राजावादी आन्दोलनमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने सञ्चारमन्त्री गुरुङको भनाइ
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ जेठ ८ बिहिबार
686
Shares
काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजावादीहरूको आन्दोलनलाई प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार सरकारलाई रहेको बताएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने कुरा संविधान विरोधी काम भएको उनले उल्लेख गरे।
मन्त्री गुरुङले अहिलेसम्म सरकारले उदारतापूर्वक संविधानको विरोध गर्ने, स्थापित लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताको विरोध गर्ने र वर्तमान शासन प्रणाली उल्ट्याउन चाहनेहरूलाई पनि सभा तथा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न दिइरहेको स्पष्ट पारे। उनले आन्दोलन गर्न दिने कुरा सरकारको कायरता नभई उदारता भएको र यसलाई कमजोरी नठान्न चेतावनी दिए। संविधान र जनता विरोधी गतिविधि गरिरहनेलाई सधैँ छुट दिन नसकिने उनको भनाइ थियो।
"हामीले फेरि पनि एकदम उदारतापूर्वक संविधानको विरोध गर्नेहरूलाई पनि, स्थापित लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताको विरोध गर्नेहरूलाई पनि र यो शासन प्रणाली उल्ट्याउन चाहनेहरूलाई पनि हामीले सभा संगठन गर्ने, बोल्ने अधिकार छुट दिएकै छ," उनले भने, "त्यो हाम्रो कायरता होइन। हाम्रो कमजोरी होइन। हामी डराएर गरेको होइन। त्यसरी दिँदा उनीहरूले हामीलाई कमजोर नठाने हुन्छ।"
मन्त्री गुरुङले सरकार सधैँ टुलुटुलु हेरेर नबस्ने र यस्ता गतिविधिले कस्तो रूप लिन्छ, त्यसका आधारमा प्रतिक्रिया दिने बताए। उनले यत्तिका धेरै मान्छेले रगत पसिना बगाएर प्राप्त गरेको गणतन्त्रको रक्षा गर्नु सबैको कर्तव्य भएकोमा जोड दिए। उनले थपे, "आन्दोलन गर्ने भन्ने कुरालाई आजका दिनसम्म प्रतिबन्ध लगाएका छैनौँ। प्रतिबन्ध पनि लगाउनसक्ने छुट संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार सरकारलाई छ।"
मन्त्री गुरुङले राजावादीहरूको आन्दोलनको गतिविधिले कस्तो रूप लिन्छ, त्यहीअनुसार सरकार अगाडि बढ्ने बताए।
