काठमाडौँ । प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन दिएको आदेशविरुद्ध सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार भ्याकेट अर्थात् पुनरावलोकन निवेदन दिने भएको छ । 

भदौ ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले प्रहरीको ३० वर्षे सेवाअवधि विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि भ्याकेटमा जाने भएको हो । 

९० जना प्रहरी कर्मचारीको जागिर जोगाउने नाममा करिब चार सय प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बाधा परेपछि तत्काललाई भ्याकेटमा जाने भएको हो ।

न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी आदेश जारी गरेको थियो । 

त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्नू नगराउनू समेत भनेपछि सरकारले सर्वोच्चमा त्यसविरुद्ध भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराउन लागेको हो । 

मंगलबार सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराउने तयारी गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ ।

अबको दुई महिनाभित्र प्रहरी ऐन संसदमा पेश गर्ने प्रतिबद्धतासहित भ्याकेटमा जाने तयारी गरेको हो ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठ समेतको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो । 

उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाउने आदेशसमेत गरेको तर लामो समय उनीहरूलाई अवकाश नदिइ राख्दा राज्यलाई थप आर्थिक भार थपिने भन्दै अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि भ्याकेट दर्ता गराउन लागिएको हो ।

यो विवादमा प्रहरीपछि सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरू पनि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । एकपछि अर्को सुरक्षा निकाय अदालत पुग्न थालेपछि सरकारले भ्याकेट दर्ता गराउन लागेको हो । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयले सर्वोच्च आदेश कार्यान्वयनका लागि भन्दै आइतबार नै मातहत तहलाई पत्रनचार गरिसकेको छ ।

सशस्त्र प्रहरीको तर्फबाट पनि रिट निवेदन परेको छ । त्यसको पनि पेशी मंगलबार नै रहेको छ । 

सशस्त्र प्रहरीको तर्फबाट अभि खत्री, पूर्ण साउदले रिट हालेका छन्  । उनीहरु पनि भदौ १६ मा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।

यसैगरी गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकार अर्को भ्याकेटमा जाने तयारीमा लागेको छ ।

सर्वोच्चले नेपाली नागरिकता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्ने सरकारको निर्णयमा मात्र रोक लगाएको थियो । 

अधिवक्ता रामबहादुर राउत समेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चले अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको २०८१ असार १० गतेको राजपत्रको भाग ५ बुँदा नं. (क) मा प्रकाशित ‘नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्ने’ भन्ने व्यवस्थामा उल्लिखित सट्टा शब्दलाई स्थगन गरी नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको थियो । 

तर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले परिचयपत्र वितरणमै रोक लाग्ने र सरकारको काम नै रोकिने भएकाले अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्छ भन्दै सरकार ‘भ्याकेट’ मा जान लागेको स्रोतले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे त्यसको खारेजीको माग गर्दै सरकारलाई सर्वोच्च अदालतमा जान पाइने प्रावधान छ । 

त्यस्तो निवेदन स्वीकार गरेर सर्वोच्चले आफ्नो अघिल्लो निर्णय खारेज गर्ने कार्यलाई ‘भ्याकेट’ भनिन्छ । ‘भ्याकेट’ भन्नाले अदालतले गरेका आदेशहरु खारेज गर्न सरकारले दिने निवेदन हो । 

अदालतले सरकारको भ्याकेट दर्ता गर्नै अस्वीकारसमेत गर्न सक्दछ । सर्वोच्च अदालत नियमावली ४१ को उपनियम ३ अनुसार– ‘एक पक्षीय सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा वा कुनै कारणले अर्को पक्षले आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्न मौका नपाएको अवस्था त्यस्तो अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाउनका लागि सो पक्षले निवेदन दिन सक्ने’ छ । 

नियमावलीमा अदालतले उचित र आवश्यक देखेमा अघि दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न वा त्यसमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । 

अदालतको कुनै फैसलाविरुद्ध चित्त नबुझेमा सरकारका साथै सम्बन्धित पक्षहरु पनि भ्याकेटमा जान पाउने प्रावधान रहेको छ ।