कर्णाली । कर्णाली प्रदेशमा 'स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१' विभेदकारी भएको भन्दै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्। गत बिहीबारदेखि आन्दोलनमा उत्रेका कर्णालीका ७९ स्थानीय तहका करिब ३०० कर्मचारीहरूले आइतबार पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेशसभा अगाडि धर्ना दिएका छन्।

उनीहरूले 'स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१' संशोधन गर्न बनेको विधेयक समेत विभेदकारी भएकाले त्यसलाई सच्याउन प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई दबाब दिँदै आन्दोलन गरिरहेका छन्। स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक विक्रम शाहीका अनुसार, प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याउँदा कर्मचारीहरूसँग कुनै छलफल वा सुझाव लिएन, जसका कारण विधेयकमा धेरै त्रुटिहरू रहेका छन्।

कर्मचारीहरू काम छाडेर वीरेन्द्रनगरमा केन्द्रित भएपछि स्थानीय तहहरूमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिन थालेको छ। सुर्खेत पश्चिममा अवस्थित चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विश्वकर्माले कर्मचारी आन्दोलनका कारण काम ठप्प भएको र उनीहरूका जायज माग पूरा गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए।

चिङ्गाड गाउँपालिकामा कार्यरत प्रशासन सहायक खड्ग चन्दले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको दबाबमा असोज १५ गते प्रदेशसभा बैठकले विधेयक पारित गरेको आरोप लगाए। विधेयकमा दुई दर्जनभन्दा बढी संशोधन परेपनि ती संशोधनमाथि छलफल समेत नभएको उनको भनाइ छ। ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै विवादित बनेपछि गत माघ महिनाभर पनि कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरी मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका थिए।

संशोधित विधेयकमा तृतीय, चौथो, पाँचौँ, छैटौँ तहलगायत कुनै पनि कर्मचारीका माग सम्बोधन नभएको कर्मचारीहरूले बताएका छन्। सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसदेखि प्रतिपक्ष दल माओवादीसहितले माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताएपछि मुख्यमन्त्री कँडेल संशोधन गर्न सहमत भएका थिए। जसअनुसार सरकारले चैत १२ गते संशोधनसहितको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरायो। तर वैशाख २६ गते मन्त्रिपरिषद्ले सभामा दर्ता भएको संशोधित विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो र जेठ २ गते पुनः संशोधित विधेयक दर्ता गराएको छ। सरकारको यो व्यवहारले केही व्यक्तिहरूको स्वार्थ बाझिएको कर्मचारीहरूको आरोप छ।

स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका सह-संयोजक ओम प्रकाश नेपालीले कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ को संशोधन विधेयकमा आठ वटा बुँदा समेट्नुपर्ने आफ्नो माग रहेको बताए। उनले माग सम्बोधन नभएसम्म काममा नफर्किने र आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने चेतावनी दिए।

यता, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले संशोधित विधेयक सुधार गरेर ल्याइएको बताए। "हामीले मन्त्रिपरिषद्बाटै कमजोरी रहेका कुराहरू सुधार गर्ने भनेर विधेयक फिर्ता लिएको हो," उनले भने, "सुधार गरेरै पुनः प्रदेशसभामा दर्ता गराइएकाले आन्दोलन गर्नुको औचित्य छैन। सकेसम्म सबै कर्मचारी साथीहरूले काममा फर्केर जनतालाई सेवा दिनुपर्छ।"