काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमति पढेर सुनाएका छन्। विश्वासको मत लिँदै उनले सातै बुँदा पढेर सुनाएका हुन्।

उनले सहमतिको विषयलाई गोप्य राखेको भनेर अनावश्यक प्रचारबाजी गर्न खोजिएको भन्दै संसदमार्फत् नै पढेर सुनाएका हुन्। उक्त सहमतिमा संविधान संशोधनदेखि सत्ताको नेतृत्व र साझेदारीको विषय समावेश गरिएका छन्। 

के के छ सात बुँदे सहमतिमा ? 
१. आम जनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराइ संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने । 

(२) राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तद्अनुरुपको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।

(३) अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गर्दै विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने । आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने । 

(४) राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले २ वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मङ्सिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।

(५) राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनमा न्यूनतम आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने । 

(६) राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख दलहरूको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताको आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने । 

(७) राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावना अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको काममलाई तीव्रता दिने।