पोखरा । करारका कर्मचारी हटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णयप्रति नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आपत्ति जनाएका छन् । महानगरकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ, नौ जना वडाध्यक्ष र आठ जना कार्यपालिका सदस्यले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी महानगरको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । साथै उनीहरुले उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न मागसमेत गरेका छन् ।
पोखरा महानगरपालिकाले बिहीबार करारका कर्मचारीलाई कात्तिक महिनासम्मको तलब दिएर बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।
महानगर प्रमुखले कानूनी प्रावधान विपरीत निश्चित स्वार्थ समूहको इसारामा उक्त निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरुले राजनीतिक दललाई पूर्णतः बेवास्ता गरी आफ्ना कमिकमजोरी ढाकछोप गर्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रमुख आचार्यको दुईटा प्रमुख राजनीतिक दलबीच द्वन्द्व गराई क्षणिक लाभ लिने कुत्सित मनसाय रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पोखरा महानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख बिदामा रहेको र दीपावलीको सार्वजनिक बिदाको मौका छोपी उपप्रमुखसँग बैठकका एजेन्डाका विषयमा सामान्य छलफलसमेत नगरी हुने यस्ता अपारदर्शी निर्णयको घोर भर्त्सना गर्दछौँ ।’
नगर कार्यपालिका र नगरसभाको शक्ति सन्तुलनलाई आत्मसात गर्दै हालसम्म कार्यपालिका र नगरसभाका सबै निर्णय वार्ता, संवाद र छलफलपश्चात् सर्वसम्मतिमा हुँदै आएको परम्परालाई तोडिएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘नगर प्रमुखले जुन रबैया प्रदर्शन गर्नुभएको छ सोले नगर प्रमुखको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ, हामी विधिसम्मत निर्णयको पक्षमा छौँ, मिति २०८१/०७/१५ गतेका दिन गरिएको भनिएको निर्णयमा राजनीतिक गन्ध र वेरीतपूर्वक रहेका तथ्य घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छन्, करारमा रहेका कर्मचारीका पद स्थायी पदपूर्ति भएपछि स्वतः म्याद सकिन्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ, तर नगर प्रमुखले नियुक्ति गर्नुभएका ३५ जना भन्दा बढी करार कर्मचारीको हकमा कुनै विधि नचाहिने हो र ?’, विज्ञप्तिमार्फत प्रश्न उठाइएको छ ।
कार्यपालिका बैठकमा छलफल नै नभएका बिषय निर्णय पुस्तिकामा घुसाउँदै गर्दा पटकपटक आफूहरु बयान दिन जानुपर्ने अवस्था आइरहेको भन्दै उनीहरुले निर्णय गर्दा गम्भीर छलफल नभई हतारमा निर्णय गरिहाल्ने र कार्यान्वयन गर्न एक कदम पछाडि हट्ने पोखरा महानगरपालिकाको नियति नै बनेको दुखेसो पोखे । यस्ता निर्णयले महानगरको साख गिरेको उनीहरुको आरोप छ ।
उनीहरुले कार्यपालिकाको निर्णय खारेज गरी पुनः पारदर्शी विधिबाट सबैपक्ष बसी छलफल र निर्णय गर्न आग्रह गर्दै उनीहरुले अन्यथा त्यस्ता गलत निर्णय सच्याउन र यसकाबिरुद्ध संघर्षका कदम चाल्न बाध्य हुने तथा त्यसको जिम्मेवार नगर प्रमुख हुने चेतावनी दिएका छन् ।
