लुम्बिनी । दाङ जिल्लासँग भारतीय सीमा क्षेत्रले छोएको ८३ किलोमिटरको दूरीमा ३४ वटा नाका छन् । भारतसँग सीमाना जोडिएको राजपुर गाउँपालिका जिल्लाकै विकट पालिकामध्ये एक मानिन्छ । जहाँ जिल्लाको सदरमुकाम घोराहीदेखि त्यहाँको दूरी झन्डै एक सय किलोमिटर रहेको छ ।

चुरे पहाड चढेर पुग्नुपर्ने उक्त स्थानमा मावनवस्ती छ । पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको लमही बजारबाट त्यहाँ पुग्न त्यति सहज छैन ।स्थानीयले मात्रै कठन दैनिकी भोग्नु परेको छैन सीमा सुरक्षामा खटिएका राज्यका सुरक्षा अंगले पनि बेस्सरी हैरानी बेहोर्नु परेको पीडा छ ।

जब त्यहाँ पुगेमात्रै अनुभूति हुन्छ राज्य कहाँ छ भनेर । खानेपानीको स्रोत छैन । माओवादी केन्द्रकी दाङ क्षेत्र नं २ की सांसद् रेखा शर्मा सञ्चारमन्त्री भएको बेला पछिल्लो समय तीन ठाउँमा नेपाल टेलिकमको टावर स्थापना गरिए पनि नेपालमा भन्दा भारततिर फ्रिक्विन्सी टिप्ने भएकाले नेपालीवस्तीमा खासै काम गर्ने नगरेको, केही स्थानमा हिउँदमा मात्रै सवारी पुग्ने सडक पुगे पनि स्थानीयले भोग्नु परेको बेथा धेरै छन् । 

सीमा सुरक्षामा खटिएका नेपाली सुरक्षाकर्मीहरुसमेत पानीको अभावमा भारतको एसएसबी क्याम्पबाट पानी ल्याएर खान बाध्य छन् । खानेपानीको स्रोत नहुँदा खोलामा पानी सुक्छ, वनजंगलमा लाग्ने डढेलोका कारण कहिँकतै भएको मुहान पनि सुक्न थालेको छ । त्यहाँका सबै नाकामा खानेपानीको चरम अभाव छ ।

उक्त स्थानमा भारतीय बजारको सडकमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । घरायसी सामान किनमेल गर्नुपरेमा भारतीय बजार गर्न जाँदा कानूनी झन्झट बेहोर्नुपर्ने समस्या स्थानीयले बेहोर्दै आएका छन् । सफा पिउने पानीको अभाव हुँदा त्यहाँका स्थानीयवासी खोलाको दूषित पानी पिउन बाध्य छन् ।  

राजपुर गाउँपालिका वडा न–१, वडा न-६ र वडा न-७ सीमा नाकामा पर्दछन् । खोलाकै पानी पिएर केही समय अगाडि नाका क्षेत्रमा झाडापखाला फैलिएको थियो । 

आफूहरु खोलाको पानी पिउन बाध्य भएको स्थानीयहरु बताउँछन् । 'आफूहरुले कयौँ वर्षदेखि खोलाको पानी पिएर बसेका छौँ, हाम्रो पीडा राज्यले कहिल्यै देखेन, चुनावताका भोट माग्न स्थानीय, प्रदेश, संघीय नेताहरु आएर आश्वासन दिएर जाने गर्छन्, हाम्रा समस्या उस्तै छन्', स्थानीय राम वहादुर विकको गुनासो गरे । उनले भने, 'नेपाली भूभागको रक्षा गरेर बसेका नेपाली हरेक आवश्यकतामा छट्पटाइरहेका छौँ तर यो वेदना कसले सुन्ने ? 

राजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शरदकुमार बुढाथोकीले स्रोत अभावका कारण समस्या समाधान गर्न नसकेको बताउँदै प्रदेश र संघ सरकारले पहल गर्नुपर्ने जनाए । अभावले गर्दा पछिल्लो समय केही नागरिक समस्याका कारण विस्थापित हुन थालेकोसमेत बताए ।

उनले भने, 'खंग्रा, भैसाही र भौवा नाकामा मावि तहसम्मको विद्यालयको व्यवस्था छ । सञ्चारविहीन ठाउँमा नेपाल टेलिकमको टावर पुगेपनि राम्रोसँग काम नगर्ने गरेको गुनासो छ, त्यो सम्बन्धमा हामीले प्राविधिकसँग समन्वय गरिरहेका छौँ ।' 

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले एक घर, एक धारा अभियानले आधारभूत तहमा खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गरेको दाबी गर्दै प्रदेशमा ९२ प्रतिशत जनतालाई खानेपानी पहुँचमा ल्याएको जानकारी दिएपनि नाकाका स्थानीयबासीको गाग्री खाली छ । 

मुख्यमन्त्री आचार्यका अनुसार प्रदेश सरकार स्थापनाअघि र अहिलेको खानेपानी पहुँचबीच स्पष्ट तुलना गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारले सघन रुपमा योजना अघि बढाएको छ । अब आधारभूत पानी मात्र होइन, स्वच्छ पानी पुर्याउने संकल्प सरकारको छ', उनले भने ।

प्रदेशभर तीन हजार १७० साना तथा ठूला खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा रहेको पनि आचार्यले बताए । हालसम्म १५ लाख ७ हजार ६ सय ६३ जनाले शुद्ध खानेपानी पाएका छन् भने २ लाख ३७ हजार ३४८ धारा वितरण भइसकेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ हजार ३ सय ९० आयोजनाका लागि एक अर्ब ५६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ, यसले नाकाबासीको समस्या सम्बोधन गर्ने मुख्यमन्त्रीको दावी छ  ।

सीमामा मुख्य नाकाको रुपमा २३ वटा छन् भने, ११ वटा साना नाका रहेका छन् । वडा न-१ मा पटौनी, गुरुङ, सिरिया, बरुवा, वडा न-६ मा कल्याणपुर, खंग्रा, बैरवा, अट्बरुवा, गौरिया र वडा न-७ मा एग्रेरिया, डकमारा, सुनपथरी, भैसाही र भैवा नाका पर्ने स्थानीयहरुको भनाइ छ । दलित र जनजातीको बाहुल्यता रहेको नाकामा अझैसम्म विकास पुग्न सकेको छैन ।