कर्णाली। कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ।

प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेपछि अब कर्णालीमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालयको सङ्ख्या आठबाट घटेर सात हुने भएको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले यसबारे जानकारी दिँदै यसबाट प्रशासनिक काम चुस्त हुने तथा चालु तथा प्रशासनिक खर्चबापत वार्षिक करिब रु तीन करोड खर्च कटौती भई आर्थिक मितव्ययितामा सहयोग पुगेको बताए। उनले यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र रहेका काम अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेगरी कार्य विभाजन नियमावली २०७४ को अनुसूची हेरफेर गरिएको जानकारी दिए।

उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश संरचनालाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउँदै लैजाने नीतिअनुरुप मन्त्रालय गाभिएको प्रवक्ता शाहले बताए। समितिको प्रतिवेदनले प्रदेशका आठ मन्त्रालयलाई घटाएर ६ वटामा झार्ने सुझाव दिएको थियो।

प्रवक्ता शाहले एक प्रदेश सचिवसहित २५ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको र दुवै मन्त्रालयमा गरी हाल रहेको १०१ जना कर्मचारी दरबन्दीबाट जम्मा ७६ दरबन्दी कायम गरिएको जानकारी दिए। यस्तै, लामो समयदेखि रोकिएको कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सङ्गठन संरचना र एकजना कार्यकारी निर्देशकसहित १४ जना नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली खर्च मापदण्ड–२०८२ र कर्णाली प्रदेश बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीति, २०८२ पनि स्वीकृत गरेको छ। साथै, कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठानमा कार्यकारी निर्देशकका रुपमा उपसचिव सुरेन्द्रबहादुर शाहीलाई बढीमा ६ महिनाका लागि कामकाज खटाउने निर्णय भएको छ। कर्णाली प्रदेश वार्षिक कार्यक्रम तथा विनियोजन ऐनअनुसार सहिद स्मृति र जीवन निर्वाह भत्ताबापत रु चार करोड ८५ लाख ५२ हजार सम्बन्धित स्थानीय तहमा अख्तियारी दिन आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।