काठमाडौँ । सहकारी पीडितले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथि छानबिन गर्न माग गरेका छन् । बुधबार सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिमा बोल्दै सहकारी पीडितहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरूले सहारा बहुउद्देश्यीय सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको भन्दै तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने उपर पनि छानबिन आवश्यक रहेको बताए । सहारा सहकारी पीडितले सहकारीको नीति र कानून विपरीत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी लगाइएको भन्दै उक्त रकम अपचलन गर्ने शक्तिशाली व्यक्ति गृहमन्त्री भए पनि अनुसन्धान गरी दोषी भए हदैसम्मको कारबाही गर्न समितिसँग पीडितहरूले माग गरे ।

समितिको छलफलमा बोल्दै सहारा बहुउद्देश्यीय सहकारी पीडित शालिग्राम दुवाडीले सहारा बचतको रकम गोर्खा मिडिया नेटबार्क लगायत विभिन्न ५१ करोड रकम गएको बताए । उनले पीडितहरूले ती कम्पनीहरूलाई मुद्दा हाल्दा चितवन प्रहरीले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाम देखेपछि रोकेको बताए । उनले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाम आउने बित्तिकै मुद्दा किन रोकिएको ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले गोर्खा मिडिया नेटवर्क २५ करोडमा खोल्न सकिने भए पनि सहारा सहकारीबाट १ अर्ब बढी रकम लिएर अपचलन गरिएको दाबी गरे । 

उनले उक्त बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्नको लागि रकम हिनामिना गर्नेहरूलाई अनुसन्धान गरी तत्काल बचत फिर्ता गराउन माग गरे । उनले सहकारी जनता ठग्नलाई खोलिएको जस्तै भएको भन्दै गोर्खा मिडियामा १ अर्ब पैसा गएको बताए । उनले जतिसुकै शक्तिशाली मान्छे गृहमन्त्री नै भए पनि उनमाथि अनुसन्धान गरी दोषी चलअचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्न माग गरे । उनले सहकारी ठग्ने व्यक्तिहरूलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न समितिसँग आग्रह गरे । उनले बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्नेमाथि प्राण भएसम्म नछाड्ने सहारा सहकारीका चितवनका पीडितहरूको संकल्प नभएको बताए ।

उनले भने,‘ सहारा बचतको रकम गोर्खा मिडिया नेटबार्क लगायत विभिन्न ५१ करोड रकम गएको छ । ती कम्पनीहरूलाई मुद्दा हाल्दा चितवन प्रहरीले रोकेको छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालीको नाम आउने बित्तिकै मुद्दा रोकिनु पर्ने हो । किन रोकियो मुद्दा । राज्य किन मौन हुन्छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्क २५ करोडमा खोल्न सकिने भए पनि १ अर्ब बढी रकम गएको छ । त्यो बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्नको लागि रकम हिनामिना गर्नेहरूलाई अनुसन्धान गर्नुपर्छ । बचतकर्ताको १ करोड रकम उठ्छ । सहकारीको मर्म र कानून विपरीत १० करोड रकम गएको छ । सहकारी जनता ठग्नलाई खोलिएको हो । प्रहरीले पैसा उठ्ने आधार छैन । गोर्खा मिडियामा १ अर्ब पैसा गएको छ । त्यहाँ जतिसुकै शक्तिशाली मान्छे प्रहरी प्रमुख,गृहमन्त्री जोसुकै भए पनि उनीहरूमाथि गहिरिएर अनुसन्धान गर्नुस् । अनुसन्धान गरेर त्यो व्यक्ति दोषी छ भने चलअचल सम्पत्ति बैंक खाता रोक्का गर्नुस् । अनि मात्रै पैसा उठ्छ । सहकारी ठग्ने व्यक्तिहरूलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नुस् । जनताको पैसा अपचलन गरेर बचतकर्ता माथि होली खेल्छन भने बचतकर्ताले प्राण भएसम्म हामीले पनि छोड्दैनौँ । यो चितवनवासीको संकलप हो । उनीहरूबाट बचतकर्ताको रकम उठाएरै छाड्छौं ।’

ओरिन्टल सहकारी पीडित खगेन्द्रनाथ काफ्ले सहकारी बचतकर्ताको पैसा सहरकारी सञ्चालकहरूले आफ्नो इच्छाले घरजग्गाहरूमा लगानी गर्ने र जग्गा अर्काको नाममा राखेर बचतकर्ताको पैसा सक्ने काम भएको बताए । उनले सबै सहकारीहरूको सम्पत्ति सरकारले नियन्त्रणमा लिएर सरकारले पीडितहरूलाई उनीहरूको रकम फिर्ता दिनुपर्ने बताए । उनले भने,‘ सहकारी बचतकर्ताको पैसा सहरकारी सञ्चालकहरूले आफ्नो इच्छाले घरजग्गाहरूमा लगानी गर्ने र जग्गा अर्काको नाममा राखेर बचतकर्ताको पैसा सक्ने काम भयो । सबै सहकारीहरूको सम्पत्ति सरकारले नियन्त्रणमा लिनुपर्यो‍ । पीडितहरूलाई उनीहरूको फिर्ता दिनुपर्छ ।’

शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था पीडित चक्रबहादुर श्रेष्ठले दुई वर्षदेखि बचत फिर्ताको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको भए पनि कतैबाट पनि सुनुवाइ नभएको बताए । उनले सहकारीका सञ्चालक केदारनाथ शर्मा र गीता शर्माको नाममा २६ करोड रकम फ्रिज भएर बसेको भन्दै त्यो रकमबाट १ लाख बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिने बताए । उनले विभिन्न कम्पनीमा सहकारीले गरेको लगानी लिलामी हुन थालेकाले बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न समितिसँग माग गरे । उनले भने,‘दुई वर्ष देखि बचत फिर्ताको लागि सङ्घर्ष गरीरहेका छौं । तर सुनुवाइ कतैबाट पनि भएको छैन । सञ्चालक केदारनाथ शर्मा र गीता शर्माको नाममा २६ करोड रकम फ्रिज भएर बसेको छ । त्यो रकमबाट १ लाख बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ । विभिन्न कम्पनीमा सहकारीले गरेको लगानी लिलामी हुन थालेकाले बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न समितिले काम गरिदिनुपर्छ ।’

त्यस्तै, यमुना आइटल सहकारी पीडित दिनेश घिमिरेले छानबिन समितिले पार्टी भन्दा माथि उठेर सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनुपर्ने बताए । उनले समितिले पीडकहरूको आवाज भन्दा पनि पीडित बचतकर्ताहरूको आवाज सुनेर समस्या समाधानमा लाग्न आग्रह गरे । उनले अहिलेसम्म बचतकर्ताहरूको आवाज सुन्ने निकाय नभएको भन्दै छानबिन समितिप्रति आशा रहेको बताए । उनले सरकारले अहिलेसम्म पीडकहरूको मात्रै आवाज सुनेको बताए । उनले पीडितहरूलाई सहकारी विभागले न्याय दिन नसक्दा कानून अनुसार प्रहरीमा गएको प्रहरीबाट पनि पीडितलाई अवरोध भएको बताए । सरकारले सहकारी सञ्चालकहरूलाई बचाउनको लागि एक वर्षको समय माग गरेर उनीहरूलाई माग्न र सम्पत्ति लुकाउन दिएको बताए ।

उनले भने,‘छानबिन समितिले पार्टी भन्दा माथि उठेर पीडकहरूको कुरा सुनेर होइन,पीडित बचतकर्ताहरूको आवाज सुनेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । बचतकर्ताहरूको आवाज सुन्ने आवाज के छ । सरकारले अहिलेसम्म पीडकहरूको मात्रै आवाज सुनेको देखिन्छ । पीडितहरूलाई सहकारी विभागले न्याय दिन नसक्दा कानून अनुसार प्रहरीमा गएका छौं । त्यहाँ पनि अड्चन आएको छ । एक वर्षको लागि सहकारी सञ्चालकहरूले समय माग गरेर सरकारले उनीहरूलाई भाग्न र जग्गा नामसारी गर्नको लागि समय दिएको छ । छानबिन समितिले न्याय दिन्छ भन्ने आशा छ ।’

त्यस्तै, इमेज सहकारी पीडित डिलबहादुर कार्कीले छानबिन समितिका सदस्यहरू सहकारी पीडितहरू सामु पुगेर गुनासो सुन्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए । उनले वाग्लुङ र गुल्मीका सहकारी पीडित बचतकर्ताहरू सरकारबाट न्यायको आशा गरेर बसेको बताए । उनले सहकारीका सञ्चालक देवकुमार नेपालीले बचत कर्ताले जम्मा गरेको रकमबाट व्यक्तिगत रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको बताए । उनले वचतकर्ताहरको रकम फिर्ता भएपछि मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरणले छानबिन गर्न नहुने बताए । उनले भने,‘समितिमा सदस्यहरू सहकारी पीडितहरू सामु पुगेर गुनासो सुन्न आवश्यक छ । वाग्लुङ र गुल्मीका बचतकर्ताहरू सरकारको कुरा सुन्न आतुर भएर बसेका छन् । देवकुमार नेपालीले बचत कर्ताले जम्मा गरेको रकमबाट व्यक्तिगत रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेका थिए । वास्तविक रकम २ अर्ब देखिएको छ । अपचलन २ अर्ब ३५ करोड रहेको छ । सम्पत्ति लिलामी भयो भने बचतकर्ताहरूको रकम पाउने अवस्था छैन । सम्पत्ति सुद्धिकरणमा मुद्दा दर्ता हुनुहुँदैन । बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता भएपछि मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरणले छानबिन गर्नुपर्छ ।’

समितिमा आएका अधिकांश सहकारी पीडितहरूले समितिले निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग राखेका छन् । शक्ति र राजनीतिक आडमा बसेका सहकारी सञ्चालकहरूबाट बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।