काठमाडौँ । ‘बाहिर आएका तथ्यहरुका आधारमा विश्लेषण गर्दा काभ्रेको पतञ्जलीले लिएको भनिएको जग्गा सम्बन्धमा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । यसमा निर्णय लिने पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई अख्तियारले बयान लिएको विषयलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्नु स्वभाविक मान्न सकिन्न । त्यसमा पनि सांसद मनिष झाले संसदमै भन्नु त दुःखद हो । मप (मन्त्रिपरिषद्) बाट यस किसिमका धेरै नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको सुन्नमा आउने गरेकोे सबैमा विदित नै छ । अख्तियारले अब यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारको सशक्त रुपमा अनुसन्धान गरी कारबाही अगाडि बढाउनु पर्छ ।’

यो भनाइ हो पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको । त्रिताल तिनै पूर्व सचिव हुन् जसले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणको उजागर गरेका थिए । 

त्यही ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुछिएका तर पूर्व प्रधानमन्त्री भएका कारण उन्मुक्ति पाएका माधवकुमार नेपालसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लिएको बयानको विषयमा संसदमासमेत चर्चा भएको छ । 

ललिता निवास प्रकरणमा आफ्नै निवासमा बन्द कोठामा बयान दिएर काण्डमा दोषी नदेखाइएका माधवलाई यसपटक अख्तियारले निकै गोप्य तरिकाले पतञ्जली योगपिठको जग्गा अनियमितता सम्बन्धी प्रकरणमा सोधपुछ गरेको हो । 

यही सोधपुछको विषयलाई संसदमा सांसदले प्रतिशोधपूर्ण भनेपछि असैह्य भएर पूर्वसचिव त्रितालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मंगलबार दिउँसो उक्त लामो स्टाटस लेखेका थिए । 

कसले के भनेको थियो संसदमा ? 
मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले माधवकुमार नेपालसँग अख्तियारले बयान लिनुको पछाडि कतै राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा भइरहेको त छैन भनेर प्रश्न गरे । 

संसदको आकस्मिक समयमा उनले भने, ‘हालसालै भइराखेको राजनीतिक प्रतिशोधको केही घटनाहरूमा पार्टीको तर्फबाट ध्यानाकर्षण भएको र हाम्रो सरोकार रहेको कुरा राख्न चाहन्छौं । हाम्रो पार्टी सभापतिप्रति भयो, हालसालै रेशम चौधरीप्रति भयो, माधवकुमार नेपालज्यूको पनि बयान लिँदैछ भन्ने सुन्दैछौँ । अब के सिके राउतप्रति आक्रमण हुन्छ कि ?’ 

झाले अगाडि भने, ‘यो सबै कुरालाई हामीले एउटा राजनीतिक प्रतिशोधको क्रमको रुपमा हेरिराखेका छौँ र गम्भीरतापूर्वक लिइराखेका छौँ र सँधै चुप लाग्न सकिने अवस्था नरहन पनि सक्छ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।’

संसदमा भ्रष्टाचारी कोही पनि छुट्नु हुँदैन भनी सांसदहरु चर्का भाषण गर्छन् । अझ ०४६ सालपछिका सरकारका सहभागी मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु तथा कर्मचारीहरु सबैको छानबिन हुनुपर्छ पनि भन्छन् । 

कांग्रेस सांसद एवं पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङले मंगलबारकै बैठकमा उक्त छानबिनको प्रसङ्ग उठाएका थिए । 

तर नयाँ पार्टी जो भ्रष्टाचारलाई निर्मूल नै पार्ने एजेन्डा बोकेको छ सोही दलका सांसदले भ्रष्टाचारको शंकामा बयान लिन बोलाउँदा प्रतिशोध भयो भन्छ भने ऊ कुन हैसियतमा खडा भएको पार्टी हो भन्नेसमेत स्पष्ट पार्दछ । 

अरु दलकालाई दुःख दिन पर्यो या भ्रष्टाचारी भन्न पाइयो भने छानबिन पनि गर्नुपर्छ भन्ने तर आफू निकटकालाई छुन पनि नपाइने मानसिकता नेताहरुले बोकेपछि हरेक दलमा भ्रष्टहरुको झुण्ड छ भनेर बुझ्न गाह्रो छैन । 

जसरी अख्तियारलाई मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयको छानबिन गर्ने अधिकार छैन वा प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न पाइँदैन भनिन्छ भने स्पष्टै हुन्छ कि भ्रष्टाचारको शुरुआत कहाँबाट हुन्छ भनेर । 

के हो माधव नेपालको कनेक्सन ? 
माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेलामा दुई ठूला काण्ड बाहिर आएका छन् । एउटा हो ललिता निवासको जग्गा प्रकरण । कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने, जग्गा किन्नेलाई कारबाही गर्ने तर जग्गा किनबेचको स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषदले कुनै जिम्मेवारी लिन नपर्ने गरी भएको त्यो निर्णयले माधव नेपाल र अर्का तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई आलोचित भएकै हुन् । 

अहिले अख्तियारले पतञ्जलीको नाममा हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न र किनेको दुई महिना नबित्दै गैरकानूनी रूपमा हाउजिङ कम्पनीलाई बेच्ने स्वीकृति दिन माधव नेपालले नै निर्देशन दिएको र निर्णय गरेको खुलेपछि बयान लिँदा होहल्ला मच्चिएको छ । 

प्रतिपक्षमै भएका कारण सरकारले प्रतिशोध साँध्यो भन्ने आशय माधव नेपालको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रहेको छ । तर जसको विषय विवादमा पर्छ उसँग बयान नै लिन नपाउने भन्ने पनि हुन्छ र ? 

अनि बयान लिन खोजियो भने प्रतिशोध साँधेको हुन्छ ? त्यो भनाइ पूर्णरुपले पूर्वाग्रही भयो । 

अर्कातर्फ ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि माधव नेपाललाई उनकै घरमा बयान लिइएको थियो । अहिले अख्तियारले गोप्य रुपले माधव नेपालसँग बयान लियो । 

यी दुवै घटना ठूला हुन् । यहाँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गरिमा राखेन र भ्रष्टाचारको मानसिकता देखायो भने उसलाई पनि कारबाही हुन्छ । नकि मन्त्रिपरिषदका निर्णय अख्तियारले हेर्न पाउँदैन भनेर कुर्तक गर्न खोजिन्छ । 

आफ्नो नाम मुछियो भने सातो जाने तर भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर भन्न नछाड्ने सबै दलका नेता छन् । अब भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न बहुदल आएपछिका हरेक नेता र उच्च पदमा बसेका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने हो भने बचेखुसेको लोकतन्त्र पनि सखाप हुनेछ । 

तसर्थ माधव नेपाललाई नै छाड्नु पर्ने कुनै कारण छैन । २०६६ सालमा भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले काभ्रेको बनेपामा ५ सय ९३ रोपनी जग्गा खरिद गरी ३ सय ५३ रोपनी हाउजिङ कम्पनीलाई बेचेको थियो ।

माधव नेपाल २०६६ साल जेठ ११ गतेदेखि २०६७ साल माघ २२ गतेसम्म प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनले पतञ्जलीलाई हदबन्दीमा जग्गा खरिद गर्न दिन २०६६ साल माघ १८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएका थिए । 

साथै उक्त निर्णयको दुई महिना नबित्दै २०६६ साल चैत ६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट अर्को निर्णय गराई बेच्न स्वीकृति दिलाएका थिए । 

माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएको थियो । यतिठूलो स्वीकृति पाएपछि पतञ्जलीले बनेपाको नासिकास्थान, साँगा, महेन्द्रज्योति र चलाल गणेस्थान क्षेत्रमा गरी ५ सय ९३ रोपनी ५ आना ३ पैसा जग्गा किनेको थियो । 

पतञ्जलीका तत्कालीन नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंहले उक्त किनिएको जग्गामध्ये ३ सय ५३ रोपनी १५ आना काष्ठमण्डप हाउजिङ कम्पनीलाई २०६७ साल असार ११ गते बेचेका थिए । उनले उक्त जग्गा बेच्न पाउने कि नपाउने ?

हदबन्दी छुटको जग्गा खरिद र बिक्री गर्न माधव नेपालले नै निर्देशन दिएका थिए । उनले भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठलाई उक्त निर्देशन दिएको तथ्यसमेत फेला परेको छ । 

त्यो बेलामा मुख्य सचिव माधव घिमिरे र भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त थिए । माधव नेपालको मौखिक निर्देशानुसार भन्दै तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठले २०६६ साल चैत १ गते पत्रलाई सदर गरेका थिए । 

पतञ्जलीका अध्यक्ष सिंहले २०६६ साल फागुन १७ गते हदबन्दी छुटमा खरिद गरेको जग्गा बेच्न अनुमति माग्दै मन्त्री श्रेष्ठलाई निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनका आधारमा उक्त फाइल मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीले टिप्पणी उठाएर अघि बढाएको र सदर गर्दै सचिव पन्त, मन्त्री श्रेष्ठ हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पुगेको थियो । 

यतिसम्मकि माधव नेपालले प्रक्रिया पुर्याएर निवेदन बमोजिम जिल्ला मालपोत कार्यालय र भूमिसुधार विभागबाट राय लिन कुनै औचित्य ठानेनन् । उनलाई जसरी पनि पतञ्जलीलाई जग्गा दिलाउनु थियो अनि बिक्री पनि गरिदिनु थियो । 

अब उनले कुन नैतिक आधारमा आफू भ्रष्टाचारबाट मुक्त छु भन्न सक्छन् ? 

पहिले माथिबाटै निर्णय गराएर पछिमात्र निर्णय कार्यान्वयनका लागि मालपोत कार्यालय र भूमि व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिइएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिएकै दिन तत्कालीन मुख्यसचिव घिमिरेले निर्णय कार्यान्वयन गर्न सचिव पन्तलाई पत्र पठाएका थिए । सचिव पन्तले उक्त पत्र उपसचिवमार्फत भूमिसुधार विभागलाई पत्र पठाएर कार्यान्वयन गर्न भनेका थिए  ।

विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनविपरीत भएको निष्कर्षसहित ‘कार्यान्वयन गर्न नसकिने’ भन्दै फाइल मन्त्रालयमै फर्काइदिएका थिए  । 

मन्त्रिपरिषदले भने आफ्नो निर्णयमा चुनौती दिएको आरोप लगाउँदै बानियाँलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो । उनको सट्टा अर्का सहसचिव जितबहादुर थापालाई भूमिसुधार विभागको महानिर्देशक बनाएसँग हाजिर भएकै दिन थापाले पतञ्जलीको चाहनाअनुसार जग्गा बिक्री प्रक्रियालाई अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए ।

अख्तियारले आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर गत महिना माधव नेपालसँग बयान लिएको थियो । तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठको गत असोजमा निधन भइसकेको छ भने प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन सचिव पन्त, पतञ्जली नेपालका प्रमुख सिंह लगायत आरोपीसँग पनि बयान लिइसकिएको छ  । 

अख्तियारले पतञ्जली प्रकरणमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी थालेको छ  । तर यो तयारीलाई रोक्न खुलेआम संसदमै बहस हुन थालेको छ । त्यसैले त पूर्वसचिव त्रितालले सचेत पार्ने काम गरेका छन् । 

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल विरुद्ध परेको रिट विचाराधीन अवस्थामा छ । कतै पतञ्जली प्रकरणमा अलमलमै पारेर उनीविरुद्ध मुद्धा नचलाइन लागेको त हैन ? भन्ने प्रश्नसमेत खडा भएको छ ।