धितोपत्र बोर्डको नयाँ योजना: मार्जिन कर्जा र सरकारी ऋणपत्रमा सुधार
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ साउन ८ बिहिबार
579
Shares
काठमाडौँ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नयाँ वार्षिक कार्यक्रम तय गरेको छ। यसअन्तर्गत बोर्डले मार्जिन कर्जा र सरकारी ऋणपत्रको कारोबार लगायतका क्षेत्रमा सुधार गर्ने भएको छ। यस वर्ष पुँजी बजारलाई थप आधुनिक र विश्वसनीय बनाउने बोर्डको लक्ष्य रहेको छ।
पुँजी बजारको विकास र विस्तार
धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत उपलब्ध हुने मार्जिन कर्जाको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिनेछ। यसबाहेक, बोर्डले पुँजी बजारमा नयाँ औजारहरू भित्र्याउने योजना बनाएको छ:
सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार: सरकारी ऋणपत्रको कारोबारलाई सहज बनाइनेछ।
डेरिभेटिभ्स औजार: इक्विटी डेरिभेटिभ्स बजारको विकास गर्न अध्ययन र पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।
इन्ट्रा डे कारोबार: सेक्युरिटिज लेन्डिङ एन्ड बरोइङ र अक्सन मार्केटको व्यवस्था गर्न नीतिगत तयारी गरिनेछ।
लगानीकर्ताको हित संरक्षण
बोर्डले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन र प्रणालीगत जोखिम घटाउन विभिन्न कदम चाल्ने भएको छ:
जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण: मर्चेन्ट बैंकर, दलाल व्यवसायी, र सामूहिक लगानी कोषजस्ता संस्थाहरूको सुपरिवेक्षणलाई जोखिममा आधारित बनाइनेछ।
प्राथमिक निष्कासनमा सुधार: आस्बा सदस्य बैंकहरूले सीडीएस एन्ड क्लियरिङबाट एपीआई लिएर आवेदकको आवेदन तत्कालै प्रमाणित गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसले आवेदन रकम तत्काल रोक्का र फुकुवा गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
दोस्रो बजारको नियमन: दोस्रो बजारमा धितोपत्र खरिद गर्दा खरिदकर्ताको बैंक खातामा रकम भएपछि मात्र कारोबार हुने व्यवस्था लागू गरिनेछ।
कम्पनीहरूको अनुगमन: सार्वजनिक निष्कासनबाट संकलन गरिएको रकम उद्देश्यअनुसार प्रयोग भए/नभएको अनुगमन गरिनेछ।
यसबाहेक, बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूको शाखा विस्तार र नयाँ प्रतिनिधिलाई स्वीकृति दिने योजना पनि बनाएको छ।
