काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारिरहँदा करिब सय जना उच्च प्रहरी अधिकृतहरु अवकाशमा जाने भएका छन् । मन्त्रालयले प्रहरी ऐन संशोधनको अन्तिम तयारी गरे पनि उनीहरु अवकाशमा जाने भएका हुन् । 

प्रहरी ऐन भदौ महिनाभर संसदमा जाने तर करिब सय प्रहरी अधिकृतहरुको अवकाश भने भदौ १६ बाटै हुनेछ । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण नेपाल प्रहरीको यति ठूलो संख्या एक साथ अवकाशमा जाने भएको हो । 

भदौ १६ मा एक डीआईजी र भदौ २१ मा अर्का एआईजी श्याम ज्ञवाली पनि घर जाँदै छन् । प्रहरी नियमावली संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश नभएकाले पनि सरकारलाई अप्ठेरो परेको छ । 

प्रहरी ऐन निर्माण गरेर मात्रै प्रहरीको सेवा अवधि हटाउन आदेश दिएकाले सरकारलाई अप्ठेरो परेको हो ।

समयमै प्रहरी नियमावली संशोधन नहुँदा डीआईजी विष्णु केसीको भदौ १६ मा अनिवार्य अवकाश हुँदैछ । भदौ १६ गते प्रहरी अधिकृतहरू अवकाशमा जाँदैछन् ।

यसरी अवकाश पाउन लागेकाहरु धेरैको उमेर ५५ भन्दा कम रहेको छ । ३० वर्षे सेवाहदका कारण ठूलो संख्यामा प्रहरीले अवकाश पाउन लागेको यो पहिलो पटक हो । 

प्रहरी नियमावलीमा तत्काल संशोधन गरी ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । 

२०४९ सालसम्म प्रहरी कर्मचारी उमेर हद र पदावधि (दुई) को आधारमा मात्र अवकाश हुने व्यवस्था रहेको, अन्य सरकारी सेवामा पनि यही नै व्यवस्था रहेकामा विभेदकारी नियमावली खारेज हुनुपर्ने प्रहरी अधिकृतहरुको भनाइ छ ।

२०४९ सालको प्रहरी नियमावलीमा प्रहरी कर्मचारी सेवा अवधि को आधारमा समेत अवकाश हुने थप व्यवस्था गरी अवकाश हुने आधार दुईबाट तीन बनाइएको थियो । 

यस्तो व्यवस्था अन्यत्र कहीँ पनि छैन । ३० वर्षे सेवा अवधिको आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था भएपछि प्रहरी कर्मचारी कम उमेरमै अवकाशमा जाने अवस्था आएको वर्ष तल्लो तहबाट सेवा प्रवेश गरी पछिबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रहरी नेतृत्वमा जाने बाटो बन्द भई उनीहरु विभेदमा परेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

यसरी मर्कामा परेका प्रहरी अधिकृतहरू न्यायिक उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि अदालतले ५ जनाको विशेष इजलासबाट २०७० चैत २० गते प्रहरी नियमावलीमा रहेको प्रहरी कर्मचारीको अवकाश लगायतको सेवा सर्तका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरी ऐनमा नै व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशको पालना गर्नुको साटो प्रहरी कर्मचारीको अवकाश लगायतको सेवा सर्तका पुरानै व्यवस्था राखी २०७१ वैशाख ८ गते नयाँ प्रहरी नियमावली, २०७१ जारी गरेपछि अहिले एकै साथ ठूलो संख्यामा प्रहरी घर जानु परेको हो । 

त्यसपछि पनि पीडित प्रहरी अधिकृतहरू पुनः न्यायिक उपचारका लागि अदालत पुगेका थिए । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतको ५ जनाको सवैधानिक इजलासले २०७२ पुस १७ गते प्रहरी नियमावलीमा रहेको प्रहरी कर्मचारीको अवकाश लगायतको सेवा सर्तका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरी ऐनमा नै व्यवस्था गर्न पुनः नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतबाट दूई दुई पटक आदेश भई सक्दा पनि प्रहरी कर्मचारीको अवकाश हुने ३० वर्षे सेवा अवधि खारेजी नभएको र उल्टो अहिलेसम्ममा प्रहरी नियमावली २०७१ मा दस पटक संशोधन भएको तर प्रहरी कर्मचारीको अवकाश लगायतको विषय सम्बोधन भएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत एक दशकसम्म पनि कार्यान्वयन नहुँदा यही २०७१ भदौ १५ गते लगभग १० जना भन्दा बढी (डिआइजी–१, एसएसपी–११, एपी–११, डिएसपी–३०, इन्स्पेक्टर – ३५) प्रसनि. १०५ टोलीका माओवादी युद्धका बेला सबैभन्दा बढी दुःख पाएका, सक्षम र अनुभवी प्रहरी अधिकृतहरु ५०–५१ वर्षको उमेरमा अवकाशमा जाने अवस्थाका पुगेका छन् । यो संख्या  सशस्त्र प्रहरीमा यत्तिकै संख्यामा रहेको छ ।
प्रस्तावित प्रहरी ऐनमासमेत ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सिफारिस भइसकेको हुँदा अविलम्ब प्रस्तावित प्रहरी ऐन संसदमा लग्न र उक्त ऐन पारित नहुँदासम्म प्रहरी नियमावलीको दफा १२७ को १ को घ खारेज गरी ३० वर्षे सेवा अवधिको कारण प्रत्यक्ष प्रभावित हामी प्रहरी अधिकृतलाई तत्काल अवकाशबाट जान रोकी सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्न र न्याय दिलाउन अवाकाशमा जान लागे प्रहरी कर्मचारीले मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।

यसरी प्रहरी नियमावलीको दफा १२७ को १ को घ खारेज गरी सेवा अवधि मात्र हटाउँदा उमेर हद र पदावधिको आधारबाट अवकाशमा जाने बाटो खुला नै रहने हुँदा अन्य प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकाशमा कुनै बाधा नपर्ने पनि उनीहरुको भनाई छ ।  

आर्थिक हिसाबले राज्यलाई फाईदा हुने र बिभागिय अधिकृतका उपरको विभेद अन्त्य हुने पनि उनीहरुको भनाई रहेको छ । ३० बर्षे सेवा अवधी खारेज गर्दा केहि माथिल्ला अधिकृतलाई मात्र व्यक्तिगत लाभ हुने नभई समूहगत रुपमा सबै कर्मचारी र सिङ्गो संगठनलाई लाभ पुग्न जाने यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ ।

यो विषयमा अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयले एक कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले प्रतिवेदन पनि दिइसकेको छ । तर पनि त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ । हालका प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमै सेवाहद हटाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । 

तर समयमै कार्यान्वयन नहुँदा ठूलो संख्यामा रहेको प्रहरी अधिकृतहरु घर जानुपर्ने अवस्था आउन लागेको छ । सेवा हद नहट्ने हो भने ८९ जना सिनियर प्रहरी अधिकृतहरु एकै साथ बिदा हुनेछन् । 

भदौ १६मा अवकाश जान लागेका डीआईजी केसी हाल बागमती प्रदेशमा कार्यरत छन् । एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा निमित्त प्रमुख छन् । 

डीआईजी पोषराज पोखरेलले अवकाश पाएपछि उनी त्यहाँ निमित्त प्रमुख भएका हुुन् । रेवती ढकाल कल्याणमा कार्यरत छन् । एसएसपीहरु किसनसिंह थापा, दिल्लीराज विष्ट, बेलबहादुर पाण्डे, दिनेशराज मैनाली, नविनराज राई, रविकुमार पौडेल, वीरबहादुर ओली, चन्द्रदेव राई, रबिन्द्र रेग्मीले पनि भदौ १६ मै अवकाश पाउदै छन् ।

त्यसैगरी एसपीहरु कृष्ण प्रसाई, प्रेमबहादुर बस्नेत, राजेन्द्रबाबु रेग्मी, लक्ष्मीराज अधिकारी, देवेन्द्रबहादुर पाल, विष्णुहरी कोइराला, अवदेश बिष्ट क्षेत्री, नरेन्द्रकुमार कार्की, टेकुनन्द ईवा लिम्बू, चित्रबहादुर गुरुङ, नविन किशोर प्रधानले अवकाश पाउने भएका छन् । डीएसपीहरु श्रीराम भण्डारी, रामकृष्ण सापकोटा, गणेशबहादुर श्रेष्ठ, भरतबहादुर चौधरी, ऐनबहादुर मल्ल, किरणप्रसाद न्यौपाने, होमबहादुर थापा, मनोजकुमार श्रेष्ठ, जनकबहादुर मल्ल, राजनकुमार गौतम, महेश बस्नेत, भरतकुमार शाह, खगेन्द्रप्रसाद रिजाल, भोजराज पाण्डेय, लालबहादुर बम, नारायणबहादुर श्रेष्ठ, राकेशकुमार पोदार, गोविन्द पन्थी, दलराम टमाटा, मदनबहादुर कुँवर, देवबहादुर कुँवर, हिक्मतबहादुर बोहरा, अनिलकुमार उप्रेती, शैलेन्द्रकुमार खड्का, उद्धवप्रसाद अधिकारी, रामबहादुर चन्द, सुजितकुमार ओझा, फणिन्द्र रानाभाट, विजय थापा, जमुनाकुमारी बस्नेत पनि बिदा हुँदैछन् ।

प्रहरी निरीक्षकहरु योगराज न्यौपाने, शान्तराम कार्की, हिराबहादुर केसी, खेमराज कडायत, सरोज कुमार ठकुराठी, जयराम वन्त, भुवन भट्ट, कृष्ण रानामगर, ओमप्रकाश वाग्ले, बिजुलीनाथ योगी, गिन्द्रबहादुर बोगटी, खिमबहादुर घर्तीमगर,अर्जुन प्रसाद पोखरेल, उदयमान द्वीवेदी, काशीराज रेग्मी, हरि विष्णु ढकाल, रवि भूषण प्रसाद यादब, राजेन्द्र प्रसाद यादब, उदयसिह सिजापती, मोहन थापा, कलेन्द्र बिक्रम शाही, मानप्रसाद श्रेष्ठ, किसन चन्द ठकुरी, अवध किशोर ओझ, विजय भण्डारी, भिमबहादुर कार्की, प्रेम बहादुर बोहरा, नरपति भट्ट, जगत दमाई, मेघनाथ चापागाई, निलम बहादुर भण्डारी, तीर्थबहादुर भण्डारी, जगदीश पौडेल, गोपाल चालिसे, कमल आचार्यले अवकाश पाउँदैछन् ।

उनीहरुको अवकाशका लागि गृह मन्त्रालयले अहिले कुनै पनि व्यवस्था गर्न नसक्ने सूचना दिइसकेको छ । ‘प्रहरी ऐन संशोधन हुँदैछ, यहीबाट समस्याको समधान हुन्छ तत्काल कुनै नयाँ व्यवस्था हुँदैन’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।