काठमाडौँ । धितोपत्र बोर्डको विदेशस्वायत्ततामाथी प्रश्न उठाउँदै झण्डै एक सातादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारी र बोर्डलाई अलपत्र छोडेर अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ भने शनिबार विदेश उडेका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयसँग अनुमतिसमेत नलिई धितोपत्र बोर्डलाई अलपत्र छोडेर बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ शनिबार विदेश उडेका हुन् । जेन-जी आन्दोलनले मुलुक पूरै अस्तब्यस्त भएको बेला बोर्डको माथिल्लो निकाय अर्थ मन्त्रालयसँगसमेत सहमति नलिई अध्यक्ष श्रेष्ठ विदेश उड्नुलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ । 

अध्यक्ष निकट स्रोतका अनुसार उनी युलेन्स स्कूलमा अध्ययनरत छोरी समेतलाई लिई शनिबार थाइ एयरको विमानबाट थाइल्याण्ड उडेका छन् । उतैबाट भियतनाम हुँदै अमेरिका जाने गरी तयारी गरेको खबर उनको पारिवारिक स्रोतले दिएको छ । 

यता बोर्डमा कर्मचारीहरूले भने अध्यक्ष श्रेष्ठ आएसँगै बोर्डको गरिमा नै सकिने गरि काम गरेको , मन्त्रिपरिषद र अर्थमन्त्रालयका निर्देशनहरू कार्यान्वयन नगरि बेग्लै गैरकानुनी ढंगबाट कार्यविधि बनाएर नियमविपरित काम गर्ने गरेको र प्रश्ट देखिने गरी अनियमितता गरेको जस्ता आरोप लगाउदै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । 

आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले ४ दिनअघि नेप्सेका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ लाई घण्टौँसम्म कार्यकक्षमै थुनेका थिए । त्यस्तै बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको पनि गाडीको चाबी थुतेर गालीगलौज गरेका थिए । उनीहरूले उक्त आन्दोलन आफुहरूको सेवा सुविधा को लागि मात्र नभै सिंगो धितोपत्र बोर्डको गरिमा कायम राख्न भएको बताउँदै आएका छन् । 

अध्यक्ष श्रेष्ठलाई प्राथमिक शेयर निष्काशनका लागि आवेदन दिएका व्यवसायीहरूले सिधै ८ प्रतिशत कमिशन मागेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयको गुनासो शाखामासमेत गुनासो रेकर्ड गराउँदै आएका छन् । 

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गुनासो शाखामा रेकर्ड भएका विषयदेखि अन्य दर्जनौँ समस्याहरू बोर्डका बारेमा आएको बताउँदै तत्काल सरकारले आवश्यक निर्णय लिने बताउँदै आएका छन् । 

अध्यक्ष श्रेष्ठको अनियमित चरित्रका कारण पछिल्लो समय पुँजी बजारमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको भन्दै लगानीकर्ताहरूले समेत श्रेष्ठको विकल्प खोज्न सरकारलाई ध्यानाकर्शण गराइरहेका छन् । 

उनीहरूले व्यवस्थापन गर्ने निकायनै मनोपरी गर्नमा तल्लीन रहेको आरोप लगाएका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठ यसअघिको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दिपक भट्ट लगायतका बिचौलीहरूमार्फत भित्राइएका पात्र हुन् । 

उनको चौतर्फी आलोचना छ ।  जेन-जी युवाहरूको ऐतिहासिक आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले बिचौली र भ्रस्टहरूको सिफारिसमा सरकारी निकायमा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई हटाउँछ भन्नेमा आफूहरू विस्वस्त रहेको लगानीकर्ताहरूले बताएका छन् ।