख, महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई र सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेसहितका अधिकारलाई जानकारीका लागि आमन्त्रित गरेका थियौँ । महालेखाको ६० औँ र ६१ औँ प्रतिवेदनमा पनि सहकारी क्षेत्रका समस्याका बारेमा उल्लेख भएको छ । २०७५ सालदेखि नै महालेखका प्रतिवेदनहरूमा सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरूका सन्दर्भमा उल्लेख भएको पाइन्छ । यद्यपि महालेखाको सिधै कार्यक्षेत्र सहकारी संस्थासँग जोडिँदैन । नियमनकारी निकाय छ तर त्यसलाई चाहिने श्रोत, साधन, जनशक्ति छैन । वित्तीय विषय हेर्नुपर्ने छ, प्रशासनिक जनशक्ति छ, न्यून जनशक्ति छ, कानून बमोजिमका संयन्त्र बनेका छैनन् । २९ वटा जुन सहकारीहरू अनुसूचीमा हुनुहुन्छ, जो समस्याग्रस्त र विभिन्न कारणले विवादमा रहनुभएका उहाँहरू छानबिनको दायरामा, समन्वय, सम्पर्कमा, समितिको अनुसन्धानमा उपलब्ध भएर सहयोग गर्नुस्, उपलब्ध हुनुस्, उपलब्ध भएर सूचना दिनुस्, देश विदेशमा जता हुनुहुन्छ, त्यो भूमिका खेल्नुस् । कानून बमोजिम नै यो अपिल गरेका छाँै । हामीले गृह सचिव, प्रहरी महानिरीक्षकसहित अर्को छलफल गर्ने गरी भोलिका लागि जानकारी गराएका छौँ ।’

उनले बिहीबारको बैठकमा महालेखापरीक्षक तोयम राय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका प्रमुख, महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई र सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेसहितका अधिकारीलाई बोलाएर सहकारी प्रकरणबारे जानकारी लिएको पनि बताए ।