नेपालको राजनीति लामो समयदेखि एक किसिमको संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। राजा हटे, गणतन्त्र आयो, संविधान बन्यो, संघीयता कार्यान्वयनमा आयो तर जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार हुन सकेन । हिजो परिवर्तनका नाममा लड्नेहरू आज सत्ताको नाममा लुटिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरू आफ्नो आदर्श, निष्ठा र दृष्टिकोण बिर्सेर केवल सत्ता, सुविधा र सन्तानको संरक्षणमा केन्द्रित छन् । जनता निराश छन्, युवाहरू पलायन भइरहेका छन् । राजनैतिक पार्टी प्रतिको विश्वास झन्-झन् गुम्दै गैरहेको छ । 

हामी लाई थाहा छ नेपालको राजनीतिक इतिहास परिवर्तनको लहरले भरिएको छ। तर हरेक लहरपछि निराशा आएको छ। राणा शासनको अन्त्यपछि प्रजातन्त्र, त्यसपछि पञ्चायत, फेरि बहुदलपछि गणतन्त्र र अब संघीयता—यी सबै परिवर्तनले केवल शासनको स्वरूप परिवर्तन गरे तर शासनको व्यवहार भने उस्तै रह्यो। सत्तामा पुगेपछि नेताहरूले जनतालाई बिर्सिने, आफन्तलाई प्राथमिकता दिने, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिले नागरिकहरूको आस्थामा गहिरो ठेस पुर्‍याएको छ । 

नीति बनाउने प्रक्रियामा विज्ञ भन्दा बफादार कार्यकर्ताको वर्चस्व रहने अवस्थाले त झन  देशको भविष्य झन् अन्योलमा परेको छ। यो अवस्था परिवर्तन गर्न हामीलाई चाहिएको छ—एआई प्रणाली, जसले तथ्यांकको आधारमा नीति बनाओस्, जनताको आवश्यकता पहिचान गरोस्, र समान अवसर सुनिश्चित गरोस् । अब हामी त्यस्तो शासन प्रणालीतर्फ जाने हो जसले हामीलाई “डेटाद्वारा निर्देशित" गरोस् । डाटाको चाबी मानव नियन्त्रणमा होस् ।

एआई शासन तन्त्र केवल प्रविधिको कुरा मात्र होइन, यो सामाजिक दर्शन हो । अहिलेको प्रतिनिधित्वमूलक प्रणालीमा हामी पाँच वर्षमा एकपटक मतदान गर्छौँ र पाँच वर्षसम्म चुप लाग्न विवश हुन्छौँ। तर एआई प्रणालीभित्र भने निरन्तरको जन-सहभागिता, पारदर्शिता, विश्वसनियता, कानूनी राज्य र परिणाममुखी निर्णय सुनिश्चित गर्न प्रत्याभूत गरिन्छ । 

यो एक यस्तो प्रणाली हो जहाँ कुनै व्यक्तिले होइन, राष्ट्रको बहुसंख्यक नागरिकको हितमा निर्माण भएको सिद्धान्त, विचार र डाटा मार्फत नेतृत्व गराइन्छ । मानिसहरुको भावनाको पनि मूल्याङ्कन गर्न सक्ने प्रकृतिको एआई निर्देशित शासन हुने हुनाले नेपालीहरुको स्वभाव, चरित्र र अन्तरमनका साथै  नेपाली समाजको वस्तुस्थितिको वैज्ञानिक र भावनात्मक विष्लेषण गर्न सक्नु यो प्रणालीको विशेषता हो । 

कुनै अमुख राजनैतिक पार्टी र त्यसका नेताले देश र जनताका लागि चासो देखाएको कुरा कल्पना वा यथार्थ जेसुकै होस् । त्यस कुरालाई  पत्त्याइरहनु नपर्ने वा परम्परागत राजनीतिक पार्टी भन्ने मोडलमै रमाइरहने स्थितिबाट मुक्त गर्नु यो शासन प्रणालीको सौन्दर्य' हो ।

नेपालमा आज धन र पूँजी बिना निर्वाचन नलडे पनि हुन्छ । करोडौँ रुपैयाँ खर्च नगरी अब निर्वाचन जित्न पनि सकिन्न । ठू-ठूला दलका नेताहरू व्यापारी, ठेकेदार वा आपराधिक समूहसँग साँठगाँठ गरेर  टिकट लिने-दिने गर्छन् । लोकको सेवाका लागि राजनीतिक नभई ब्यक्तिगत शान, रवाब र दाममा नाफा कमाउने मेसिन बनिसकेको अवस्था छ । जसलाई चुनौती दिन चुनावी नीति निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र स्वत: कार्यान्वयन योग्य बनाइयो भने व्यक्ति विशेषको प्रभाव न्यून हुन्छ । आखिर चुनाव मान्छे-मान्छेमा गराउनु पर्छ कि पर्दैन ? गम्भीर ढङ्गले सोच्ने बेला आइसकेको छ ।

दलको विकल्पको रूपमा देखिने शासन प्रणाली भएकाले यो पारदर्शी, तथ्यमा आधारित, सहभागीतामूलक र प्राविधिक संरचनामा आधारित हुन्छ । यसको स्वरूप परम्परागत मानव–केन्द्रित, स्वार्थ–केन्द्रित तथा दल–केन्द्रित शासन मोडलभन्दा भिन्न र तुलनात्मक रूपमा अधिक जन-उत्तरदायी हुन्छ ।
 
अब जाऔँ एआईमा आधारित शासन प्रणालीले कसरी काम गर्छ त ?  सबैभन्दा ठूलो कुरा हो डाटा । राजनीतिक पार्टीहरुले घोषणापत्रका आधारमा चुनावमा भाग लिन्छन् । उक्त पत्र वास्तविक डाटाका आधारमा बनेका हुँदैनन् । ब्यक्ति वा समूहहरूको मनगडन्ते बैठकहरू बसेर निर्माण गरिएको अपारदर्शी घोषणापत्रको आधारमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूबाट कसरी वास्तविक जनताका मागहरु सम्बोधन हुन सक्छन् ? तसर्थ एआईमा आधारित  देशभरबाट संकलित डाटा (स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आदि) लाई विश्लेषण गरेर नीति निर्माण गरिने परिपाटीले वास्तवमै जनताको शासन स्थापित गराएको महसुस हुन जानेछ । 

उदाहरणका लागि कुन जिल्लामा बालबालिकामा कुपोषणको मात्रा बढ्दैछ भन्ने तथ्यांकको आधारमा तुरुन्त पोषण कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ‌ । यसका लागि पार्टीको निर्णय पर्खिरहनु परेन । फेरि एआई शासन प्रणाली भनेको  प्रत्यक्ष जन-सहभागिता हो। यसले नागरिकहरूलाई सिधै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउँछ । नागरिकहरूले ब्लकचेनमा आधारित सुरक्षित डिजिटल मतदान प्रणालीमार्फत नीति, कार्यक्रम वा बजेट प्राथमिकतामा मतदान गर्न सक्छन् । दलहरूमार्फत प्रतिनिधि छान्ने परिपाटीको सट्टा, नागरिक स्वयं नीति छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् । यसले  प्रत्येक नागरिकको व्यक्तिगत आवश्यकता अनुसार सेवा दिने क्षमता राख्दछ ।

यसैगरी यो मोडलमा नीति र कार्यक्रम, रणनीति, कार्य नीतिको मोडल, बजेट खर्च, सेवा कार्यान्वयन म्यापिङ, सार्वजनिक खरिद आदि पूर्णतः डिजिटल ट्र्याकिङ र पारदर्शी प्रणालीमा आधारित हुन्छ । नागरिकहरूले मोबाइल एप वा वेबसाइटबाट सजिलै निगरानी राख्न सक्छन् । भ्रष्टाचार दुरुपयोगको सम्भावना न्यून हुन्छ । दण्ड–प्रणाली पनि स्वचालित रूपमा लागू हुन्छ ।

एआई शासन प्रणालीले ठूलो मात्रामा जनसंख्या र तथ्यांक व्यवस्थापन गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि यदि हरेक नेपाली नागरिकको डिजिटल प्रोफाइल तयार गरियो भने त्यो प्रोफाइलमार्फत उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आय, जोखिम र आवश्यकता सबै मापन गर्न सकिन्छ । 

यति मात्र होइन, त्यही डेटाको आधारमा योजनाहरू तयार गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि नेपालको कुनै पहाडी जिल्लामा एक महिनासम्म कुन-कुन के कति मात्रामा औषधिको आवश्यकता हुन्छ, एआई प्रणालीले उक्त जिल्लाको औषधि खपत, स्टक, आपूर्ति ढाँचा विश्लेषण गर्छ र भविष्यको आवश्यकताका आधारमा आपूर्ति समयमै गर्न मद्धत पुर्याउँछ ।

त्यस्तै नेपालको यातायात प्रणालीमा एआईको उपयोगले दुर्घटनाको जोखिम कम गर्न सकिन्छ । सडकको अवस्थाबारे सेन्सरमार्फत तथ्याङ्क संकलन गरेर त्यसको मर्मतसम्भारको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक समस्या समाधान गर्न ट्राफिक लाइटको एआई–नियन्त्रित प्रणालीले सवारीको चाप अनुसार समय मिलाउने र अवरोध घटाउने कार्य गर्न सक्छ ।

एआाई प्रणाली स्थिर हुँदैन । यसले समय अनुसार सिक्ने, सुधार गर्ने र रणनीति परिवर्तन गर्ने गर्दछ । यो शासन मोडलले जनताको भावना, प्राथमिकता र समाजमा भइरहेका परिवर्तनहरू सँग मिलेर आफूलाई  निरन्तर अनुकूलन गरिरहेको  हुन्छ । यस्तो लचिलो शासन राजनीतिक दल जस्तो स्थायी विचारधारामा अडेको हुँदैन ।

अहिलेको  चलनचल्तीका गफ गरेर भोट बटुल्ने नेता- राजनैतिक पार्टीको जस्तो सासन ब्यबस्था नभई नेताविहिन लोकतान्त्रिक, लचक, उच्च नैतिक बलमा होसियारीका साथ काम गर्ने प्रशासनिक एआई नेतृत्व हुने हुनाले कुनै पार्टीको एक नेताको आदेश वा ब्यक्तित्वको प्रभाव यसमा पर्दैन । नीति निर्णय, कार्यान्वयन र मूल्यांकन सबै यन्त्रात्मक, तर्कसंगत र निष्पक्ष हुन्छ। 'करिश्मा' होइन, 'दक्षता' शासनको मूल आधार हुन्छ । 

जसमा  मानिस-मानिस बीचको शक्ति बराबरी हुनुका साथै मानिसहरु सधै समदूरीमा रहन्छन् । मानिसका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा न्यायमा समान पहुँच हो । स्वचालित न्याय प्रणाली हुने भएकाले प्रणालीले विवाद समाधान गर्ने, कानूनी व्याख्या, न्याय वितरण जस्ता क्षेत्रहरूमा यो प्रणालीले निष्पक्ष, द्रूत र वैज्ञानिक निर्णय गर्न सक्छ । जसले गर्दा न्यायमा ढिलासुस्ती वा राजनीतिक हस्तक्षेप सधैँका लागि समाप्त भएर जानेछ ।

अर्कोतर्फ अहिलेको सांसदले पाँच वर्षमा एक पटक मात्र मतदातालाई भेट्ने अवस्था  छ । अब नीति निर्माणमा हरेक नागरिक प्रत्यक्ष सहभागी हुन सक्छ । मोबाइल एप्स, नागरिक ड्यासबोर्ड, अनलाइन मतदान प्रणालीमार्फत नीति निर्माणमा नागरिक सुझाव लिन सकिन्छ । यिनै माध्यमले राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता क्रमशः घट्दै जानेछ ।

यस्तैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि एआई निर्णायक सावित हुनसक्छ । सोचौँ यदि हरेक सरकारी खर्च ब्लकचेनमा राखियो भने त्यसको ट्र्याकिङ सार्वजनिक हुन्छ । पारदर्शिता बढ्छ । अनियमितता घट्छ । एआई प्रणालीले योजना कार्यान्वयनको प्रगति स्वत: अपडेट गर्ने व्यवस्था गर्दा नागरिकहरूले योजना कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने जानकारी लिन सक्छन् । नेपाल जस्तो भ्रष्टाचारले ग्रस्त मुलुकमा यो क्रान्तिकारी परिवर्तन हुनसक्छ ।

फेरि एआईले शासन गर्ने भनेको मानिसहरूको अस्तित्व नै नरहने भनेको चै पक्कै होइन । मानव र एआईको सहकार्य सँगसँगै आवश्य छ जसमा निर्णायक भूमिका भने मानव जातिकै हुन्छ । जसमा  नैतिकताले राज गर्दछ । उदाहरणका लागि यदि एआईले कुनै कानूनको संशोधनको सुझाव दियो भने त्यसको वैधता जनमतसङ्ग्रह, विशेषज्ञ समीक्षा वा नागरिक बहसमार्फत सुनिश्चित गरिन्छ ।

एआई प्रणाली आफैँमा तटस्थ हुन्छ । एल्गोरिदम चलाउने कुरा भने मानवको नियतमा भर पर्छ । त्यसैले एआई एग्गोरिदम एथिकल हुनु आवश्यकता हुन्छ । जसमा सार्वजनिक नीति विज्ञ, डेटा वैज्ञानिक र नागरिक प्रतिनिधिको सहभागिताबाट यसको संचालन प्रणाली बनाउनु जरुरी छ । जसले पब्लिक गुडलाई केन्द्रमा राख्न सकोस् ।

यसले राजनीतिक दलहरूले गर्ने भावनात्मक भाषण, झुटा प्रतिवद्धता, वा नारा–राजनीतिमा आधारित प्रचारलाई अप्रासंगिक बनाउँछ । अधिकांश राजनीतिक दलहरू सत्ताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने संगठन हुन्, जो चुनाव जितेपछि आफ्ना कार्यकर्ता, पूँजीपतिहरू वा गुटहरूको हित सुरक्षित गर्न केन्द्रित देखिन्छन् । यस्ता स्वार्थले गर्दा नीति निर्माण जनमुखी हुँदैन । एआई शासन प्रणाली भने सबै जनताको हितलाई समान रूपमा समेट्नमा केन्द्रित रहन् छ । यसले जनविश्वास गुमाएका दलहरूको विकल्पमा स्थान सुरक्षित गर्दछ ।

सूचना प्रविधिमा आघारित शासन प्रणाली भएकाले यसले जति डिजिटल साक्षरता बढाउँ । नागरिकहरू आफ्नै स्तर र तहबाट नीतिमा सुझाव दिन्छन् । सेवा प्रवाहको निगरानी राख्छन् तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी मूल्यांकन गर्न सक्षम हुन्छन् । ब्लकचेन, डेसन्ट्रलाइज्ड प्लेटफर्म, इ–गभर्नेन्स प्रणालीहरू र डिजिटल मतदान प्रविधिले प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको मार्ग खोल्ने हुनाले  यस्तो प्रणालीमा दलीय मध्यस्थता आवश्यक हुँदैन । जनताहरु सिधै नीति निर्माणमा सहभागी भइदिन्छन्, जसले दलको संरचनागत औचित्य समाप्त हुँदै जान्छ ।

यो शासन प्रणाली भावनात्मक होइन, तर्कमा आधारित शासन हो । मानव राजनीतिमा धर्म, जात, क्षेत्र वा भाषाको भावनात्मक प्रयोग अत्यधिक हुन्छ, जसले समाजमा ध्रुवीकरण ल्याउँछ । तर एआई प्रणालीमा यस्ता पूर्वाग्रह नहुने हुँदा शासन बढी तर्कसंगत, न्यायिक र समावेशी हुन्छ ।

राजनैतिक दलहरुको अन्त्य पछिको नेपाली समाज याने एआईमा आधारित शासन प्रणाली स्थापना भएपछि हाम्रो समाजिक संरचना, सुविधा र विकासका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आउनेछ। परम्परागत दलहरूको प्रभाव हटेपछि निर्णयहरू भावनामा होइन, तथ्य, डेटा र दीर्घकालीन दृष्टिकोणका आधारमा हुनेछन् ।

नेपाली समाज संरचनामा समानताको प्रवर्धन हुनेछ । जात, वर्ग, क्षेत्र र सम्प्रदायका आधारमा हुने विभेद हटेर नागरिकका हक र कर्तव्य निष्पक्ष ढंगले कार्यान्वयनमा जाने छ । नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका क्षेत्रमा पहुँचको आधारमा सेवाहरू स्वतः प्रदान गर्न सकिनेछ।

सुविधाका हिसाबले एआई प्रणालीले डिजिटल सेवा पहुँचमा तीव्रता ल्याउनेछ। नागरिकको डाटा प्रोफाइल हेरेर तिनलाई आवश्यक सेवा (जस्तै: बेरोजगारलाई रोजगारी, बिरामीलाई स्वास्थ्य योजना, कृषकलाई अनुदान) स्वतः सिफारिस हुनेछन् । घुस, ढिलासुस्ती, सिफारिस र पहुँचको राजनीति क्रमशः समाप्त हुँदै जानेछन् ।

 प्राथमिकताको आधारमा पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणमैत्री योजनाहरू अगाडि सारिने छन् । योजना, अनुगमन र मूल्याङ्कन स्वचालित तथा पारदर्शी हुनेछन् ।
यस्तो प्रणालीले सामूहिक बुद्धिमत्ताको प्रयोग गरी समाजको आवश्यकता र सम्भाव्यता लाई एकीकृत गर्दै समय सापेक्ष विकासका मोडेलहरु तय गर्नेछन् । तर यस प्रणालीलाई सफल बनाउन नागरिक सचेतना, डेटा सुरक्षाको नीति र नीतिगत निगरानी आवश्यक हुन्छ। यदि सही नियमन भयो भने एआई शासन प्रणालीले नेपाललाई समावेशी, दिगो र गतिशील समाजमा रूपान्तरण गर्दै जाने छ ।

राजनीतिक दलहरूको अन्त्य कुनै हिंसात्मक वा औपचारिक प्रक्रियाबाट हुने होइन । विस्तार–विस्तारै नागरिकहरूको जब निर्णय लिने क्षमता, नीति निर्माणमा पहुँच र सेवा प्राप्तिमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन्छन्, तब तिनीहरू मध्यस्थ संस्थाको आवश्यकता अनुभव गर्दैनन् । यही प्रक्रियामा, कृत्रिम बुद्धिमत्ताले संचालित शासनतन्त्रले दलीय संरचनालाई विस्थापित गर्दै जान्छ ।

एआई शासन मोडल राजनीतिक दलहरूको विकल्प मात्र होइन, शासन प्रणालीको गुणात्मक रूपान्तरण हो । जहाँ पुरानो मोडल विचारधारा, गुट, चुनाव र स्वार्थमा अडिएको थियो, एआई शासन मोडल भने तर्क, तथ्य, पारदर्शिता र सर्वसामान्य नागरिकको सशक्त सहभागितामा आधारित हुन्छ। यसले लोकतन्त्रको नयाँ संस्करण निर्माण गर्छ—जहाँ ‘दल’ होइन, ‘डाटा र जनसमर्थन’ शासनको मेरुदण्ड हुन्छ ।

यो “पारदर्शी डेटा प्रणाली” र “उत्तरदायी प्रविधि” मा आधारित हुनुपर्छ। जब दलहरूले जनताको भरोसा गुमाइसकेका हुन्छन्, तब विकल्प खोज्नु जनताको अधिकार र कर्तव्य हो। एआई शासन तन्त्र कुनै वैज्ञानिक कल्पना होइन, यो सामाजिक आवश्यकता हो । अब युवाहरू, विज्ञहरू, नीति निर्माता र सचेत नागरिकले मिलेर नयाँ युगको नेतृत्व लिनुपर्छ—जसको केन्द्रमा हुनेछ: "निष्पक्ष, पारदर्शी र समावेशी एआई शासन"। यही नेपालको भविष्य हो र यही समयको माग हो।