काठमाडौँ । सरकारले नेपाल प्रहरीको सेवा अवधिलाई हटाउन कि राख्ने भन्ने विवाद ऐन बनाएर निरुपण गर्ने भएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले ऐनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पुगिसकेको जानकारी दिएर विवाद निरुपण उन्मुख रहेको बताइसकेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमासमेत सरकारले ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने जनाएपछि तत्काललाई ३० वर्षे सेवा अवधि नहट्ने भएको हो ।
यो साता नेपाल प्रहरीका २१ जना उच्च अधिकारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिट निवेदनका कारण प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिको बारेमा पर्याप्त चर्चा र बहस हुने अवस्था आयो ।
गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा प्रहरीमा विद्यमान ३० वर्षे सेवा अवधिको हटाएर कानून मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सदर गरेपछि कानून हुँदै गृहमा आएपछि सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानेछ । गृहमन्त्री लेखकले यो महिनाभित्रै काम सक्ने गरी प्रहरीको ऐन संसदमा पठाउने बताइसकेका छन् ।
संघीय व्यवस्था अनुसार प्रहरीमा प्रदेश र संघीय गरी दुई संरचना हुने भएकाले ३० वर्षे सेवा हद हटाउँदा प्रहरी अधिकारीको वृत्तिविकासमा समेत असर नपर्ने गृह मन्त्रालयका अधिकारीको बुझाइ छ ।
‘यो बेला ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन नसके यस्तो प्रावधान फेरि हटाउन सकिँदैन, जसका कारण राज्यलाई सधैँ आर्थिक भार पर्नेछ’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
२०७३ सालमा गृह मन्त्रालयले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो ।
३० वर्षे सेवा हदकै कारण करिब ५० वर्षकै उमेरमा सिनियर प्रहरी अधिकारीहरुले अवकाश पाउने गरेका छन् । भर्खरै गृहमन्त्री रमेश लेखक मन्त्रालय प्रवेश गरेपछि झक्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको प्रतिवेदन निकै चर्चामा रहेको छ ।
उनको प्रतिवेदनले ६–६ महिना लम्ब्याएर ३०वर्षे सेवा अवधि हटाउने सुझाव दियो । मन्त्रालयले आचार्यले दिएको प्रतिवेदन र यसअघि बनेका आयोगले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा ऐन मस्यौदा बनेको जनाएको छ ।
‘यही प्रावधान त बाहिर भन्न मिल्दैन अहिले पनि अर्थबाट हटाउने स्वीकृति प्राप्त भएको छैन त्यसपछि सार्वजनिक होला’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै २१ जना अधिकृतहरुले दिएको रिटबाट जारी अन्तरिम आदेश खारेज गर्यो ।
न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले भदौ ६ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकृतहरूको पक्षमा दिएको अन्तरिम आदेश शुक्रबार न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले खारेज गरिदिएपछि मन्त्रालयलाई पनि ऐन बनाउन र कार्यदल तथा आयोगहरुले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा जान सहज भएको छ ।
प्रहरी ऐन २०१२ लागू हुँदा शुरूमा प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छाअनुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने व्यवस्था गरेको थियो ।
२०४६ अघिसम्म प्रहरीमा सेवा अवधिको विषय लागू थिएन । बहुदलपछि प्रहरीमा आफ्नालाई काखी च्याप्न र रुचाइएका अधिकृतलाई माथिल्लो पदमा लैजान ३० वर्षे खेल शुरु भएको थियो ।
३० वर्षे ३० वर्षकै कहर
हालको प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावली अनुसार प्रहरी कर्मचारी उमेर हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवा अवधि गरी तीन कारणले अनिवार्य अवकाश हुन्छन् ।
पहिलो प्रहरी नियमावली, २०१५ मा ३० वर्षे सीमा थिएन। सो नियमावलीको परिच्छेद १०, नियम (१) र (२) अनुसार उमेरको हद र पदावधि आधारमा मात्र प्रहरी कर्मचारी सेवामुक्त हुन्थे । दोस्रो प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद १०, नियम (१) र (२) मा पनि उमेरको हद र पदावधि मात्र थियो ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि तेस्रो प्रहरी नियमावली, २०४९ पुस ६ मा जारी हुँदा पनि ३० वर्षे सीमा राखिएन । तर, त्यसमा २०४९ फागुन १५ मा संशोधन गरी नियम ९८ मा उपनियम (१) थप गरी ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि पनि अनिवार्य अवकाश दिने नयाँ व्यवस्था थपियो, जुन निरन्तर विवादमा छ । यसैका आधारमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमसेर राणाले अवकाश पाएपछि मोतीलाल बोहोरा महानिरीक्षक भएका थिए । उनकै समयमा ३० वर्षमा २ वर्ष थपियो ।
२०५२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षपछि २ वर्ष थप हुने व्यवस्था स्वतः जोडिने भन्ने निर्णय गरे पनि लागू गरिएन ।
शुरुमा नेतृत्वको निर्णायक भूमिका रहनेमा प्रहरी नेतृत्वले ध्यान दिएन र पछि राजनीति हाबी हुँदा ३० वर्षे र ३२ वर्षेलाई जोडघटाउका रुपमा लिएर प्रहरी संगठनलाई सधैं अस्थिर बनाइयो ।
हरेक प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति समयमा ३० वर्षे सेवा हटाउने कि राख्ने भन्ने विषयमा चर्चा हुने गर्छ ।
प्रहरीमा मौजुदा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण २०४९ सालपछि हालसम्म पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहरा बाहेक अन्य कुनै पनि प्रहरी महानिरीक्षकले ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् ।
२०५० सालमा ३० वर्षे सेवा अवधि कायम गर्ने–नगर्ने भन्ने विवाद बढेपछि तत्कालीन गृहसचिव वीरबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा गठित ‘प्रहरी सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन २०५०’ ले ३० वर्षे अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
बोहोरा आईजीपी बनेपछि सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाएर उमेर र पदावधिको मापदण्ड मात्रै कायम गर्यो । २०५३ माघसम्म बोहरा नै महानिरीक्षक रहे । त्यसपछि अच्युतकृष्ण खरेल, ध्रुवबहादुर प्रधान, प्रदीपशमशेर जबरा र श्यामभक्त थापा आईजीपी हुँदासम्म सेवा अवधि थिएन ।
२०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै पालामा वरिष्ठतम एआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई सेवा अवधि लगाएर हटाइयो ।
त्यसपछि कांग्रेसले अनुकुल मानेका ओमविक्रम राणा आईजीपी बने । राणापछि फेरि प्रहरीमा सेवा अवधि हटाइयो । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण हेमबहादुर गुरुङलाई ५ महिनामात्र आईजीपी बने ।
गुरुङपछि रमेशचन्द ठकुरी, रवीन्द्रप्रताप शाह, कुवेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, शैलेश थापा क्षेत्री, धीरजप्रताप सिंह र वसन्तबहादुर कुँवर आईजीपी बने ।
उनीहरूमध्ये ज्ञवाली पनि करिब पाँच महिना मात्र प्रहरी नेतृत्वमा रहन पाए । कुँवर अघिका आईजीपी, एआईजी, डीआईजीसहितका धेरैजसो अधिकृत ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा गएका हुन् ।
शुक्रबारको आदेशले नेपाल प्रहरीमा शुक्रबार ८९ जना बिदा भए भने सशस्त्र प्रहरीमा १६ जना प्रहरी अधिकारीहरु बिदा भए । उमेर हदका कारण भदौ २६ गते नेपाल प्रहरीका एआइजी श्याम ज्ञवाली बिदा हुँदैछन् ।
आयोग बन्छन् कार्यान्वयन हुँदैनन्
सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५ (युवराज संग्रौला आयोगको प्रतिवेदन) को पेज नम्बर ५८, बुँदा नम्बर ४.६.३ मा प्रहरी सेवा निवृत्तिको आधार उमेर र पदावधि मात्र कायम राख्ने भनी ३० वर्षे अवधि हटाउने सिफारिस गरिएको छ ।
प्रशासन पुनर्संरचना आयोगअन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन (बराल आयोगको प्रतिवेदन), २०६६ को पेज ६१, भाग ५, बुँदा नम्बर ६ मा पनि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधिको सीमा हटाउनु पर्ने सिफारिस छ ।
नेपाल प्रहरीको पुनर्संरचनासम्वन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७३ (कुवेर राना आयोग प्रतिवेदन) को पेज ७१, बुँदा नम्बर ४.२.१.१ मा नेपाल प्रहरीको अवकाश सम्बन्धमा उमेरको हद र पदावधि मात्र कायम राख्नुपर्ने सिफारिस छ । तर यो सिफारिसअनुसार काम भएको छैन ।
प्रहरी ऐनको मस्यौदा २०७१ मा हाल कायम उमेर हदबाट अवकाश हुने व्यवस्था थियो । जसअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक ५८, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र प्रहरी नायब महानिरीक्षकको ५६ वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकको ५५ वर्ष, प्रहरी नायबउ परीक्षकको ५४ वर्ष, प्रहरी निरीक्षकको ५३ वर्ष उमेर सीमा थियो ।
सोही मस्यौदामा पदावधिको आधारमा अवकाशको व्यवस्था हुँदा प्रहरी महानिरीक्षकको ४ वर्ष, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षको ५ वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको ६ वर्ष र प्रहरी उपरीक्षकको १० वर्ष रहेको थियो ।
त्यसलाई पनि हालको मस्यौदाले बेवास्ता गरेको छ । झक्कप्रसाद आचार्यको प्रतिवेदनले पनि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) मा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि सर्तसहित हटाउन सुझाव दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव आचार्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दुवै सुरक्षा संगठनमा हाल कायम रहेको ३० वर्षे प्रावधान अवैज्ञानिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा आन्तरिक निकायका प्रावधानसँग अमिल्दो रहेको भन्दै यसलाई हटाउन सुझाव दिएको थियो ।
कार्यदलले दुवै आईजीपीको पदावधि ३ वर्ष, एआईजीको ४ वर्ष, डीआईजीको ५ वर्ष, एसएसपीको ८ वर्ष र एसपीको १० वर्ष पदावधि कायम राख्न भनेको हो ।
बाँकी पदमा पदावधि नराख्न र अवकाशका लागि उमेर हद मात्रै कायम गर्न भनेको छ ।
कुन देशमा कहिले अवकाश
विकसित मुलुकहरुमा प्रहरीको अवकाश पनि निजामतीसरह राष्ट्रिय अवकाश नीतिमा समावेश गरिएको हुन्छ । भारतमा प्रहरी सेवामा उमेरको हद ६० वर्षसम्म छ । बंगलादेशमा ५९ बाहेक दक्षिण एसियाका अन्य देशमा प्रहरीको सेवामा उमेरको हद ६० वर्ष छ । चीनमा पुरुष प्रहरी कर्मचारी सेवानिवृत हुने उमेर हद ६० र महिलाका लागि ५५ छ । यस्तै यो हद दक्षिण अफ्रिका र अफ्रिकी देशमा पनि ६० वर्ष नै छ । जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रान्समा पनि अवकाश उमेर हद ६० छ ।
अमेरिकामा प्रहरीलाई ६५ वर्ष पुगेपछि सेवामा राख्नु हुदैन भन्ने प्रचलन छ । १७ हजारभन्दा बढी प्रहरी संगठनहरू रहेको अमेरिकामा आपसमा फरकफरक व्यवस्था भने पाइन्छ । बेलायत, अस्ट्रेलिया, लिबिया, लक्जमवर्ग, पोल्याण्ड, युनाइटेड इमिरेट्स, ब्राजिल, चीली, बेल्जियम, अर्जेन्टिना, क्रोयसियामा अवकाश उमेर हद ६५ वर्ष छ । क्यानडामा पनि यो हद ६५ वर्ष छ । आइसल्याण्ड, जर्मनी र इजरायलमा प्रहरी सेवाबाट अवकाश हुने उमेरको हद ६७ वर्ष छ । यस्तै फिनल्याण्डमा यो हद ६५ देखि ६८ वर्षसम्म र नेदरल्याण्डमा ६८ वर्ष छ ।
