लुम्बिनी । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्मले पटक–पटक काजमा रहेका कर्मचारीलाई दरबन्दी भएकै ठाउँमा फर्किन गरिएको पत्राचारअनुसार गृह र सामान्य प्रशासनका उच्चदेखि तल्लो तहका कर्मचारीहरु दरबन्दी भएको ठाउँमा नियमित प्रक्रियालाई मान्दै फर्किसके पनि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा कार्यरत निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट इन्द्र ढकाल अझै कार्यरत छन् । 

निजामती सेवा ऐनमा कुनै पनि कर्मचारीलाई तीन महिनाभन्दा बढी निमित्त खटाउन नमिल्ने प्राबधान हुँदासमेत शक्ति सञ्चितीकरणमा माहिर रहेका डा. ढकालले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, नेकपा एमालेका दुई प्रभावशाली नेतालाई हातमा लिएर दरबन्दी बाहिर बसेर प्रादेशिक अस्पतालको एक बर्ष चार महिना यता निमित्त मेसु चलाउँदै आएका छन् । 

काजको समयसीमालाई कुल्चेर शक्तिको आडमा लामोसमय बस्दै आएका ढकाललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत जेठ २३ गते दरबन्दी रहेको सप्तरीस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा हाजिर हुन पटक पटक पत्राचारसमेत गरे पनि  ‘अदृश्य देवत्वरण’ को प्रभावमा अटेरी गर्दै विधिको शासनको धज्जी उडाउँदै आएको सरोकारवालाहरुको गुनासो छ ।

डा. ढकाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ०८१ असार ५ गते को निर्णयअनुसार, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल सप्तरीमा पदस्थापन भएका थिए । ढकाललाई ०८१ जेठ २० गते प्रादेशिक अस्पतालको आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारसहित निमित्त सुपरिन्टेन्डेन्टको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

अस्पतालका गतिविधिका बारेमा अध्ययन तथा समाचार प्रयोजनमा लागि गत साउन ३० गते दर्ता गरिएको सुचनाको हकसम्बन्धि पत्रको जवाफ भदौ १७ गते सुचनाको प्रतिउत्तर दिइएको थियो । पत्र १३ गते तयार गरिएको भएपनि पटकपटकको ताकेता पश्चात् चार दिनपछि सुचना दिइएको थियो, त्यो पनि अपूरो सुचना । 

संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै माग गरिएको सुचना अध्ययन गर्ने नभई ठाडोरुपमा जवाफ लेखेर दिइएको छ । हाम्राकुराकर्मी नारायण वलीले दिएको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम माग गरिएका अस्पतालसँग सम्बन्धित तपसिलका प्रश्नहरुको जवाफसहित आवश्यक प्रतिलिपी पनि दिनुपर्ने भए पनि एक वाक्यको आंशिक सूचना मात्रै दिइएकाले समाचार लेखनमा बाधा पुग्न गएको छ । 

अस्पताल हाताभित्र सञ्चालित चमेना गृहको २०८० कार्तिकमा म्याद सकिएकोमा चमेनागृहले टेण्डरविनै म्याद थप्दै चलाइरहेको पाइएको छ ।

पहिलो पटक ०८१ चैत्रसम्म विना टेण्डर म्याद थपिएकोमा अस्पतालका तत्कालिन प्रशासन प्रमुख (हाल यातायात कार्यालय बुटवलमा सरुवा भएका) राजन केसी र मेसु इन्द्र ढकालको मिलेमतोमा म्याद थपिएको स्रोत बताउँछ । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार टेण्डरको म्याद सकिएको अवस्थामा निर्वाधरुपमा चल्नु अवैध मानिन्छ ।   

अस्पताल हाताभित्र रहेको चमेना गृहले पहिलोपटक टेण्डर पाएको सम्झौता पत्रको प्रतिलिपीसहित सुचना माग गरिएकोमा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. इन्द्र ढकालद्धारा हस्ताक्षरित पत्रमा टेण्डरको प्रतिलिपी नदिई दैनिक 'निगरानीमा' चल्दै आएको लिखित जवाफ दिएका छन् । 

यद्यपि वैधानिकरुपमा चलेको प्रमाणसँगै चमेनाले बुझाउँदै आएको बिल, भरपाईको प्रतिलिपि मागिएकोमा चमेनाले दैनिक बुझाउने र उक्त बिल प्रशासनमा हुने सूचनाको प्रतिउत्तर पत्रमा लेखिएको छ । यस्तै मेसुले कुनै सुचना प्रकाशित नगरी रिक्त रहेका विभिन्न पदमा कर्मचारीहरु राख्न पाउने प्रावधान, कार्यविधि वा अस्पताल विकास समितिले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि नदिएर दिइएको जवाफको सत्यता के हो ? भन्ने कुराको पुस्ट्याँई गर्न आवश्यक दस्ताबेजहरुको अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिलिपि मागिए पनि दिइएको छैन । 

यस्तो छ ऐन 
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को परिच्छेद-५ सजाय तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था मा लेखिएको छः, सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिव कारण बिना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई १००० देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारी विभागीय कारबाही हुने पदमा रहेको भए निजलाई सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।