काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पछिल्लो दुई महिनामा ६८ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन्। आयोगले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यससम्बन्धी जानकारी गराएको हो।

आयोगका प्रवक्ता एवं सूचना आयुक्त गगन विष्टका अनुसार चैत २७ देखि जेठ २५ गतेसम्मको अवधिमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा १० (२) बमोजिम ९४ वटा आदेश जारी गर्दै जवाफ दिन नपर्नुको कारण पेस गर्न भनिएको छ। यस्तै, ऐनको दफा १० को उपदफा ३ (ख) अनुसार ११० वटा मुद्दा फछ्र्यौट गरिएका छन्। दफा १० को उपदफा ३ (क) बमोजिम पुनरावेदकलाई सात दिनभित्र जवाफ दिन २४ वटा आदेश भएका छन्। साथै, सार्वजनिक निकायका प्रमुखले मनासिब कारणबिना सूचना नदिएका कारण दफा ३२ बमोजिम कारबाही किन नगर्ने भनी दुई वटा आदेश जारी भएका छन्। यो अवधिमा ८ पटक इजलास बसी ३३५ वटा पत्राचार भएका छन्।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले सूचना अधिक मात्रामा मागिने तर त्यसको प्रयोग नभएको पाइएको बताए। उनले बैंक, स्थानीय तह तथा अन्य निजी संस्थाहरूमा व्यक्तिगत अध्ययनका लागि भन्दै अत्यधिक सूचना मागिएको जिकिर गरे। आचार्यले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा नागरिकले सूचना माग्दै गर्दा उक्त विषयलाई सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने दायित्व नागरिकमा हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न उठेको पनि बताए।

“सूचना अधिकरुपमा माग्ने तर त्यसको प्रयोग नभएको देखिने स्थिति छ,” उनले भने, “धेरै क्षेत्रहरूमा, बैङ्कमा पनि, पालिका तहहरूमा पनि। निजी क्षेत्रहरूमा पनि यति धेरै सूचना मागिएको छ तर के को लागि भन्दा व्यक्तिगत अध्ययनको लागि।” उनले व्यक्तिगत भनिएका सूचनाहरू कुन हदसम्म दिने र सूचनाको दुरुपयोगका उजुरीहरू समेत आयोगमा दर्ता भएको जानकारी दिए, खासगरी वित्तीय क्षेत्रमा यस्तो बढी देखिएको उनको भनाइ थियो। आयोगले यस विषयलाई सकारात्मक रूपमा टुंग्याउनुपर्ने ठहर गरेको छ।

सरकारले आयोगको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै भदौ ३ गतेलाई देशव्यापी रूपमा राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। २०६४ भदौ ३ गतेलाई नेपाल सरकारले यसअघि नै राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाउने निर्णय गरेको भए तापनि यसलाई तीनै तहका सरकारले देशव्यापी रूपमा मनाउने निर्णय भने पहिलो पटक भएको हो। राष्ट्रिय सूचना दिवसलाई देशव्यापी रूपमा भव्यताका साथ मनाउन आयोगले प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गरेको छ।