सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल बजेटको ६४.८६ प्रतिशत खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, वीरेन्द्रनगरका लेखा नियन्त्रक रत्नप्रसाद सुवेदीका अनुसार, असार २५ गते राति १२ बजेसम्म ३१ अर्ब ३० करोड २१ लाख ८५ हजार रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये २० अर्ब ३० करोड ११ लाख ७१ हजार ७५७ रुपैयाँ खर्च भएको हो।

खर्चको समग्र तथ्याङ्क सन्तोषजनक देखिए पनि पुँजीगत खर्चमा भने सुस्तता कायमै छ। यस आर्थिक वर्षमा चालु खर्च ७५.५९ प्रतिशत पुग्दा पुँजीगत खर्च भने ५८.६३ प्रतिशत मात्रै भएको छ। यसले विकास निर्माणका कार्यभन्दा प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्चमा बढी रकम खर्च भएको देखाउँछ।

मन्त्रालयगत खर्च हेर्दा, प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १० अर्ब ४३ करोड ५८ लाख नौ हजार रुपैयाँमध्ये ५ अर्ब ९९ करोड ८५ लाख ८७ हजार १६३ रुपैयाँ ५८ पैसा खर्च गरेको छ। यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५ अर्ब ६९ करोड पाँच लाख ३७ हजार रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब नौ करोड ६५ लाख २१ हजार ७४२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कुल बजेटको १८ करोड २७ लाख ३२ हजार ८७१ रुपैयाँ २९ पैसा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १३ करोड ९७ लाख ९३ हजार २३ रुपैयाँ ३७ पैसा, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब ४१ करोड ७९ लाख ५७ हजार २३७ रुपैयाँ ७३ पैसा खर्च गरेका छन्। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले २ अर्ब २८ करोड १४ लाख ३३ हजार २९ रुपैयाँ २२ पैसा, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १ अर्ब २९ करोड ३० लाख १६ हजार २८३ रुपैयाँ ५३ पैसा, र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २६ करोड ६९ लाख ६७३ रुपैयाँ ५७ पैसा खर्च गरेको तथ्याङ्क छ।

यसबाहेक, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई पठाएको कुल ४ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख ८१ हजार रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब ३८ करोड २१ लाख ९५ हजार २०९ रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रदेश व्यवस्थापिकामा विनियोजन गरिएको १४ करोड ५० लाख रुपैयाँमध्ये ११ करोड २५ लाख ३७ हजार ३६६ रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ।