काठमाडौँ ।  बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बिभिन्न निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोलि शुक्रबार विश्वासको मत लिनु अघिल्लो दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले  विभिन्न निर्णय गरेको हो ।  

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्डले पाँच पटक विश्वासको मत लिनुपरेको हो । अब कांग्रेस र एमालेसित अन्य दल मिलेर नयाँ सरकार गठन हुनेछ यसैले पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको यो अन्तिम निर्णय हो ।  

बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएको वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज परिस्थिति सिर्जना भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्ने गरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताइन् । 

उनले सरकारले  नेपाल र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर हुने स्टेन्थेनिङ द डेभलपमेण्ट कोअप्रेशन इन बिल्डिङ द ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सन कनेक्टिभिटी नेटवर्क विषयक समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताइन् । 

उनका अनुसार सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यअवधि २०८२ साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

 त्यस्तै स्थानीय तह राजश्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गर्ने र सरकारी कोषको नगद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि बताइन् । 

यी हुन् निर्णयहरू 
नेपाल र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर हुने स्टेन्थेनिङ द डेभलपमेण्ट कोअप्रेशन इन बिल्डिङ द ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सन कनेक्टिभिटी नेटवर्क विषयक समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यअवधि २०८२ साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने ।

स्थानीय तह राजश्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गर्ने ।

सरकारी कोषको नगद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गर्ने ।

मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८० साल माघ १८ गतेको निर्णयअनुसार गठित कार्यदलले पेश गरेको फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन २०८१ सार्वजनिक गर्ने । प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने । 

सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णय भएकोमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएको वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज परिस्थिति सिर्जना भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्ने गरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । 

हुम्लु जातिलाई जनजातिमा सूचिकृत गर्ने ।