काठमाडौँ । सरकारले यातायात व्यवसायीसँग छलफल गर्नका लागि वार्ता समिति गठन गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको राइड शेयरिङसम्बन्धी नियमावलीको विरोधमा सडकमा उत्रिएका व्यवसायीसँगको छलफलका लागि वार्ता समिति गठन गरिएको हो ।

यातायात व्यवसायी तथा मजदुरका आठ सङ्गठनले देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित सरोकारवाला निकायले आज यातायात व्यवसायी तथा मजदुरसँग छलफल गरेका हुन् ।

गृह मन्त्रालयमा आज बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा  यातायात व्यवसायी रहने गरी वार्ता समिति गठन गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए । 

समितिमा सरकारका तर्फबाट विभिन्न मन्त्रालयबाट आठ जना र यातायात व्यवसायी तथा मजदुरको तर्फबाट चार जना सदस्य रहने छन् ।

यातायात व्यवसायीहरुले पहिलो वार्ता निष्कर्षविहीन भएकाले आन्दोलन कायमै रहेकोसमेत जानकारी दिएका छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले वार्ता कमिटीले छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने विश्वास रहेको बताए । सार्वजनिक यातायात बन्द गर्दा नागरिकमा पर्न गएको असुविधाप्रति गण्डकी प्रदेश सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको जिकिर छ । 

वार्ता निष्कर्षम नपुगेसम्म आन्दोलन जारी रहने उनले जिकिर गरे । आज दिनभरमा बसेर एउटा निचोड निकाल्ने र प्रदेश सरकारले गरेका काम स्थगन गर्ने र यातायात व्यवसायीहरुले पनि आन्दोलन फिर्ता लिने वातावरण बनाउन अनुरोध गरेको जानकारी दिए । 

आफूहरुको यो अन्तिम लडाइँ भएको जिकिर गर्दै उनले अब उधारो सम्झौता नहुने चेतावनी दिए । यातायात क्षेत्रमा रहेका कमी कमजोरी सुधार्न आफूहरु तयार रहेको र यातायात क्षेत्रमा अब कहिल्यै पनि आन्दोलन नहुने गरी वातावरण बनाउन माग गरे । 

अध्यक्ष स्वाँरले सञ्चारमाध्यमहरुले सिण्डिकेटको आरोप लगाएर लगानीकर्ताहरुलाई निरुत्साहित पारेको आरोपसमेत लगाएका छन् । 

आन्दोलन कुन विषयमा कुरा नमिलेर ? 
सातवटै प्रदेशले दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे निजी सवारी साधनलाई पनि सार्वजनिक यातायात सरह यात्रु ओसार्न दिने प्रावधान ल्याउन लागेको भन्दै यातायात व्यवसायीहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् । 

सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी संघीय ऐनसँग बाझिने सातै प्रदेश सरकारहरूले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को (ज) तत्काल खारेजीको माग गर्दै उनीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।