काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक बहिर्गमित भएकाहरूलाई पनि परिपूरणको व्यवस्था गर्ने गरी विधेयकमा सहमति जुटाइएको बताएका छन् । बिहीबार गृह मन्त्रालयमा बसेको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुङ्गो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकले सहमति जुटाएको बारेमा जानकारी दिँदै गृहमन्त्री लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको र मिल्न बाँकी कुराहरू कार्यदलले छलफलबाट टुङ्ग्याएको बताए । 

उनले हत्याका बारेमा द्वन्द्वकालका बेलामा हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने कुरामा मनसायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढङ्गले गरिएको हत्या भन्ने सहमति भएको बताए । उनले मेलमिलाप र मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति आवश्यक हुने र पीडितको सहमति नभए मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा र मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने गरी सहमति भएको बताए । उनले दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई त्यसको अधिकार दिने सहमति भएको पनि बताए । 

उनले भने, ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित जुन विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको छ । त्यो विधेयकलाई हाम्रा बीचमा नमिलेका कुराहरू मिलाउनका लागि नेताहरूले तीन जनाको कार्यदल बनाउनुभएको थियो । त्यसमा म छु, माओवादीबाट जनार्दन शर्मा हुनुहुन्छ । एमालेबाट महेश बर्तौलाजी हुनुहुन्छ । हामी तीन जनाले आपसमा छलफल गरेका छौँ । निरन्तर गृह मन्त्रालयमा बसेर पनि हामीले पटक पटक मिटिङ गरेर सम्बन्धित समितिका सभापति, अरू पनि केही साथीहरू र कानूनमन्त्री र कानून मन्त्रालयका मस्यौदामा बसेका र बुझेका साथीहरूसँग छलफल गरेका छौँ । हाम्रो बीचमा मिल्न बाँकी कुराहरू मिलेको छ । मूलतः हत्याका बारेमा द्वन्द्वकालका बेलामा हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो । त्यसका बारेमा मनसायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढङ्गले गरिएको हत्या भनेर हामीले सहमति गरेका छौँ । मेलमिलाप र मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति आवश्यक हुन्छ, क्षमादानका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने कुरा गरेका छौँ । यदि पीडितको सहमति भएन भने अब मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा त मुद्दा चल्ने नै भयो, मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने त्यो मुद्दा चल्न सक्ने । दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई त्यसको अधिकार दिने भन्ने सहमति भएको छ । द्वन्द्वमा संलग्न भएका सुरक्षाकर्मी जसको मृत्यु भयो, अङ्गभङ्ग र घाइते भए उनीहरूका परिवार लाई पनि पीडित सरह परिपूरण दिने । बहिर्गमित व्यक्तिहरु थिए, पहिला माओवादीको पक्षबाट लडेका र पछि अनमिनको क्याम्पमा बसेर बहिर्गमित भएकाहरूलाई पनि परिपूरणको व्यवस्था द्वन्द्व प्रभावितको रूपमा परिभाषित गर्ने भन्ने सहमति भएको छ । यसले असहमतिका कुरा टुङ्ग्याएका छौँ । त्यसलाई कानून मन्त्रालयको सचिवज्युहरुले अन्तिम रूप दिनुहुन्छ । त्यसपछि नेताहरुकोमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्छौँ । यो सबैको साझा विषय भएकाले यो पारित हुन्छ ।’

गृहमन्त्री लेखकले द्वन्द्वमा संलग्न भएका सुरक्षाकर्मीमा मृत्यु भएका, अङ्गभङ्ग भएका, घाइतेहरूलाई पीडित सरह परिपूरण दिने गरी सहमति भएको बताए । उनले बहिर्गमित व्यक्तिहरूलाई पनि द्वन्द्व प्रभावितको रूपमा परिभाषित गरी परिपूरण दिने गरी सहमति जुटेको बताए ।