काठमाडौं । तीन दिनसम्म काठमाडौंमा चलेको सगरमाथा संवादले हिमाली क्षेत्र केन्द्रित जलवायु कोष स्थापना गर्न विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संवादको समापनमा २५ बुँदे “सगरमाथा कल फर एक्सन” घोषणापत्र जारी गर्दै जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको असरलाई सम्बोधन गर्न हिमाल केन्द्रित जलवायु केन्द्र स्थापना गर्नुपर्नेमा विश्व नेताहरूले जोड दिएका छन्।

सगरमाथा संवादले जलवायु परिवर्तनको समस्यासँग जुध्न जलवायु वित्त परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हिमाली देशहरूले अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न प्राथमिकता पाउनुपर्ने उल्लेख छ। साथै, जलवायु वित्तको पहुँच र परिचालन प्रक्रिया सरल हुनुपर्ने, र विश्वको औसत तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिन सबै राष्ट्रहरूले आफ्ना जलवायु योजनाहरूलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ।

हरित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सबैको संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको र पर्वतसम्बन्धी छलफलहरूलाई थप विस्तार गर्दै लैजाने सहमति भएको छ। सगरमाथा संवादले विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।

जलवायु परिवर्तनले बाढी, खडेरी, भूस्खलन र समुद्री सतह वृद्धिजस्ता जोखिमहरू निम्त्याइरहेकाले हिमाली देशहरूका लागि छुट्टै कोष स्थापना, जलवायु वित्तमा सरल पहुँच र निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव घोषणापत्रमा गरिएको छ।

हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका समुदायहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभाव भोगिरहेका छन्। यसलाई सम्बोधन गर्न जलवायु न्याय, स्थानीय, आदिवासी, महिला, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकको सहभागिता, र पर्यावरणीय सेवाहरूको भुक्तानी संयन्त्र विकासमा जोड दिइएको छ।

सगरमाथा संवादले विशेष रूपमा हिमाल केन्द्रित बहु–सरोकारवाला अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र ज्ञान केन्द्रहरू स्थापना गरी हिमाली समुदायको आवाज विश्व मञ्चमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस संवादले स्थायी रूपमा हिमालदेखि समुद्रसम्म जलवायु परिवर्तनको साझा चुनौतीको वकालत गर्न, सम्बोधन गर्न दबाब दिन र विश्वव्यापी संवादलाई निरन्तर अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ।