प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको अपहेलना मुद्दा न्यायाधीशद्वय सुवेदी र पाण्डेको इजलासमा
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ फागुन ४ आइतबार
911
Shares
तस्बिर – फाइल ।
काठमाडौँ । भूमि अध्यादेश खारेजी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतमा माग गरिएको अपहेलना मुद्दा न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा परेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले कपटपूर्ण रूपमा भूमि अध्यादेश जारी गरेको र फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गरेको अपहेलना मुद्दा सुवेदी र पाण्डेको इजलासमा परेको हो ।
गत माघ २९ गते गिरीबन्धु टि–स्टेटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको भन्दै अदालतको अवहेलना निवेदन अर्यालले दर्ता गराएका थिए ।
निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट गत वर्ष माघ २४ मा जारी भएको परमादेशको कार्यान्वयनमा अनवरत रूपमा अवरोध सिर्जना गरेको जिकिर गरिएको छ ।
संवैधानिक इजलासको परमादेशमा ‘सर्त बमोजिमको प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा भए वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्न गराउन’ भनिएको थियो ।
गिरी बन्धु टि–स्टेटसँग सम्बन्धित मुद्दा भएकाले हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको काममा उपयोगमा नरहेको गिरी बन्धु टी इस्टेट प्रालिको नाममा रहेको झापाको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्न गराउन पनि परमादेश भएको थियो ।
अध्यादेश संसदमा पुगेको छ । मंगलबार पारित गर्ने सत्ताधारी दलहरुको तयारीसमेत रहेको छ ।
