पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने संकटको मुख्य कारक आफैँ हुन् । उनी प्रारम्भदेखि नै सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक र कानूनी रूपमा प्रश्नहरूको घेराबन्दीमा परेका विवादित पात्र हुन् । एकैपटक दुई देशको राहदानी प्रयोग गरेका कारण फौजदारी आरोप खेपिरहेका उनीमाथि सहकारीको रकम अपचलनको गम्भीर दोष लागेको छ । 

अमेरिकाको बसाइ छाडेर आएपछि कार्यक्रम प्रस्तोता, शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या दुरुत्साहन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा, दुई ओटा राहदानी तथा नागरिकता, पछिल्लो आमनिर्वाचन तथा उपनिर्वाचन गरी दुईपटक निर्वाचित र दुईपटक नै गृहमन्त्री हुँदै देशका ठूला सहकारी ठगी प्रकरणमा अत्यधिक चर्चा कमाएका र सहकारी ठगी प्रकरण सम्बन्धी गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिबाट सहकारी ठगीमा दोषी देखाइ कारबााहीको सिफारिसमा परेका रवि लामिछाने अहिले निकै चर्चामा छन् ।

लामिछाने अरुलाई दोष लगाउन र आफू जोगिन निकै खप्पिस देखिन्छन् । उनी आफू उपर कारबाहीको सिफारिस हुँदासमेत मलाई छानबिन समितिले क्लिन चिट दियो, न्याय ग¥यो भन्दै उफ्रिरहेका बेला प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न खोजेपछि पार्टी कार्यालयमा आफ्ना भक्तजनहरूलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि सर्कुलर जारी गर्दै प्रहरीसँग मुठभेड गर्न खोजिरहेका छन् ।

यतिमात्रै होइन लामिछानेले नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा महामन्त्रीले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नकै लागि आफूलाई फसाउन खोजेको आरोपसमेत लगाइरहेका छन् भने आफू उम्कन प्रधानमन्त्री लक्षित टिप्पणीमा अमेरिकाबाट आँखा नसन्काउनु, म कोठा मिलाउँछु, नेपालमा आएर कुरा गरौँ भन्नसमेत बाँकी राखेका छैनन् । यदि उनी आफूमाथि लागेका सबै आरोपमा निर्दोष छन् भने यस्ता कुकृत्य गरिरहनु जरुरी देखिँदैन ।

उता पछिल्लो घटनाक्रमका विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निलम्बित महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले लामिछानेलाई तत्काल प्रहरीलाई बुझाइदिन आग्रह गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् कि ‘हामीले बनाएको पार्टी भ्रष्ट, ठग, दलाल र अपराधीको संरक्षणको लागि होइन, तिनीहरूको अन्त्य गर्दै विधिको शासन स्थापनाको लागि हो, तपाईंहरूको ऊर्जा एउटा सहकारी ठगको बचाउको लागि खर्च हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो, हाम्रो पार्टी कार्यालयमा लुकेर तपाईंहरूलाई ढाल बनाएर बसेको सहकारी ठगलाई समातेर प्रहरीलाई बुझाइदिनुस्, किनकि कानून भन्दा माथि कोही हुनुहुँदैन भनेर हामीले देखाउन खोजेको बाटो थप चौडा बन्न सकोस्, अहिले विधिको शासन स्थापना गर्ने बेला हो, ठग जोसुकै होस्, हाम्रै पार्टीको किन नहोस्, जेलमा कोच्ने बेला हो, कुनै व्यक्ति विशेषको ठगी जोगाउनका लागि पार्टी प्रयोग हुनुहुँदैन, गर्नुहुँदैन । यो तर्क लामिछानेको हकमा मात्रै नभई दोषी देखिएका सबैलाई लागू हुनुपर्दछ ।’

स्मरणरहोस् रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा मुछिएपछि यस विषयमा प्रश्न गरेकै कारण ढकाल महामन्त्रीबाट निलम्बित भएका थिए । लामिछाने माथि सहकारीको अर्बौं रकम अपचलन गरेको आरोप छ । सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले लामिछानेलाई कारबाहीका लागि सिफारिससमेत गरिसकेको छ भने यस विषयमा गृहमन्त्रीले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तत्काल अघि बढाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । 

गृहमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिले सिफारिस गरेका गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन सञ्चालक पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी पक्राउ परिसकेका छन् । अब उस्तै प्रकरणमा जोडिएका लामिछाने राजनीतिक आवरणमा उम्कने र अन्य व्यक्तिहरू कठघरामा उभिनुपर्ने गरी अन्यायपूर्ण व्यवहार गरिनु हुँदैन । लामिछानेसमेत मुछिएको सहकारी ठगी मुद्दामा केही व्यक्तिहरू एक वर्ष अगाडिदेखि कारागारमा कैदी जीवन बिताइरहेका छन् । साधारण मानिएका ती व्यक्तिहरू कहिले र कसरी जेलमुक्त हुन्छन् ? यस विषयमा गम्भीर अनुसन्धान हुनु जरुरी छ । 

आफूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने आशंकामा लामिछानेले काठमाडौ उपत्यकामा रहेका आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई गत आईतवार पार्टी कार्यालयमा बोलाएर रातको ११ बजेसम्म भीड लगाए । शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा पनि रविले चितवन जिल्ला अदालत परिसरमा ठूलो भीड लगाएरै अदालतलाई प्रभावित बनाएका थिए र अहिले पनि उनी त्यही बाटोमा छन् । लामिछानेले आफूलाई पक्राउ गर्ने विषयमा बुझ्दा पक्राउ गर्ने कुनै तयारी नभएको जानकारी पाए पनि सरकारको कुनै भरोसा नभएकाले सतर्क अवस्थामा बस्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइरहेका छन् । के एउटा व्यक्ति बचाउनका लागि समग्र पार्टी, विधि तथा पद्धति नै सती जानुपर्ने हो ?

लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेकै समयमा पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी र चितवनको सहारा सहकारीबाट ८१ करोड ३१ लाख रूपैयाँ गैरकानूनी रूपले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको देखिएको छ । तर लामिछानेले यस विषयमा अझै पनि आफूलाई केही थाहा नभएको र यसमा आफू जिम्मेवार नहुने बताउँदै आएका छन् ।

यतिमात्रै नभइ उनले कसैको राजनीति जोगाउनका निम्ति मैले बलि चढ्नुपर्ने, कसैको राजनीति बचाइदिनका लागि मैले प्रतिशोधको सामना गर्नुपर्ने जस्ता सवाल जवाफ गरिरहेका छन् । के उनी कानून भन्दा माथि छन् वा हुनुपर्दछ ? छानबिन समितिको प्रतिवेदन र सरकार लामिछाने दोषी देखिए भन्छ । तर उनी प्रतिवेदनले ठगी प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नदेखाएको भन्दै आफू निर्दोष रहेको बताउँछन् । 

उता सहकारी ठगीका प्रमुख मानिएका फरार व्यक्ति जीबी राईको नेतृत्वमा सहकारी डुब्नुमा रवि लामिछाने मुख्य जिम्मेवार रहेको भनी यसै प्रकरणमा कास्की कारागारमा थुनामा रहेका कुमार रम्तेलले छानबिन समितिमा बयान दिएका छन् । यस सन्दर्भमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगपत्रमा रवि लामिछाने र गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा करोडौँ रूपैयाँ गएको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । 

तैपनि लामिछाने आफूलाई निर्दोष नै रहेको बताउँदै आएका छन् । स्मरण रहोस्, त्यसबेला उनी दोस्रोपटक गृहमन्त्री बनिसकेका थिए र यसबाट उम्कन उनले जीबी राई मलेसियाबाट पक्राउ परे भनी अनर्गल प्रचारबाजीसमेत गर्न भ्याए । 

खासमा अहिले लामिछानेलाई समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा उनीविरुद्ध कास्की प्रहरी कार्यालयमा परेको पूरक जाहेरीका आधारमा पक्राउ गर्न खोजिएको हो । लामिछाने फरार हुनसक्ने शंकाका कारण प्रहरीले उनलाई विशेष निगरानीमा राखेकाले उनी जुनसुकै बेला पक्राउ पर्न सक्छन् । किनकि यतिधेरै प्रमाणहरू सार्वजनिक भइसकेपछि पनि उनले उन्मुक्ति पाउने हो भने मुलुकमा विधिको शासन नभएको स्पष्ट हुन्छ । यो विषय मुद्दाका रूपमा सक्षम अदालतमा प्रवेश गरिसकेपछि अदालतबाट हुने फैसला फरक विषय हो । तर यसलाई अहिले नै अनुसन्धानको दायरामा राख्न नसक्ने हो भने सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने उक्ति फेरि सत्य सावित हुनेछ । यस विषयमा सर्वसाधारण जनताहरूले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्दछ कि रवि दोषी देखिएका छन् ।

रवि लामिछानेले व्यक्तिगत रूपमा आफू संलग्न भएको विवाद छोप्नका लागि सिंगो पार्टी प्रयोग गर्नु हुँदैन र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि प्रयोग हुनु हुँदैन । नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा बढिरहेको जगमा उभिएको रास्वपालाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा व्याख्या गरिएको भए पनि सत्ता लिप्सा, अवसरवाद, झुट र जवाफहीनताको भारीले विशेषतः लामिछाने छोटो समयमै थिचिए । 

फलस्वरूप दलका रूपमा परिपक्व हैसियत नबनाउँदै रास्वपा राजनीतिक अवसानको बाटोमा पुग्ने देखियो । रास्वपाको संसदीय उपस्थिति पुराना राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा र नयाँ दलप्रतिको आकर्षण बाहेक केही होइन, थिएन । त्यस्तै रास्वपा कुनै राजनीतिक आन्दोलनबाट उदाएको दल होइन, कुनै राजनीतिक विचारको परिणाम पनि होइन । केही समय टेलिभिजन प्रस्तोताको रूपमा आफू निकै चर्चित भएको भ्रममा एउटा पत्रकारको राजनीतिमा आउने उच्च महत्वाकांक्षाको उपज मात्रै हो । अन्ततः नेपालको राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिको अनुमान गरिएको रास्वपा लामिछानेको रवैयाको कारण समाप्तिको बाटोमा होमियो । 

खासमा रवि लामिछाने निर्वाचनमा उम्मेदवार नै बन्न नपाउने व्यक्ति थिए । तर पुराना दलहरूको लाचारीपनले उनी दुई पटकसम्म गृहमन्त्री हुन भ्याए । यसैको कारण यतिधेरै विवाद आइसकेपछि पनि लामिछानेको विवादास्पद व्यक्तित्वलाई शिरमा पहिरिएर अगाडि बढिरहेको रास्वपा पंक्तिले राजनीतिक भविष्य जोखिममा पार्यो । किनकि जनमतले रास्वपालाई सरकारमा जाने म्यान्डेट दिएको थिएन । भर्खरै स्थापना भएको पार्टीले संसदमा प्रतिपक्षीको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै राजनीतिक तथा रणनीतिक योजना बनाउने र सरकारलाई खबरदारी गर्ने कर्ममा आफूलाई समर्पित गर्नुपर्ने थियो । तर अनेकौँ विवादमा फसेका लामिछानेलाई शक्तिको बागडोरमा बसेर आफू विरुद्धका आरोपलाई किनारा लगाउन सकिन्छ भन्ने लागेरै सत्तारोहण प्राथमिक विषय बन्यो । फलस्वरूप छोटो समयमै लामिछानेले सत्ताप्रति देखाएको अधिक मोहले आमजनताको आशा र भरोसालाई मात्रै होइन उनलाईसमेत कमजोर बनायो । 

अन्त्यमा, रास्वपाको मूल नेतृत्व चरम विवादको घेरामा रहेको तथ्य स्पष्ट देखियो । यसर्थ अहिले रास्वपाले आफूलाई शुद्धीकरण गर्ने हो भने मूल नेतृत्वको प्रतिरक्षा गर्ने नभइ विवादको कानूनी निरूपण खोज्नुपर्छ । प्रश्नको घेरामा परेका सभापतिले जिम्मेवारीबाट बाहिरिनु यो पार्टीको राजनीतिका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन्छ । किनकि राजनीतिक दल सार्वजनिक संस्था हो । यसमा जसले राजनीतिक विचार दिन सक्छ, जो गतिशील छ, उसैले नेतृत्व गर्ने हो । कानूनी कारबाहीको सिफारिसमा परेका विवादास्पद नेताहरूको विकल्प नदेख्ने वा नखोज्ने हो भने कुनै पनि पार्टी बलियो हुन सक्दैन । यसले जनतामा थप निराशा उत्पन्न गराउँछ । त्यसैले अब दादागिरीको भाष्य होइन, विधिको अनुशरण गर्दै रवि लामिछानेले बचेखुचेको साख जोगाउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ । (लेखक कानून व्यवसायी हुन्) ।