काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले शारीरिक सम्बन्ध राख्दैमा बलात्कार मान्न नसकिने भन्दै नयाँ व्याख्या गरेको छ । २०७५ सालको शुरु मुद्धामा २०८० सालमा भएको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।

बलात्कारका विषयमा अदालतबाट भएका फैसलाहरुका विषयमा धेरै प्रश्नहरु उठिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले बलात्कार ठहर हुने वा नहुने सम्बन्धमा ऐतिहासिक व्याख्या गरेको हो । 

सर्वोच्चले एक मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा ‘शारीरिक सम्बन्ध राख्दैमा बलात्कार मान्न नसकिने’ व्याख्या गरेपछि बलात्कारको मुद्धा अब नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने बताइएको छ । 

नवलपरासीमा भएको घटनापछि दर्ता भएको यो मुद्दामा शुरुमा नवलपरासी जिल्ला अदालतले फैसला गरेको थियो । त्यसपछि उच्च अदालत दाङको बुटवल इजलासमा समेत चलेको यो मुद्दा त्यहाँबाटसमेत फैसला भएपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन हुन आएको हो । 

सर्वोच्चले यो ऐतिहासिक व्याख्यासहित बलात्कारको आरोप लागेका अभिमन्यु अहिर (यादव) लाई सफाइ दिएको छ । यादव ६ वर्ष जेल बसिसकेपछि सफाई पाएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलाशले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएसँगै यादवले पूर्णतः न्याय पाएका छन् । तर उनी ६ वर्ष जेल बसिसकेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले केवल पीडित भनिएको व्यक्तिको बकपत्रका आधारमा मात्र दोषी ठहर गर्न नसकिने फैसला छ । 

‘वस्तुतः कुनै पनि वारदात प्रमाणबाट स्थापित हुने हो । अन्य प्रमाणको अभावमा केवल व्यक्तिको कथनबाट मात्र वारदात स्थापित हुन सक्दैन । पीडितले अदालतमा आई बकपत्र गरेमा अन्य प्रमाण हेर्नै नपर्ने भन्नु न्यायको रोहमा उचित हुँदैन । 

अन्य प्रमाणबाट समर्थित नभएको केवल पीडित भनिएकी महिलाको भनाइलाई मात्र निर्णायक प्रमाण मानी कसूर ठहर गरेमा प्रतिवादीको फौजदारी न्यायको हक संकुचित हुनसक्ने खतरातर्फ न्यायकर्ताले विचार पुर्याउनुपर्ने हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले यो मुद्दामा पीडित भनिएकी महिलाले अदालतमा आफूमाथि जबरजस्ती करणी भएको दाबी गरेको भए पनि उनीहरुबीच सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध भएको ठहर गरेको छ । 

‘मिसिलबाट २०७५ (एम) को उमेर १८ वर्ष पुगेको देखिएको तथा निजले प्रतिवादीको डर, धाक धम्की वा प्रलोभनमा परी करणीको लागि मञ्जुरी दिएको भन्ने नदेखिँदा निजको स्वतन्त्र सहमतिमा नै प्रतिवादीले करणी गरेको तथ्य पुष्टि हुन आएकोले प्रस्तुत मुद्दामा जबरजस्ती करणीको वारदातको अस्तित्व नै देखिन आएन,’ फैसलामा भनिएको छ ।
 
यो मुद्दामा जिल्ला अदालत नवलपरासी र उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास दुवैले आरोपीलाई दोषी ठहर गरेका थिए । जिल्ला अदालत नवलपरासीले ८ वर्ष कैद र २५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको फैसला गरेकोमा उच्च अदालतले सोही फैसला सहर गरेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा पीडित भनिएकी महिला र आरोपीबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको र सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध कायम भएको तर पछि पीडित भनिएकी महिलाले आफ्ना बाबुको दबाबमा आरोपीविरुद्ध कसूर लाग्ने गरी झुटो बयान दिएको ठहर गरेको छ ।

‘सैद्धान्तिक तथा विधिशास्त्रीय मान्यताको आलोकमा प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यलाई हेर्दा प्रतिवादी अभिमन्यु अहिर (यादव) ले मौकाको बयानदेखि निरन्तर रुपमा एकै बेहोराले २०७५ (एम) लाई निजको मञ्जुरीमा नै करणी गरेको भनी जिकिर लिएको, निज पीडित भनिएकी २०७५ (एम) सँग प्रेम सम्बन्धमा रही कलेजबाट मनकामना मन्दिरको भ्रमणमा जाँदा विवाह गरेको भनी लिएको जिकिर निजले पेस गरेको सिंदूर हालेको फोटोबाट पुष्टि हुन आएको देखिएको, उक्त फोटोलाई २०७५ (एम) तथा जाहेरवाला २०७५ (एल) ले अन्यथा भन्न नसकेको, २०७५ (एम) ले चिकित्सकसँग घटना विवरण बताउँदा मौकाको कागज र अदालतको बकपत्र भन्दा भिन्न र सारभूत रुपमा प्रतिवादीको बयानसँग मिल्ने गरी निजसँग भागी गएको बेहोरा लेखाएकी, प्रतिवादीले वारदातको दिन आफू विद्यालयमै रहेको सि.सि.टि.भि.बाट देखिने भनी जिकिर लिएकोमा अनुसन्धानकर्ताले सि.सि.टि.भि.को दृष्य सङ्कलन नगरेको लगायतका आधार प्रमाणबाट प्रतिवादी अभिमन्यु अहिर (यादव) र २०७५ (एम) प्रेम सम्बन्धमा रही घरबाट भागी १० (दश) दिन जति बुटवल र चितवनमा बसी घर फर्केपछि जाहेरवालाले पुनरावेदक प्रतिवादीको आर्थिक, सामाजिक हैसियत कमी भएको भन्ने आधारमा कृत्रिम वारदात देखाई जाहेरी दरखास्त दिएको र निज २०७५ (एम) ले समेत बाबुको दबाबमा परी प्रतिवादीउपर कसूर लाग्ने गरी बकपत्र गरेको देखिएको’, सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।