काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई चाँडो भन्दा चाँडो संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्  । बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा दफावार छलफलका क्रममा बोल्दै मन्त्री लेखकले सो ऐनलाई छिटोभन्दा छिटो समिति र प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषय गम्भीर र संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै यस ऐनको महत्त्व धेरै रहेको बताए । 

उनले समितिले पहिचान भएका महत्त्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित भएर दफावार छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे । गृहमन्त्री लेखकले अख्तियारको क्षेत्राधिकार, उजुरीकर्ताको पहिचान, स्वार्थ बाझिएको विषय, अनुचित कार्य लगायतको विषय मुख्य गरी पहिचान भएको बताए । त्यसै गरी अनुसन्धानका लागि छुट्टै सेवा गठन गर्नुपर्ने र नीतिगत निर्णय तथा भ्रष्टाचारको विषय पनि मूल रूपमा पहिचान भएको भन्दै यी विषयहरूलाई केन्द्रमा राखेर दफावार छलफल अगाडी बढाउनुपर्ने बताए । 

उनले भने – ‘अख्तियारको क्षेत्र बिस्तार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय पहिचान भएको छ । निजी क्षेत्रतर्फ जाने कि नजाने ? अहिले भएकोलाई कायम राख्ने वा यसको क्षेत्र बिस्तार गरेर जाने भन्ने छलफलको विषय पहिचान भएको छ । उजुरीकर्ताको पहिचान हुनुपर्ने कि नपर्ने ? उजुरीकर्ताको पहिचान बिना अनुसन्धान गर्ने कि उजुरीकर्ताले आफ्नो परिचय दिने विषय पहिचान भएको छ । हदम्याद कति राख्ने भन्ने विषय उठेको छ । स्वार्थ बाझिएको विषयलाई परिभाषित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ । कुनै निर्णय गरेर अख्तियारको दुरुपयोग हुन्छ भने काम नै नगरीकन बस्दा खेरी त्यसले राज्यलाई नोक्सान भयो भने निर्णय नगर्ने पदाधिकारीमाथि के हुन्छ भन्ने विषय पनि पहिचान भएको छ । अनुचित कार्य भनेको के हो र कसले हेर्ने भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ, पहिचान भएको छ । अनुसन्धानका लागि छुट्टै सेवा गठन गर्नुपर्छ कि भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । नीतिगत विषयहरू के हुन् र नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको के हो भन्ने कुरालाई पनि परिभाषित गर्नुपर्छ र निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भनेर उठेको छ । यी पहिचान भएका छन् । यी विषय पहिचान भइसकेपछि समितिले चाँडो भन्दा चाँडो यी विषयहरूका बारेमा दफावार छलफलमा गएर यी विषयहरू जुन–जुन दफासँग सम्बन्धित छन् । त्यो दफामा निर्णय गरेर निष्कर्षमा पुगेर अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो ऐनको अत्यन्त ज्यादा महत्त्व हो । गम्भीर विषय हो । संवेदनशील विषय हो । यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो समितिबाट पारित होस् र चाँडो भन्दा चाँडो सभाबाट पनि पारित गरेर लागु गर्न सकियोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु । समितिले पहिचान भएका विषयमा केन्द्रित भएर दफावार छलफलमा यी विषयमा निष्कर्षमा चाँडो भन्दा चाँडो पुग्दा खेरी उचित हुन्छ ।’