काठमाडौं । विज्ञहरूले हिमाली क्षेत्रमा जलवायुजन्य जोखिम तीव्र गतिमा बढिरहेको भन्दै त्यसको सूक्ष्म निगरानीका लागि संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। काठमाडौंमा सम्पन्न सगरमाथा संवादमा जलवायु परिवर्तनका विज्ञहरूले हिमाली क्षेत्रमा जलवायुजन्य घटनाको तीव्रतासँगै प्रकृति पनि फरक देखिन थालेको बताए। माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा देखापरेको एउटा समस्याले अर्को समस्यालाई निम्त्याउने खालका घटनाले क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको उनीहरूको तर्क छ।
हिमाली क्षेत्रमा काम गर्दै आएको इसिमोडका जलवायु तथा वातावरण जोखिम विज्ञ डाक्टर अरुणभक्त श्रेष्ठले जलवायुजन्य घटनाको दर बढ्दै गइरहेको बेला हिमाली क्षेत्रमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष (फण्ड फर रेस्पोन्डिङ लस एण्ड ड्यामेज) माथि पहुँच विस्तारका लागि हिमाली क्षेत्रको तथ्यांक अभिलेखीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘हिमाली क्षेत्रमा जोखिमको तीव्रता बढ्दो रूपमा छ। आवृत्ति पनि बढ्दो छ। त्यसको चरित्र पनि परिवर्तन भएर अलि उच्च हिमाली भेगबाटै उद्गम हुने जोखिमहरू बढिरहेको र त्यसले तल्लो भागमा अन्य जोखिमहरू पनि सिर्जना गरेको अवस्था छ। एउटा ट्रिगरले अन्य खतरालाई शृंखलाबद्ध लगेको पाइएको छ। संरचना लगायत समग्रमा जोखिम बढिरहेको पाएका छौं। हरितगृह ग्यास न्यूनीकरण र प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने हो। उत्थानशीलता बढाउने र अनुकूलन (एडप्टेसन) बलियो भए पनि मात्रै पुग्दैन। अनुकूलन र न्यूनीकरणका पनि सीमा हुन्छन्। त्यसैले विभिन्न किसिमका हानि नोक्सानी हुने भएकाले त्यसलाई छुट्टै हेर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नै कोष हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले यो अघि बढेको हो। विश्वस्तरको कोषको उपलब्धता साह्रै न्यून छ। कोषमा हुनुपर्ने योगदान पनि कम छ। यसको प्राविधिक पक्ष पनि स्पष्ट आइसकेको छैन। त्यसैले आगामी दिनमा हामी जस्तो जोखिममा रहेका देशहरूले एकताबद्ध भएर हाम्रो मुद्दा अगाडि लैजानुपर्छ। कोषको उपलब्धतामा नै न्यूनता छ। यो नै सबैभन्दा ठूलो सीमा हो। मुद्दालाई जलवायु न्यायको दृष्टिकोणबाट लैजानुपर्छ। तर यो लामो यात्रा हो।’
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका जलवायु परिवर्तन तथा उत्थानशील विज्ञ दीपक केसीले हानि, नोक्सानी एफआरएलडीको कोषमाथिको पहुँच विस्तार गर्न आन्तरिक तयारी र तथ्यांक संकलनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। क्षति तथा नोक्सानी सत्रमा बोल्दै फण्ड फर रेस्पोन्डिङ लस एण्ड ड्यामेजका कार्यकारी निर्देशकले पनि विषयवस्तुमा धेरै अलमल हुनुभन्दा घटनाहरूको विवरण (केस) बनाएर अघि बढ्न नेपाललाई सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै तथ्यांक अभिलेखीकरणमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) मा क्षति तथा नोक्सानीको विषयलाई छुट्टै अध्याय राखेर अघि बढाउनुले सरकारले छुट्टै पहिचान दिएको बुझिने बताए। यसले क्षति तथा नोक्सानी कोषमाथि पहुँच बढाउने सवालमा हाम्रो आवश्यकतालाई पुष्टि गर्ने पनि उनको तर्क थियो।
उनले भने, ‘हामी नवप्रवर्तनकारी हुनुपर्छ। एफआरएलडीको कोषमा पहुँच विस्तार र अरू कोषसँग जोडेर अघि बढ्ने सवालमा काम गर्नुपर्छ। साथै कोष ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न सक्ने अन्य सहयोगी साझेदारको पनि खोजी गर्नुपर्ने र त्यसको नेतृत्व देशले नै लिनुपर्ने हुन्छ। तर नेपालसँग केही सीमितताहरूलाई उहाँले पनि चुनौतीको रूपमा लिनुभयो। जलवायुका कारणले भएको घटना हो भन्न सक्ने तथ्यांकहरू हामीसँग छैन।’
कार्यक्रममा हिमाली क्षेत्रमा देखिएको जलवायुजन्य विपद्का घटनाको जोखिम सम्बन्धमा जलवायु अभियन्ता पूर्णिमा श्रेष्ठले सोलुखुम्बुको दिङ्बोचेको भिडियो सामग्री पनि देखाइएको थियो। उनी लामो समयदेखि आधारशिविरमा बसेर घटना अध्ययन गरिरहेकी छन्। सगरमाथा संवादका क्रममा अभियन्ता श्रेष्ठले सगरमाथा क्षेत्रको दिङ्बोचे गाउँबाट जलवायु परिवर्तनले पारेको र पार्नसक्ने असरबारे प्रस्तुति दिएकी थिइन्। श्रेष्ठसँगको कुराकानीका क्रममा स्थानीयवासीले जलवायु परिवर्तनका कारण दिनप्रतिदिन वातावरण बिग्रँदै गएको, हिमाली क्षेत्रमा ‘आइस फल’ चार/पाँच गुणा घटेको अनुभव सुनाएका छन्। उनले सन्देशमा यसरी हिउँ पग्लिएमा हिमाली क्षेत्रका पहाडहरूको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन्। उनी अहिले पनि आधारशिविरमा नै छिन्।
