काठमाडौँ। विज्ञहरूले सहकारी संस्थाहरूको नियमनमा कडाइ गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।मंगलबार सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठकमा पूर्व महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दंगाल, पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली लगायतका अधिकारीहरूले सो सुझाव दिए। सहकारी संस्थामा नियमनको सङ्कट देखिएको त्यसको बचत रकम समेत अपचलन हुने अवस्था आएको विज्ञहरूले बताउनुभएको विशेष समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले जानकारी दिए । बैठकमा विज्ञहरूले व्यवस्थापक र सञ्चालक एउटै हुँदा पनि समस्याहरू देखिएको औल्याएका थिए । 

सभापति थापाले भने, ‘आज हामीले पूर्व महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा, पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली र पूर्व सचिव दामोदर रेग्मीसँग सघन छलफल गरेका छौं । पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली सहकारी ऐन, २०७४ जारी हुँदा मन्त्रालयको सचिव हुनुहुन्थ्यो । र थुप्रै विषयमा हामीले छलफल गरेका छौं । र हाम्रो कार्यादेशसँग सम्बन्धित विभिन्न सुझावहरू पनि उहाँहरूले दिनुभएको छ । समग्रमा सहकारी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कस्ता सङ्कट आएका थिए, ती सङ्कटहरू कसरी समाधान भएका थिए ? मलेसिया, फिलिपिन्स, जापानलगायतका देशका सहकारीका विषयहरूका सन्दर्भमा पनि, बङ्गलादेशको सहकारीको बारेमा पनि जानकारी प्राप्त भएको छ । मुख्यत शहर, बजार केन्द्रित सहकारीमा चाहिँ बढी सहकारीका समस्याहरू कहाँ कहाँ आए भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमा बढी समस्या देखिएको छ । अरू पटक पटक एउटै व्यक्तिले नेतृत्व गरेका संस्थाहरू २०५२÷५३ देखि हालसम्म नेतृत्व गरेका वा मिलेमतोमा नेतृत्व सारेका संस्थाहरूमा पनि समस्या देखा परेको छ । सहकारी स्थापनाको परिकल्पना, दर्ता, सेयर सदस्यहरूको छनौट, सदस्यहरूको सङ्ख्या, त्यसपछि सञ्चालकको व्यवस्थापन, सञ्चालक र व्यवस्थापक एउटै हुने, एउटै व्यक्ति धेरै वटा सहकारीको सदस्य हुने जस्ता हिजाका अभ्यासले पनि यो समस्या रहेको हो तथ्य पनि आएको छ । सहकारीको स्वनियमनको विश्वव्यापी अभ्यास हो । स्वनियमन असफल हुँदा नियमन चाहिने हो । हाम्रो नियमनको बारेमा के भयो भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ । कानून निर्माणका बेलाका कुराहरू पनि हामीले छलफल ग¥यौं । बचतकर्तालाई कमिसन नै दिएर बचत सङ्कलनमा पठाउने खालको अभ्यासहरूको बारेमा पनि हामीले छलफल ग¥यौं । आज बचत फिर्ता गर्ने समस्या हो कि, ऋण तिर्ने समस्या मुख्य हो कि ? त्यो दुवै भन्दा ठूलो चाहिँ बचतकर्ताको, आम नागरिकको सहकारीप्रतिको विश्वास फिर्ता गर्ने समस्या हो भन्ने सन्दर्भमा पनि हाम्रा छलफल भएका छन् । हामीले ८ दशकको सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित भएर यो छलफल गरेका छौं । देशमा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा सहकारी क्षेत्रको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । संविधानले तेस्रो खम्बा घोषणा गरेको छ । यसको फैलावट भएको ठाउँमा गरिबी निवारण र नेतृत्व विकासमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । यसको फैलावट कम भएको ठाउँमा गरिबी पनि बढी छ । नेतृत्व विकास पनि कम भएको छ । यसका सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् । सहकारीको सिद्धान्तले स्वनियमनमा जोड दिन्छ । तर व्यवहारमा चाहिँ नियमनको सङ्कट नै देखियो । यस बारेमा पनि हामीले कुरा गरेका छौं । सहकारी ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन अलगअलग छन् । पछिल्लो संशोधनले चाहिँ केही नेपाल ऐनसँग सम्बन्धित विधेयक पारित हुँदा ५० करोड भन्दा बढी राष्ट्र बैंकको दायराभित्र ल्याउने भन्ने कानूनी व्यवस्था भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७४ साल माघ १५ गते जारी गरेको फैसला संयुक्त इजलासले गरेको फैसला अनुसार जारी गरेको परमादेशको व्यवस्था त्यस अनुरूपको व्यवस्था गर्ने काममा त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा ध्यान पुग्यो कि पुगेन ? भन्ने बारेमा पनि छलफल गरेका छौं । सहकारीको लोकतान्त्रिक अभ्यास, अनुशासन, स्वनियमनमा बढी हुनुपर्ने तर सहकारीका साधारण सभा चाहिँ त्यस अनुसार लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई व्यवस्थित गर्ने ढङ्गका नभएका कुराहरूको सन्दर्भमा पनि आज छलफल भएको छ । यो समग्र स्थिति हेर्दा सेल्फ रेगुलेशन नहुँदा स्टेट रगुलेशनमा नै जोड दिनुपर्छ भन्ने छ । र रेगुलेटरली संयन्त्रहरूमा, नियमनकारी निकायहरूमा सहकारी मोभमेन्टको प्रतिनिधित्व हुनु उचित हो कि होइन भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ । सहकारी क्षेत्रलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समेत कम प्राथमिकता दिइएको जस्ता अनुभवहरू पनि छन् । यी विषयहरूमा छलफल भएको छ । र हामीले यस आधारमा अब छलफलको क्रमलाई क्रमशः कम गर्दै अघि बढाउने काम गरिराखेका छौं । यो विभिन्न विगतका छानबिन समितिहरूको सिफारिसको कार्यान्वयनको बारेमा पनि समीक्षा भएको छ । उहाँहरूसँगको छलफल धेरै महत्त्वपूर्ण भएको छ । भोली निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा छलफल हुनेछ ।’

विशेष समितिको बैठक साउन २ गते (भोलि) पनि बस्दैछ । विगतमा छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको पनि सभापति थापाले बताए ।