नेपालको शासन प्रणाली लामो समयदेखि विभिन्न समस्याहरूको चपेटामा छ। राजनीतिक अस्थिरता, कर्मचारीतन्त्रमा जडित संरक्षणवाद ( आफ्नो पद, सुविधा, अधिकार वा कामको प्रकृति सुरक्षित राख्नका लागि अपनाउने व्यवहार, प्रवृत्ति वा नीति, जुनकुरा परिवर्तन, नवप्रवर्तन वा पारदर्शिता जस्ता सुधारात्मक प्रक्रियाको अवरोध हो) भ्रष्टाचारको गहिरो जरा र प्रविधिमा दक्ष जनशक्तिको अभावले सुशासनको सपना अधुरो रहेको छ। यी समस्याहरूले जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेका छन् । जसले गर्दा सरकारी सेवा प्रभावकारी र पारदर्शी हुन सकिराखेका छैनन् । 

यस्तो जटिल परिस्थितिमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एक आशाको किरण बनेर उदाएको छ। यस्ले सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउने, निर्णय प्रक्रियालाई तथ्यमा आधारित बनाउने र पारदर्शिता बढाउने सम्भावना बोकेको छ। 

एआईको प्रयोगले जन-सेवालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन सक्छ । उदाहरणका लागि, ग्रामीण क्षेत्रका किसानले मोबाइल एपमार्फत सरकारी अनुदानका लागि आवेदन दिन सक्छन्। यस्तो प्रणालीमा कागजातहरू स्वचालित रूपमा जाँच हुन्छन्, प्रक्रिया छिटो हुन्छ र रकम डिजिटल रूपमा खातामा जम्मा हुन्छ। 

भारतको "डिजिटल इन्डिया" अभियान र सिंगापुरको "स्मार्ट नेसन"को पहलले यस्ता प्रणालीहरूको सफलताहरु देखाएका छन्। भारतमा आधार कार्ड सँग जोडिएको डिजिटल प्रणालीले लाखौं नागरिकलाई सरकारी सेवाहरू सजिलै उपलब्ध गराएको छ। 

सिंगापुरले सहरी यातायात र स्वास्थ्य सेवामा एआईको प्रयोग गरेर सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाएको छ। नेपालमा पनि यस्ता प्रणाली लागू भएमा नागरिकले घरमै बसेर सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्, जसले समय र खर्च दुवै बचत गर्छ। साथै, सरकारी कर्मचारीको कार्यबोझ कम हुने भएकाले उनीहरूले रणनीतिक र नीतिगत काममा ध्यान दिन सक्छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि एआईले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा ठूलो रकम खर्च हुन्छ तर पारदर्शिताको अभावले अनियमितता बढेको छ। एआईमा आधारित एल्गोरिदमले टेण्डर प्रक्रियाको विश्लेषण गरी अस्वभाविक बिडहरू वा अनियमितता तुरुन्त पत्ता लगाउन सक्छ। विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनअनुसार पारदर्शी खरिद प्रणालीले विकासशील देशहरूमा १०-२०% बजेट बचत गर्न सकिन्छ।

 त्यस्तै सरकारी कर्मचारी र नेताहरूको सम्पत्ति विवरण र खर्चको ढाँचा विश्लेषण गर्न एआई प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि कुनै व्यक्तिको खर्च उनको आयसँग मेल खाँदैन भने, एआईले त्यस्ता अनियमितता पत्ता लगाएर छानबिनका लागि सुझाव दिन सक्छ।

 कुन नेता, कर्मचारी वा सर्वसाधारण नागरिकको‌ कोसँग के कति चल अचल सम्पत्ति छ वा हुनुपर्थ्यो उक्त  डाटा सधै निर्विवाद राख्न सक्ने एआईमा आधारित सफ्टवेयरको बिकासले भष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। 

कर्मचारीहरुको तह अनुसारको जिम्मेवारी लाई सधै अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन तयार गरेर सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने एआईमा आधारित सफ्टवेयरको बिकासले काममा ढिलासुस्ती घट्नगई  अनियमितता कम हुने र समयमै कार्यसम्पादन गर्न सकिन्छ।

यस्तै, ब्लकचेन प्रविधिसँग जोडिएर एआईले लेनदेनलाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन सक्छ। उदाहरणका लागि, इस्टोनियाले ब्लकचेन र एआईको प्रयोग गरेर डिजिटल शासन प्रणालीलाई विश्वमै नमुना बनाएको छ। साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि एआईले मालवेयर वा अनधिकृत पहुँचलाई तुरुन्त पत्ता लगाएर डिजिटल प्रणालीको सुरक्षा गर्न सक्छ।

नीति निर्माणमा एआईको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। नेपालमा नीति निर्माण प्रायः राजनीतिक स्वार्थ र छोटो अवधिको लोकप्रियतामा केन्द्रित हुन्छ। एआईले ठूलो परिमाणको डेटा विश्लेषण गरेर कुन क्षेत्रमा कस्तो समस्या छ भन्ने तथ्य प्रस्तुत गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, शिक्षा वा स्वास्थ्यमा बजेट विनियोजन गर्दा कुन जिल्लामा कति स्कूल वा अस्पताल आवश्यक छ भन्ने जानकारी एआईले दिन सक्छ। 

यद्यपि नेपालमा एआईको कार्यान्वयन त्यति सजिलो छैन । सबैभन्दा ठूलो चुनौती डिजिटल पूर्वाधारको अभाव हो । नेपाल टेलिकमको तथ्यांकअनुसार २०८१ सम्ममा इन्टरनेट पहुँच देशको ७०% भूभागमा पुगेको छ, तर ग्रामीण क्षेत्रमा यो सेवा अविश्वसनीय र सीमित छ।

नागरिक एपजस्ता डिजिटल सेवाहरू प्रारम्भिक चरणमा छन् र प्राविधिक त्रुटि वा जनताको डिजिटल साक्षरताको कमीले प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । एआईले प्रभावकारी काम गर्न गुणस्तरीय डेटा आवश्यक हुन्छ । तर नेपालमा सरकारी डेटा प्रायः अव्यवस्थित, अपूर्ण र विभिन्न ढाँचामा भण्डारण गरिएको छ।

 विश्व बैंकको एक अध्ययनले विकासशील देशहरूमा डेटा व्यवस्थापनको कमजोरीले डिजिटल परिवर्तनमा बाधा पुग्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा एकीकृत डेटा भण्डारण प्रणालीको अभाव छ, जसले एआईको प्रभावकारितालाई  सीमित गरिरहेको छ ।

एआई नीति २०८१ मा डेटा गोपनीयता, नैतिकता र साइबर सुरक्षा जस्ता विषयहरू समेटिएका छन्। तर कार्यान्वयनको बाटो स्पष्ट छैन। नेपालमा डेटा संरक्षण ऐनको अभावले नागरिकको गोपनीयता भङ्ग हुने डरले जोखिमपूर्ण देखिन्छ। 

विश्वव्यापी रूपमा डेटा उल्लंघनका घटनाहरू बढिरहेका छन् र नेपालमा यस्ता जोखिमहरू रोक्न बलियो कानुनी संरचना आवश्यक छ। साथै, एआई र डेटा विज्ञानमा दक्ष जनशक्तिको अभावले नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न कठिनाइ परिरहेको छ। नेपालमा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइए पनि, व्यावहारिक तालिम र उद्योगहरु सँग साझेदारी गरेर काम गर्ने प्रचलन रहेको छैन । 

कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वमा विद्यमान समस्याहरूले पनि एआईको प्रभावकारिता कम गर्न सक्छ। नेपालमा नियुक्तिहरू योग्यता भन्दा सिफारिस र सम्बन्धमा आधारित हुने प्रवृत्ति छ। एआईले पारदर्शी प्रणाली बनाए पनि अन्तिम निर्णय राजनीतिक नेतृत्वमा निर्भर हुन्छ। 

बारम्बार सरकार परिवर्तन र सरकारको दीर्घकालीन नीति र कार्यक्रम प्रति राजनैतिक इच्छाशक्तिको कमीले एआई जस्ता प्राविधिक पहलहरूले निरन्तरता पाउन गाह्रो परिरहेको छ। नेताहरूले प्राविधिक विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने र बिसुद्द आफ्नो ब्यक्तिगत प्रचारको साधन बनाउने जोखिम बढ्दो छ ।

 साथै एआईको गलत प्रयोग, जस्तै डीपफेक भिडियो वा गलत सूचनाले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाइरहेको छ । विश्वमा डीपफेकबाट राजनीतिक स्थिरतामा असर परेका उदाहरणहरू बढ्दै छन्। नेपालमा पनि यस्तो जोखिम प्रति सचेत हुन जरुरी भैसकेको छ।

नीति निर्माणमा प्रविधि साक्षरता अभाव पनि ठूलो चुनौती हो। धेरैजसो नेताहरू र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू एआईको सम्भाव्यता र चुनौतीबारे स्पष्ट जानकारी नहुँदा तिनीहरूले आवश्यक निर्णय लिन हिच्किचाइरहेका देखिन्छन् । कर्मचारीतन्त्रमा पुरानै कार्यप्रणालीको मोह र परिवर्तन प्रतिको प्रतिरोध अर्को चुनौती हो । 

यी चुनौतीहरूको सामना गर्न बहुआयामिक रणनीतिहरु आवश्यक पर्दछन् । पहिलो, डिजिटल पूर्वाधारलाई सुदृढ गर्नु हो। ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार, डेटा एकीकरण र राष्ट्रिय आईडी प्रणालीलाई सेवासँग जोड्नु जरुरी देखिन्छ । 

दोस्रो, डेटा संरक्षण ऐन, एआई नैतिकता निर्देशिका र साइबर सुरक्षा नीति लागु गरि कार्यान्वयन गर्नु आजको आबस्यकता छ । तेस्रो, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालयहरूमा व्यावहारिक तालिम, उद्योगहरुमा ज्ञानको साझेदारी र बिदेशमा बसेका नेपाली  विशेषज्ञलाई स्वदेश फर्काउने नीति लागू गर्नुपर्छ।

कर्मचारीतन्त्रमा पारदर्शिता ल्याउन स्वचालित प्रणाली, र मानवीय निगरानी लाई पनि सुनिश्चित गर्नु जरुरी देखिन्छ । राजनीतिक तहमा दीर्घकालीन नीतिका लागि दलहरूबीच सहमति आवश्यक छ। गलत सूचनालाई रोक्न एआईमा आधारित प्रणाली र नागरिक सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ।

मूल कुरा भनेको हरेक वर्ष सयौँ प्राविधिक जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका बर्तमान घडीमा यो प्रवृत्तिलाई रोक्न विशेष नीति र अवसरको खाँचो छ। सरकार गम्भिर हुनु पर्यो।

अन्त्यमा एआईले नेपालको शासन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याउने सम्भावना बोकेको छ। यसले सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नीति निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ तर यसका लागि बलियो पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, प्रविधि अनुकूल नेतृत्व, स्पस्ट कार्ययोजना, उपयुक्त कानूनी संरचना र राजनीतिक इच्छाशक्ति अनिवार्य छ । 

यदि यी कुराहरूलाई गम्भीरपूर्वक सम्बोधन गरिएन भने एआई नीति कागजमा मात्र सीमित हुनेछ। अब समय आएको छ कि नेपालले एआईको सम्भावनालाई व्यवहारमा उतारी सुशासनको सपना साकार बनाओस्। समयले नै यो प्रयासको सफलता निर्धारण गर्नेछ।