काठमाडौँ । ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति बापत अतिरिक्त शुल्क निर्धारण गरेर बिल पठाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीको लाइन फेरि काटेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको निर्देशनमा मंगलबार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको विद्युत्को लाइन काटिदिएको हो ।

महशुल विवाद समाधानका लागि गठित समितिले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको विद्युत् महशुल उठाउने बाटो खुला गरेको र त्यहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाटसमेत निर्णय भएको भन्दै दुई साताअघि त्यो अवधिको महशुल बुझाउन प्राधिकरणले पत्र काटेको थियो । १५ दिन समय दिएइकोमा उक्त समय सकिएपछि मंगलबार साँझदेखि विद्युत् आपूर्ति रोकिदिएको हो । 

प्राधिकरणले महशुल बुझाउन दिएको समयको अन्तिम दिन महशुल तिर्नुको सट्टा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्राधिकरणविरुद्ध प्रचारमा उत्रिएको भन्दै घिसिङ उद्योगीप्रति आक्रोशित बनेका थिए । सोही कारण बढी यी तीन उद्योगमा पहिलो चरणमा लाइन काटिएको हो । बाँकी उद्योगमासमेत लाइन काट्ने प्राधिकरणको तयारी छ । 

प्राधिकरणले पठाएको बिल अनुसार ६१ वटा कम्पनी उद्योग २२ अर्ब तिर्न बाँकी छ । तर पछिल्लोपटक भने झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिल तिर्न भनिएको छ । तर उद्योगीहरूले भने आफूहरू सो अवधिको बिल तिर्न तयार रहेको तर टीओडी मिटरको प्रमाण चाहिने बताउँदै आएका छन् । 

सरकार परिवर्तनको मुखमा कुलमानले उठाए जोखिम
कुलमान माओवादी केन्द्रनिकट व्यक्ति हुन् । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दुई पटकसम्मको उनको नियुक्ति माओवादी केन्द्रकै जोडबलमा भएको थियो । पहिलोपटक कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुँदा तत्कालिन एमाले र माओवादीको सरकार थियो । त्यतिबेला जनार्दन शर्मा उर्जामन्त्री थिए । 

पहिलो कार्यकालमा कुलमान यति बलिया थिए कि उनलाई असहयोग गरेकै आरोपमा सञ्चालक समितिका तीन जना सदस्यलाई बर्खास्त गराउनसमेत उनी सफल भएका थिए । 

पहिलो कार्यकाल सकिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई दोहोर्याएनन् । बरु एमालेनिकट मानिएका हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्ति दिए । तर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि हितेन्द्रलाई बीचमै हटाएर कुलमान फेरि प्राधिकरणमा आउन सफल भएका थिए । त्यतिबेला अर्थमन्त्री रहेका जनार्दन शर्माकै जोडबलमा उनलाई दोस्रोपटक नियुक्ति दिइएको थियो । 

अहिलेसम्म पनि प्रधानमन्त्रीदेखि लाइन मिनिष्ट्रिसम्म कुलमानकै अनुकुल छ । प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उर्जामन्त्रीमा शक्ति बस्नेत दुवैजना माओवादी निकट भएकाले मन्त्रिपरिषददेखि मन्त्रालयसम्मै उनको प्रभाव देखिन्छ । यसैको आधारमा आफूहरूमाथि आतंक सिर्जना गरिएको व्यवसायीहरूको दाबी छ । 

तर अबको सरकार भने कुलमानको अनुकुल हुनेछैन । ९ वर्षपछि माओवादी केन्द्र पहिलोपटक सत्ताबाहिर पुग्दैछ भने कुलमानसँग राम्रो सम्बन्ध नभएका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । 

जो उर्जामन्त्री बने पनि कुलमानको  अनुकुल हुने अवस्था देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा कुलमानले उद्योगीको लाइन काटेर जोखिम मोलेका छन् । 

मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा छेँडखानीको आरोप
त्यसो त आफ्नो प्रभावकै आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा छेँडखानी गरेकोसमेत कुलमानमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महशुल विवाद समाधान आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको भए पनि मुख्यसचिवबाट महशुल उठाउने निर्णय भएको व्यहोरा सहितको पत्र लेख्न लगाएको आरोपसमेत उद्योगीहरूको छ । 

यद्यपि यसमा वैधानिक रुपमा भने कार्यकारी निर्देशकको कुनै भूमिका हुँदैन । त्यसो त सरकार परिवर्तनको तयारीसँगै उद्योगीहरू बक्यौता नतिर्न तम्सिएको जस्तोसमेत देखिन्छ । 

मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा बोलेका उद्योगीहरू झन् कडा देखिएका थिए । उनीहरूले यसअघि टीओडी मिटर देखाए अतिरिक्त महशुल तिर्ने बताउँदै आएका थिए । 

मंगलबार भने उनीहरू कुलमानविरुद्ध बढी नै आक्रामक देखिएका थिए ।