काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चेक अनादरका घटनालाई कम गर्ने बैङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐनलाई सरकारले संशोधन गर्न लागेको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले पछिल्लो समय खातामा पैसा नहुँदा पनि चेक काटेर दिने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि सरकारले उक्त संशोधन गर्न लागेको बताए । 

अर्थमन्त्री पौडेलले २०६४ को ऐनले बैङ्किङ कसुरसम्बन्धी सबै पक्ष र घटनालाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले संशोधन गर्न लागिएको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले पछिल्लो समय बैङ्किङ कसुरका घटनाहरूको अत्यधिक चाप भएकाले मुद्दाको व्यवस्थापन गर्न न्याय निरूपण गर्ने निकायहरूमा समस्या भएको बताए । उनले चेक अनादरसम्बन्धी ऐनमा कडा नीति अपनाउनुपर्ने भएकाले संशोधन गर्न लागिएको बताए । 

उनले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा केही कारबाहीका लचक व्यवस्थाहरू रहेको भन्दै त्यसलाई समय सापेक्ष बनाउन खोजिएको बताए । उनले सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा ऐन संशोधन गर्न लागिएको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० मा चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएमा चेक बराबरको बिगो र ५ वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

उनले भने,‘पछिल्ला दिनहरूमा बैङ्किङ कसुरका घटनाहरू बढ्दै गरेको र विशेष गरी चेक अनादरका घटनाहरूले समाजलाई आक्रान्त पारेको अवस्था थियो । यी सबै अवस्थामा दृष्टिगत गरेर हामीले बैङ्किङ कसुर वा सजाय ऐनमा संशोधन गर्नु पर्ने महसुस गरेर सरकारले बुकिङ कसुर तथा सजाय ऐन,२०६४ संशोधन प्रस्ताव गरेको हो । संसद्बाट अहिले दफावार छलफलका लागि समितिमा आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम भएको झुटो विवरण पेश गरेर अन्य व्यक्तिहरूलाई धोका दिई ठगी गरी सम्पत्ति खाने हुँदा पीडितहरू बढिरहेको अवस्था छ । सो कारण बैङ्किङ सम्बन्ध मुद्दाको कार्यान्वयन,अनुसन्धान,अभियोजन र न्याय निरूपण गर्ने अधिकारी र निकायहरूमा अत्यधिक कार्यचाप बढ्ने स्थिति देखा परेको छ ।’

उनले चेक अनादरका विषयमा दुवै पक्षले मिलापत्र गर्न चाहेमा सोको छुट समेत व्यवस्था गरिएको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र सोही ऐनमा टेकेर राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८० अनुसार कसैले जानाजान खातामा पैसा नभई कसैलाई चेक काटेर दिने र बाउन्स गरेमा पीडितको उजुरीका आधारमा उक्त व्यक्ति वा फर्मलाई कालोसूचीमा राख्ने, कारोबार रोक्का गर्ने तथा खाता नै रोक्का (ब्लक) गर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको बताए ।