कुनै पनि स्थापित राजनीतिक संयन्त्र वा समाजका ठूलाबडाको पेलाइ सहन नसकेर हठात् समाज परिवर्तनको नारा दिई गरिने राजनीतिक अभियानलाई अध्येताहरूले ‘पपुलिजम’ अथवा सस्तो लोकप्रियवाद मानेका छन् । यस वादले  ‘शुद्ध जनता र भ्रष्ट शासकहरूको झुण्ड’ बीच द्वन्द्व सिर्जना गर्दछ र आफूले सर्वसाधारण जनताको आवाजको नेतृत्व गरेको दाबी गर्दछ ।
 
पपुलिजमबारे विभिन्न विचार सार्वजनिक हुँदैजाँदा सन् १९६७ मा बेलायतको लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सले यसलाई वादका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयास गर्यो । यसका लागि विश्वका विद्धानहरू जम्मा गरेर छलफल गरे पनि उनीहरूबीच मतैक्यता नभएका कारण यसले सिद्धान्तको रूप धारण गर्न सकेन । 

त्यस्तै सन् २००४ मा क्याम्ब्रिज विश्व विद्यालयले गरेको अध्ययन अनुसार राजनीतिमा लोकप्रिय सोचको शुरूआत अठारौँ शताब्दीबाट भएको मानिए पनि सन् १९८० को दशकमा यसले आधुनिक स्वरूप धारण गरेको हो । यो पद्धति विस्तारै वादकै रूपमा विकास भयो । 

त्यस्तै बीबीसी समाचार संस्थाले सन् २०१८ मा गरेको अर्को अध्ययन अनुसार आफूलाई पपुलिजमले उसका पक्षधरलाई ‘शुद्ध जनता ’को हिमायती मान्ने र विरोधीहरूलाई ‘भ्रष्ट शाशकहरूको झुण्ड’को संज्ञा दिँदै अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, बेलायतमा सांसद जेरेमी कोर्बिन र फिलिपिन्समा रोड्रिगेज रोआ डुटेर्टे जस्ता नेताहरू जन्माएको निष्कर्ष निकालेको छ । बीबीसीले सन् २०१६ मा प्रकाशित पुस्तक द ग्लोबल राइज अफ पपुलिजमका लेखक बेन्जामिन मोफिटलाई उद्धृत गर्दै आधुनिक समाजमा शास्त्रीय परिभाषा जस्तै समाजलाई ‘द पिपल’ (सर्वसाधारण जनता) र ‘द एलिट’ (कुलिन वर्ग) का आँखाले मात्र हेरेमा दृष्टिदोष हुने बताएको छ । उक्त पुस्तकमा मोफिटले पपुलिजमले विश्वलाई गाँजेको  पनि उल्लेख छ । 

पपुलिजमले खासगरी द पिपलकै आँखाले समाजलाई हेरी राजनीतिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षमा द एलिटहरूलाई बेवास्ता गर्दछ । यो क्रम सूचना प्रविधि र इन्टरनेटको उदयपछि अझ बढेको छ । 
पपुलिष्टहरू शुरूमा सर्वसाधारण जनताका चाहनालाई सम्बोधन गर्ने नारा दिई समाजमा स्थापित हुन्छन् । उनीहरूसँग कुनै स्पष्ट सैद्धान्तिक आधार पनि हुँदैन । जब सत्तामा पुग्छन्, आफूहरूले जनभावनाको कदर गरेको दाबी गर्दछन् र थप लोकप्रिय बन्ने प्रयास गर्दछन् । विस्तारै उनीहरू तानाशाह बन्ने खतरा बढ्छ ।

पपुलिष्टहरूका यस्ता विचारलाई प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. जाँ वार्नर मुलरको नेतृत्वमा सन् २०१६ मा युनिभर्सिटी अफ जर्जियाका प्राध्यापक डा. क्यास मुड्डेको समूहले २०१७ मा र कोलम्बिया विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक डा. नाडिया उर्बिनाटीको नेतृत्वमा सन् १९१९ मा गरेका अध्ययनहरूले थप  प्रस्ट पारेका छन् । 

यसैगरी टेक्सास विश्व विद्यालयका प्राध्यापक डा. कुर्ट हेल्यान्डको नेतृत्वमा सन् २००१ मा गरिएको अध्ययन र हङकङ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जेमी डेला टोरेको समूहले सन् २०१० मा गरेको अर्को अध्ययनले पपुलिष्टहरूका सकारात्मक पक्षबारे पनि उजागर गरेका छन् । 

ती अध्येताहरूका अनुसार पपुलिष्ट आन्दोलनले जनतालाई सचेत पार्छ, संस्थागत संरचनामा सुधार गर्न बाध्य पार्छ र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई जिम्मेवार बन्न दबाब दिन्छ । 

जिम्मेवार बन्न बाध्य पारे पनि पपुलिजमको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष भनेको यसले प्रजातन्त्रको हत्या गर्दछ । हार्भार्ड विश्वविद्यालयका राजनीति शास्त्रका प्राध्यापकद्वय डा. स्टेभेन रोबर्ट लेभित्स्किी र डेनियल जिबल्याटले आफ्नो नेतृत्वमा लामो समयसम्म भएका अध्ययनको समीक्षा गर्दै सन् २०१८ मा ‘हाउ डेमोक्रेसी डाइज’ भन्ने पुस्तक प्रकाशित गरे । पुस्तकमा लेखकद्वयले डोनाल्ड ट्रम्पको उदयपछि अमेरिकामा प्रजातन्त्र कमजोर भएको दाबी गरेका छन् । 

पपुलिजमले लोकतन्त्रलाई कसरी कमजोर पार्दछ भन्ने विषयमा विभिन्न विद्वानहरूले पाँच बुँदामा व्याख्या गरेका छन् ः 
१. डा.लेभित्स्किी र डा. जिबल्याटका विचारमा  पपुलिष्ट आन्दोलनले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू जस्तै न्यायालय, मिडिया र विपक्षीलाई कमजोर पार्दछ । 

अमेरिका वा फिलिपिन्सको जस्तो अवस्था हाल नेपालको राजनीतिमा प्रस्ट देखिन्छ । स्वतन्त्र भनिनेहरूले संसद्, न्यायालय, आमसञ्चार सबैलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै झुण्ड विकास गरेका छन् । सोही झुण्डलाई उनीहरू सर्वसाधारण जनताको नाम दिन्छन् र उनीहरूकै समर्थनमा आफ्ना विचार राख्छन् । 

२. प्रिन्सटन प्राध्यापक डा. मुलरका मतमा पपुलिष्ट आन्दोलनले बहुमतको बर्बरतामा आधारित रहेर अल्पसंख्यकको अधिकार र बहुलवादलाई नियन्त्रणमा राख्दछ । यो पनि हाल नेपालमै देख्न सकिन्छ । खासगरी सामाजिक न्याय तथा जातीय पहिचानका विषयमा उठेको प्रश्नमाथि ठूला दलबाट  बेवास्ता हुँदै आएको छ । 

३. यसैगरी अमेरिकी अन्तरिक्ष प्रशासन, नासामा वातावरण वैज्ञानिकका रूपमा कार्यरत प्राध्यापक डा. डेनियल म्याककोयको नेतृत्वमा सन् २०१८ मा गरिएको अर्को एक अध्ययनले पपुलिष्ट मुभमेन्टले समाजलाई हामी र उनीहरूको वर्गमा विभाजन गर्ने जनाएको छ । अध्ययन अनुसार यस कार्यले समाजमा विभाजनको रेखा कोर्दछ । 

यो पनि नेपालमा देखिएको छ । खासगरी गणतन्त्रवादी अझ माओवादीले आफूहरू शुद्ध गणतन्त्रवादी भएको दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेसभित्र उठ्ने गरेको प्रजातान्त्रिक राजसंस्थाको सोचलाई दबाउने प्रयास गर्दै आएको छ । 

त्यस्तै नेपालमा चुच्चे नक्सा जारी गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको मन जितेका थिए । त्यसपछि आफू दुई पटक सत्तामा पुगे पनि नक्सा कार्यान्वयनमा खासै चासो देखाएका छैनन् । यो एउटा पपुलिष्ट सोच नै हो । 

४. स्ट्यानफोर्ड विश्व विद्यालयका प्राध्यापक डा. ल्यारी डाइमन्डको समूहले गरेको एक अध्ययनअनुसार पपुलिष्ट सोचले न्यायिक क्षेत्रलाई प्रभावित पारी जनताको आवाजका अघि स्वतन्त्र निर्णयको क्षमताबाट विमुख पार्दछ । 

चितवनमा पक्राउ परेका रवि लामिछानेको पक्षमा हातमा डण्डा लिएर सडकमा भीड जम्मा भएपछि सरकार तथा न्यायालय दुवै भीडसामु झुकेको विषयलाई अदालतमाथि भीडको प्रभाव प्रष्ट हुन्छ । 

त्यस्तै डा. डाइमन्डको अध्ययनले बताएअनुसार पपुलिष्टहरूले  विरोधीहरूलाई बोल्नसमेत नसक्ने अवस्थामा धकेल्छन् । नेपालमा संविधान सभाका अवधीमा गणतन्त्रको पक्षमा एक्कासी चुलिएको बहसलाई अल्पमतमा परेकाहरूले विरोध गर्न सकेनन् र गणतन्त्र घोषणा गरियो । यो तत्कालीन संविधान सभाको पपुलिष्ट काम हो । संविधान सभाको चुनाव गर्दा राजतन्त्र वा गणतन्त्रबारे जनताको मत लिइएको थिएन । 

त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका पक्षधरहरूले उनका विरोधीहरूलाई सार्वजनिक स्थलमै नारा जुलुस गरी हुलहुज्जत गर्ने कार्य पनि डा. डाइमन्डको अध्ययन क्षेत्रले समेटेको भन्न सकिन्छ ।
 
यसैगरी पपुलिजमले अल्पकालीन पपुलिष्ट आर्थिक एजेन्डाहरू लागू गर्दछ जसले तत्कालका लागि सहयोगी मानिए पनि दीर्घकालमा आर्थिक अस्तव्यस्तता बढाउँछ । नेपालका सन्दर्भमा एमालेको नौ महिने सरकारले शुरू गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता यसको एउटा उदाहरण बनेको छ । समाजमा यस्तो व्यवस्था लागू हुनैपर्दछ तर त्यसका लागि देशले आर्थिक उन्नति पनि सोही अनुसार गर्नुपर्दछ । 

आर्थिक उन्नतिको बाटो नसमात्ने तर हरेक पटकको चुनावमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिको बचन दिने प्रचलनले यो व्यवस्था देशकै लागि घाँडो बनेको छ ।
 
विश्व राजनीतिमा तीन ओटा घटनालाई पपुलिष्ट आन्दोलनले राजनीतिमाथि हिलो छ्यापेको उदाहरणका रूपमा लिइन्छ । भेनेजुयलाका प्राध्यापक डा. ह्याभियर कोरालेस र अर्जेन्टिनाका प्राध्यापक डा.माइकल पेनफोल्डले भेनेजुयलाको राजनीतिमा ह्युगो चाभेजको उदयलाई पपुलिष्ट आन्दोलनको सफलताका रूपमा लिएका छन् । 

उनीहरूका अनुसार चाभेजले शुरूमा सर्वसाधारण जनताको आवाज भन्दै नारा लगाए, अल्पकालीन आर्थिक सुधार गरे तर आखिरमा देशमा तानाशाहको उदय भयो र देश आर्थिक रूपमा खस्कियो । 

यस्तै पपुलिष्ट आन्दोलनको अर्को उदाहरणलाई हंगेरीको राजनीतिमा प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानको उदयलाई लिइन्छ । उनले सन् २०१० पछि लागू गरेको शासन व्यवस्थाको केन्द्रीकृत प्रणालीले देशलाई माथि उठाएको देखिए पनि हाल आएर उक्त मुलुक युरोपेली संघका सदस्यमध्ये स्वतन्त्रता कम भएको मुलुकको दर्जामा धकेलिएको छ । 

फ्रिडम हाउस लगायतका अधिकारवादी संघसंस्थाको गत वर्षको प्रतिवेदनमा हंगेरी फेरि बोल्न नपाइने मुलुकको सूचीमा परेको छ । युरोपेली संघका लागि हाल हंगेरी घाँडो बनेको छ । 

शितयुद्धकालमा हंगेरी साम्यवादी मुलुक थियो । सन् १९५६ मा तत्कालीन सोभियत संघले हंगेरीमा उठेको विद्रोह दबाएपछि रुस विभाजन हुनुअघिसम्म हंगेरीमा माक्सवादीहरूको शासन थियो । अहिले पनि स्वतन्त्रताका हिसाबले लगभग त्यस्तै कोटीमा धकेलिएको छ । 

त्यस्तै पपुलिष्ट नेताको दर्जामा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई पनि लिइन्छ । सन् २०१८ मा प्रकाशित पुस्तक हाउ टु सेभ कन्स्टिच्युसनल डेमोक्रेसीमा राष्ट्रपति ट्रम्प शासन कालमा सन् २०१७ देखि २१ बीचमा अमेरिका जस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू नमासी पनि कसरी लोकतन्त्रमाथि धक्का दिइयो भन्ने व्याख्या गरिएको छ । 

पुस्तक सिकागो विश्वविद्यालयका कानूनका प्राध्यापक डा टम जिन्सबर्ग र डा. अजिज हकले लेखेका हुन् । उनीहरूले राष्ट्रपतिले नियमित रूपमा न्यायालय, मिडिया र गुप्तचर संस्थाहरूलाई शत्रुका रूपमा ब्याख्या गरेको, गलत सूचना प्रवाह गर्ने तथा कर्मचारी प्रशासनलाई म्यानिपुलेट गरेको, राजनीतिमा विभाजन गर्ने किसिमको भाष्यको प्रयोग, सन् २०२० मा सम्पन्न निर्वाचन अस्वीकार गर्दै क्यापिटल हिलमा आक्रमण गराउँने  आदि कार्यले अमेरिकाको लोकतन्त्रलाई कमजोर पारेको तर्क राखेका छन् । 

हाल विदेशी समानमा भन्सार वृद्धि गर्ने पछिल्लो अमेरिकी कदमलाई मिडियाले आर्थिक राष्ट्रवादको संज्ञा दिएका छन् । एपी समाचार एजेन्सी तथा द अस्ट्रेलियन समाचार संस्थाले अमेरिकी कदमलाई यस्तो संज्ञा दिएका हुन् । ती संस्थाहरूले  भन्सार बढाउँदा आन्तरिक रूपमा लगानी वृद्धि भई रोजगारी बढ्ने आशामा राष्ट्रपतिले यस्तो दकम चालेको उल्लेख गरेका छन् । यसको दीर्घकालीन प्रभाव भने हेर्न बाँकी नै छ । 

त्यस्तै बेलायती समाचार संस्था द गार्जियनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सय दिनको मूल्यांकन गर्दै एलन मस्कलाई डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट इफिसेन्सीको प्रमुखका रूपमा नियुक्त गर्ने कार्यले कालान्तरमा अमेरिकी कर्मचारीतन्त्रलाई कमजोर पार्ने जनाएको छ । 

पत्रिकाले ट्रम्पले  सन् २०१६ को चुनावी अभियानमा प्रयोग गरेको पदावली ड्रेन द स्वाम्पले अमेरिकी कर्मचारीतन्त्रको जनप्रतिनिधिप्रतिको विश्वास टुटाइदिने उल्लेख गरेको छ । उक्त पदावलीलाई कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार गर्ने ‘स्ल्याङ’ का रूपमा लिइन्छ । 

यो भाष्यको प्रयागकर्ता पनि ट्रम्प नै हुन् । त्यस्तै सोही पत्रिकाले अमेरिकी राष्ट्रपतिले देशको अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा परिवर्तन गरेकाले अमेरिकामा मात्र नभई विश्वभर यसको दीर्घकालीन असर पर्ने उल्लेख छ । (लेखक किसानको सिक्ने क्षमता विषयमा पोस्टडक्टरल अनुसन्धानकर्ता हुन् ।)