काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ प्राधिकरणबाट बहिर्गमनको तयारीमा छन् । नयाँ सरकार गठन भएसँगै काम गर्न अप्ठ्यारो हुने निष्कर्षसहित उनले बाहिरिने मनस्थिति बनाएका हुन् ।

राजनीतिमा हाम फाल्ने सोच बनाएका उनले पछिल्लो समय बहिर्गमनबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको निकटस्थहरु बताउँछन् । 

कुलमान दोस्रोपटक २०७८ साउनमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए । चार वर्ष कार्यकाल रहेको उनको कार्यकाल अब एक वर्ष बाँकी छ । माओवादी निकट रहेका उनी माओवादी इतरको सरकार बन्दा अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने भन्दै बाहिरिने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । 

पछिल्लोपटक ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशुल विवादमा लाइन काटिएका उद्योगको सम्बन्धमा लिएको अडान यसैको कारण भएको बताइन्छ । यसले सरकार र प्राधिकरणबीचको विवाद बढाएको छ । 

के हो सरकार र प्राधिकरणबीचको विवाद ? 

प्राधिकरणले अघिल्लो सरकारको कार्यकाल हुँदाको अन्तिम साता ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशुलसम्बन्धी विवाद भएका उद्योगहरुमा लाइन काट्न शुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले २०७३ पुसदेखि २०७५ बैशाखसम्मको झण्डै ६ अर्ब ६० करोड बक्यौता कायम गरी १५ दिनभित्र तिर्न ताकेता गरेको थियो । 

उक्त अवधिमा महशुल भुक्तानी नगरेको भन्दै विवादित ६१ उद्योगमध्ये अहिले ६ वटामा लाइन काटिएको छ ।  बाँकी उद्योगले आफैँ लाइन काटेर उत्पादन बन्द गरेर बसेका छन् । ती उद्योगको लाइन नजोडेसम्म आफुहरु समेत लाइन नजोड्ने भन्दै उनीहरुको अडान छ । 

नयाँ सरकार गठन भएपछि केही दिनअघि प्रधानमन्त्री, उर्जामन्त्री, उर्जा सचिव, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा उद्योगीहरुले छलफल गरेका थिए । सो छलफलका क्रममा काटिएका उद्योगहरुको लाइन जोड्न प्रधानमन्त्री ओलीले ठाडो निर्देशन दिएका थिए । कुलमानले भने त्यतिबेला लाइन काट्ने निर्णय सञ्चालक समिति बैठकले गरेर मात्रै हुनसक्ने बताएका थिए ।

तर त्यसपछि बसेको सञ्चालक समिति बैठकमा महशुल विवाद रहेका उद्योगमा लाइन काट्ने निर्णयसम्बन्धी माइन्युट नै नभएको पाइएको थियो । सो बैठकमा भने कुलमानले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा लाइन काट्ने निर्णय भएको भन्दै लाइन जोड्न पनि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय चाहिन्छ भनेका थिए । 

कुलमानले लाइन जोड्न नमानेपछि विद्युत् नियमन आयोगले समेत लाइन जोड्न भनेर पत्र लेखेको थियो । उनले आयोगका अध्यक्षलाई नै फोन गरेर थर्काएको बताइन्छ ।  

कुलमान बिल नतिरिकन कुनै पनि उद्योगमा लाइन जोड्ने पक्षमा छैनन् । बरु यही आधारमा सरकारले आफूलाई बर्खास्त गरे यसले भविष्यमा राजनीतिक लाभ पुग्ने कुलमानको हिसाबकिताब छ ।

यसैले अहिले सबैतिरबाट आइरहेको दबाबलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । उनी बर्खास्तीको सहानुभूति लिएर राजनीतिक स्टन्ट गर्ने मनस्थितिमा रहेको उनी निकटस्थले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको आक्रोश

त्यसो त आफ्नो मौखिक निर्देशन नमानेपछि प्रधानमन्त्रीकेपी शर्मा ओली कुलमानप्रति आक्रोशित छन् । आइतबार संसदको रोष्टमबाटै उनले यो आक्रोश पोखेका थिए । उनले कुलमानको कार्यशैलीको विरोध मात्रै गरेनन् उद्योगीले पैसा तिर्नै पर्दैन भन्नेजस्तो अभिव्यक्ति दिए । 

‘पैसा लिन पाइन्छ तर जति मनलाग्यो लिन पाइँदैन । कानूनी शासन भनेको त्यही हो । तिमी धेरै धनी रहेछौ मलाई उठाउन मन लाग्यो पैसा तिर भन्न पाइन्छ ? प्रमाण दिनु पर्दैन ?’ उनले भने । 

त्यसो त कुलमानप्रतिको यो आक्रोश ओलीको नयाँ होइन । कुलमानप्रति ओली कहिलै सकारात्मक भएनन्, न त कुलमान ओलीप्रति बफादार नै भए । ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केही ब्रिफिङ गर्नुपरे पनि पहिले माओवादीका नेतालाई गर्ने र त्यसको फिडब्याकको आधारमा ओलीसँग प्रस्तुत हुने गरेका थिए ।

त्यही भएर कार्यकालकै बीचमा कुलमानलाई हटाउनेगरी ओली सरकारले प्रष्टीकरण सोधेको थियो । तर लोडसेडिङ हटाएको लोकप्रियताका कारण ओलीको यो चाहना फेल भएको थियो ।

२०७७ साल भदौमा चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेका कुलमानलाई पुनः नियुक्त गर्न तीव्र दबाब भए पनि ओलीले मानेनन् । बरु हितेन्द्र शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए । तर ११ महिनापछि देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उनी फेरि कार्यकारी निर्देशक बने । 

कुलमान यति शक्तिशाली थिए कि पूर्णकालीन रुपमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका हितेन्द्र शाक्यलाई सरुवा गरेर उनलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिइएको हो ।  

पछिल्लो समय पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा त उनको हालीमुहाली झनै बढी थियो । मन्त्रिपरिषद्को पत्र चित्त बुझेन भनेर पत्र नै परिवर्तन गराइदिनसक्ने सामथ्र्य उनमा थियो । 

यसैका आधारमा उद्योगीहरुमाथि बार्गेनिङ गरेको आरोपसमेत उनीमाथि लाग्ने गरेको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले नै यो कुरा उठाए । उनले भने, ‘लाइन किन काटियो ? त्यो पनि ६ वटा उद्योगमा मात्रै किन लाइन काटियो ? अरुमा किन काटिएन ?’

त्यसो त महालेखा परीक्षक कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति लगायतमा २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौता भनेर प्राधिकरणले नै लेखेर पठाएको छ । 

माथिको आदेश बिना यो रकम छुट दिँदा अख्तियारको फन्दामा पर्नसक्ने भएकोले उनी यसमा टसको मस हुने पक्षमा देखिँदैनन् । मौखिक निर्देशनको आधारमा नियम विपरीत काम गर्न लगाएर त्यसको भागिदार आफूलाई बनाउन लागेको उनको शंकासमेत छ ।