काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेझैँ कोदालो बोकेर खेतमा जानुपर्ने किसानलाई बर्खामासमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन धाउनुपर्ने बनाइयो । मान्छेले टेरेनन् भन्ने लागेछ कि क्याहो आवश्यक तयारी नगरी वा गर्न नसकी नै गृह मन्त्रालयले सरकारलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरायो ।   

कुनै पनि सरकारी सेवा ग्रहणका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरियो । यति सम्मकी भर्खरै स्कुले शिक्षा पूरा गरेर प्राविधिक विषयमा प्रवेश परीक्षा दिन तयारी गर्दै गरेका विद्यार्थीलाई पनि यही व्यवस्था गरियो । अब उनीहरु पढुन् कि सीडीओ कार्यालयहरु धाउन् ? 

हाम्रा ८५ वर्षका बालाई पनि यही हैरानी छ । वडामा सोध्दा सीडीओमा जानू भनेछ । अर्को महिना भत्ता नवीकरण गर्नुछ । बाआमालाई पर्नु पीर परेको छ । बालाई हैरानी भएपछि म आफैंले पनि अनलाइनमार्फत परिचय पत्र भर्ने जमर्को गरेँ । 

केही वर्षअघि पञ्जीकरण विभागलाई आधुनिकीकरण गर्न विश्व बैंकको सहयोगमा एउटा आयोजना नै कार्यरत थियो । मलाई लाग्दथ्यो, यस परियोजनाले निकै नै क्षमता अभिवृद्धि गर्यो होला भनेर । 

जब ओटीपी लिएर अनलाइन भर्न शुरु गरेँ आफ्नो नाम केही गर्दा पनि टाइप गर्न सकिन । सात अक्षरको आफ्नो नाम लेख्न नसकेर मैले अनलाइन भर्ने प्रयास नै बन्द गर्नुपर्यो । ब लेख्यो, द्री लेख्ने अप्सन नै छैन । द मा खुट्टा काटेर र जोड्दा बद् री भयो । यस्तो नाम लेख्न मन लागेन । विभागले दिएको कि बोर्डमा यो अप्सन कतै देखिँदैन । बाहिर लेखेर पेस्ट गरौँ न त भन्दा त्यो पनि अप्सन छैन । युनिकोडमै टाइप गरेँ तर पेस्ट अप्सन आएन । 

यो कस्तो प्रविधि हो ? म कहाँ जाउँ यति नाम टाइप गराउन ? उही सीडीओले तोकेको साइबरको कम्प्युटरमा ? यो कस्तो लापरबाही हो वा कमाउने धन्दा ? सुनिए अनुसार सीडीओ कार्यालयले तोकेको कुनै कम्प्युटरमा मात्र उक्त सेवा जडान गरिन्छ र सो कम्प्युटरबाट फार्म भर्दा मनोमानी सय, दुई सयदेखि पाँच सय रुपैयाँसम्म असुलिन्छ । नाम छ, अनलाइन सेवा । क्या मज्जा । 

यस्तो समस्या दुई वर्षअघि यूएनडीपीमा काम गर्ने एक जना साथीलाई पनि परेको थियो । अर्का साथीले सीडीओ चिनेका हुनाले भनसुन गरेर परिचय पत्र बनाउने उनको प्रयास थियो । परिचय पत्रको नम्बर बिना पासपोर्ट नबने उनलाई तुरुन्तै विदेश जानुपर्ने काम नै रोकिने भएपछि जसरी पनि पासपोर्ट बनाउनै पर्ने उनको वाध्यता थियो । उनले धेरै पटक आफैँले प्रयास गरेका रहेछन् । 

यूएनडीपीका उच्चस्तरीय कर्मचारी भएकाले अनलाइनमा भर्ने सुविधा थिएन कसरी भनौँ ? त्यही कम्प्युटर जसको सीडीओ कार्यालयको कुनै निश्चित कम्प्युटरसँग लिंक छ, त्यसबाट फार्म भर्दा मात्र भरिने रहेछ । 

यो कुरा बुझेपछि उनले चुपचाप दुई सय तिरेर त्यही साइबरको त्यही कम्प्युटरबाट फार्म भराए । यो कस्तो किसिमको अनलाइन सेवा नेपाल सरकारले शुरु गरेको होला ? अरु देशमा पनि यस किसिमको सेवा होला कि नहोला ? 

अर्को एउटा उदाहरण लिऔँ । नेपाल सरकारले नागरिक एप शुरु गर्यो । सो एपमा नागरिकता अपलोड गर्न खोज्दा तपाईंको नागरिकता सम्बन्धी विवरण गृह मन्त्रालयमा उपलब्ध छैन भन्ने जवाफ आयो । तर सोही नागरिकतामा आधारित रहेर बनाएको पासपोर्ट भने अपलोड भयो । 

त्यस्तै सोही नागरिकतामा आधारित रहेर बनाएको मतदाता परिचय पत्र पनि अपलोड भयो । पान कार्ड पनि अपलोड भयो । यी चार वटा सरकारी कार्यालयहरुको तुलना गर्ने हो भने गृहको सेवा सबैभन्दा निकम्मा देखियो । अब कतै कुनै दिन नागरिकताको प्रतिलिपी लिन जाँदा अप्ठयारो त पर्दैन ?

त्यही मन्त्रालयले हाल सबैको घाँटीमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको पासो लड्काएको छ । यताउता गरे कसिन्छ । यो कस्तो हेजेमोनी हो ? 

यसै त प्रशासनिक क्षेत्रमा संघीय सरकारले तल्ला निकायहरुलाई बाइपास गर्नका लागि प्रशासनिक अधिकार आफ्नैमा राखेको आरोप छ । यसमा सत्यता पनि छ । यदि अधिकार केन्द्रीकृत गर्न नचाहेको भए हरेक स्थानीय तहलाई एउटा प्रशासनिक क्षेत्र बनाइदिएको भए के जान्थ्यो । 

सात सय ५३ प्रशासनिक इकाइ हुन्थे । तिनै कार्यालयमा सीडीओ जस्ता प्रशासक बस्थे । प्रथम श्रेणीको प्रशासक बसेपछि उसको मातहतमा प्राविधिक कर्मचारी पनि बस्थे । अहिले जस्तो अपांगता भएको त हुन्थेन स्थानीय निकाय । उतैबाट आवश्यक सेवा पाउँथे जनताले । न सरकारलाई भार न जनतालाई सास्ती । 

जहाँ सेवा दिनुपर्दछ, त्यहाँ विज्ञ कर्मचारी छैनन् । जहाँ केही काम छैन, उहाँ थुप्रिएका छन् । संघीय कार्यालयमा किन चाहियो यतिका कर्मचारी । पठाइदिए भयो नि त स्थानिय निकायतिर । रोग छ, गाउँमा विज्ञ चिकित्सकजति केन्द्रमा । 

अझ लाजमर्दो कुरो त कृषि क्षेत्रमा छ । विज्ञ कर्मचारी जति मन्त्रालय र विभागमा छन्, खेती छ वडामा । पशुपालन छ, वडामा । रोग लाग्छ, वडामा । यसको एउटै कारण हो, स्थानीय निकायमा पठाइने प्रशासक । 

त्यो प्रशासकभन्दा माथिल्लो दर्जाको कर्मचारी पठाउँन मिलेन, सहायकस्तरका कर्मचारीको भरमा देश चलेको छ । पशुचिकित्सक आठौँ तहको हुन्छ, कथंकदाचित त्यस पालिकामा सातौँ तहको प्रशासक रहेछ भने उसले टेर्दैन, अहिलेको कर्मचारीको प्रणालीले आठौँले सातौँलाई टेर्नु पनि पर्दैन । 

यही भएर त कृषिका कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । चाहिँदै नचाहिने कर्मचारी संंघमा राख्यो । अहिले दरबन्दी छैन । लोकसेवा खुल्दैन, १९ वर्षदेखि एउटै कर्मचारी एउटै पदमा छ । खोइ त उसको वृत्ति विकास ? उता प्रशासन सेवाको कर्मचारी भए अधिकृत भएको १९ वर्षमा सचिव भएर पनि निवृत्त हुन्छ । 

गतिलो कर्मचारी संयन्त्र राखेर स्थानीय निकायलाई बलियो पार्दा सरकार कमजोरी हुन्छ ? कि कर्मचारी तन्त्र कमजोर हुन्छ ? स्थानीय निकायमा सह सचिवस्तरको प्रशासक राखे त कृषिका, वनका, शिक्षाका, स्वास्थ्यका पनि त सोही दर्जाका कर्मचारी पठाउन मिल्थ्यो । 

त्यतिबेला न बर्ड फ्लूका लागि न लम्फी स्किनका लागि केन्द्रलाई गुहार्नु पर्दथ्यो । न त स्थानीय नेताले अहिले जस्तो कर्मचारीलाई हेप्न सक्थे । त्यही मेयर वा माननीय सीडीओ र एसएसपी कहाँ जाँदा नमस्कार गर्दै जान्छ, यता आफ्नो प्रशासकलाई हेप्छ, अनि हुन्छन् त काम ? 

संघीयतालाई बलियो पार्नुपर्दछ भन्ने धारणामा परिवर्तन आएन । यसैको कडि होला यो परिचय पत्र भन्ने कुरो । नागरिकता छँदैछ, थपियो प्यान कार्ड, अझ चालक अनुमति पत्र, पासपोर्ट, त्यतिले नपुगेर थपियो अब मतादाता परिचय पत्र, कति वटा परिचय चाहिने हो हामीलाई ? 

अर्को थप परिचय पत्र बनाउनुको सट्टा त्यही नागरिकताको विवरण अद्यावधिक गरिदिए भैगो नि । त्यसैलाई डिजिटाइज गर्ने अनि थप केही विवरण चाहिए व्यक्तिलाई सम्पर्क गरे भैगो ।

उसको तस्बिर लिए भैगो । खै विश्व शक्ति अमेरिकामा त त्यस्तो राष्ट्रिय परिचयपत्र भन्ने त देखिँदैन त । चलेकै छ । त्यहाँ त झन् समय पनि बेग्ला बेग्लै हुन्छ । पूर्वमा चार बज्दा पश्चिममा आठ बज्छ । चलेकै छ । सरकारी निकायले प्रदान गर्ने सबै परिचय पत्रहरु त्यहाँ वैधानिक मानिन्छन् । चाहे सामाजिक सुरक्षा नम्बर होस्, चाहे चालक अनुमति पत्र होस् । 

यहाँ नागरिकता नै किनेर बनाइन्छ, चालक अनुमित पत्र नै घरघरमा पुर्याइन्छ, अनि नाटक गरिन्छ, राष्ट्रिय परिचय पत्रको । नक्कली काम गर्न पल्केकाहरु आउलान् त बायोमेट्रिक दिन ? सर्वसाधारणलाई किन हैरानी मात्र दिनू ? 

अर्को कुरा यति महिनापछि देखि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य छ , तपाईंले बनाउनुभयो भनेर मोबाइल तथा टेलिफोनमा प्लेब्याकमार्फत सर्वसाधारणलाई जनचेतना जगाउनु पर्दैन ? जानकारी दिनुपर्दैन । वडामा टोली आयो भन्ने जानकारी खोइ ? 

यस्तै काम वाणिज्य मन्त्रालयमा एक पटक गरेको थियो, जसले सरकारलाई भारतसमक्ष घुँडा टेकायो । भयो के भने विश्व व्यापार संघको प्रावधान नै नहेरी, सरोकारवाला कृषि मन्त्रालयसँग सल्लाह नै नगरी वाणिज्य मन्त्रालयको सिफारिसमा सरकारले सीमा नाकामा अनिवार्य तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्ने प्रावधान ल्यायो । 

रातारात काम देखाउँन राजपत्रमा नै छापियो । काम अति राम्रो हो, देशका हरेक नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय । गर्नैपर्ने विषय हो तर कमसेकम नाकामा विषादी परीक्षण प्रयोशाला त पहिला स्थापना गर्नुपर्यो नि । 

अनि भारत लगायतका मुलुकलाई प्रावधान अनुरुपमा सूचना दिएर शुरु गरेको भए यति बेलासम्ममा काम भइसक्थ्यो । हामी स्वस्थ कृषि उपज खान पाउँथ्यौँ । खोइ पाँच वर्ष बित्दा पनि विषादी परीक्षणको शुरुआत भएको ? उही काठमाडौँ भक्तपुर द्रुत बेस सेवाझैँ तातै खाउँ जलि मरौँ, यस्तै भएर सरकारी सेवा बदनाम छ देशमा । 

मानिस आफैँ नकारात्मक हुँदैन, उसलाई सरकारी सेवाले नकारात्मक बन्न वाध्य पार्छ । यसो बानेश्वरको बाटोमा निस्कँदा अझै पनि पिचको छेउ रातो देख्दा के को याद आउँला ? कसैलाई त्यो रातो बाटोबारे वर्णन गर्दा के भन्ला ? 

त्यसैले तयारी पूरा गरेर सेवा दिउँ, हतारमा असारका मानिसलाई दुःख नदिउँ । देश काठमाडौँमात्र होइन । जनसंख्या गाउँमा छ । गाउँमा असार लागेको छ । यति कुरो गृह मन्त्रालयले बुझिदेओस् ।