arrow

प्रधानमन्त्री ओली मंसिरमा चीन जाने, पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाहा र बीआरआईलाई अनुदानमा बदल्ने एजेन्डा  

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ कार्तिक १४ बुधबार
kp-sharma-oli-81-7-7y.jpg
तस्बिर – फाइल ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंसिरमा चीन जाने भएका छन् । उनी मंसिर तेस्रो साता चीन जाने तयारी भएको उच्च स्रोतले बताएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओली प्रायः आफ्नो कार्यकालमा पहिले भारत गएर चीन जाने गर्दछन् । तर यसपालि उनी भारत गएनन् । परराष्ट्रमन्त्री आरजू देउवाबाटै भारतले काम चलाएको बुझिन्छ ।

आरजूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ओलीको सन्देश दिँदै नेपाल भ्रमणको निम्तो दिँदा उनी खुशी हुँदै छिट्टै आउने बताएका थिए । 

ओली गत असोजमा अमेरिका गएका थिए । त्यसपछि उनी चीन जाने तयारी भइरहेको हो । 

चीनले ओलीलाई भ्रमणका लागि निम्तो पठाइसकेको छ । निम्ता पाएसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले जाने तयारी गरिरहेको छ । 

ओलीको चीन भ्रमणअघि तयारीका लागि परराष्ट्र मन्त्री डा आरजू राणा देउवा चीन जाने बताइएको छ । 

के हुनेछन् नेपालका एजेन्डा ? 
यसपटक चीन भ्रमणबाट नेपालले ठूलो आशा राखेको छ । सबैभन्दा ठूलो आशा भनेको बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) परियोजनालाई ऋणमा नभइ अनुदानमा बदल्न आग्रह गर्ने रहेको छ । 

नेपालले यसअघि पनि बीआरआई ऋणमा नभइ अनुदानमा दिन आग्रह गर्दै आएको छ । तर यसपालि प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणमा यसलाई सम्झौता नै गरेर फर्कने बताइएको छ । 

त्यस्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण पनि मिनाहा गराएर फर्कने योजनामा ओली छन् । यी दुवै काम गर्न सके ओली सरकारको ठूलो सफलता मानिने थियो । 

किनकि विमानस्थल ऋणमा बनाएसँगै त्यो ऋणमा डुबिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सिधा फ्लाइट नभइरहँदा विमानस्थल घाटामा छ । फेरि चिनियाँ राजदूतले उक्त विमानस्थल बीआरआई अन्तर्गत भइरहेको भनेर दाबी गर्दै आएका छन् । 

यसलाई चीनले हैन भनेको छैन । नेपालले बीआरआईमा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर अहिलेसम्म बीआरआई अन्तर्गत कुनै पनि काम औपचारिक रुपले अगाडि बढेको छैन । 

यो विवादलाई कूटनीतिक तरिकाले निरुपण गर्न पनि बीआरआईलाई अनुदानमा बदल्न र ऋणको पोको पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाहा गर्न जरुरी छ । 

त्यस्तै किमाथाङ्का, कोरोला, हिल्सा नाका चालु गर्ने विषयमा समेत छलफल हुने हुने बताइएको छ। साथै केपी ओलीको अघिल्लो सरकारको पालामा योजना बनेको सिगात्से–केरुंग–काठमाडौँ रेल्वेको कामलाई अगाडि बढाउने विषयमासमेत छलफल भइ एउटा निचोडमा पुग्नका लागि एजेन्डा बनाइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए । 



नयाँ