कहीँ नभएको जात्रा हाडी गाउँमा भनेझैँ विगत पाँच / छ महिनादेखि मधेस प्रदेशको राजनीतिकमा कहीँ कतै र कहिले नभएको, तीन वर्षमा चार ओटा र पछिल्ला तीन महिनामा तीन मुख्यमन्त्री जसमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुबेदी भण्डारीले उपचारको बहानामा काठमाडौँ निस्केको, एमालेका सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा रातारात होटलमै शपथ गराएको कुरा हामीमाझ सर्वविदितै छ । 

यी सबै राजनीतिक उतारचढावबीच यो निर्वाचन कार्यकालको पाँचौँ मुख्यमन्त्री पुस ४ गते नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । सत्ता गठबन्धनका सात दलसहित विपक्षी दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादीका सांसदले पनि समर्थन गरेपछि उनले प्रदेश सभामा शतप्रतिशत विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन् ।  

बैठकमा उपस्थित ९२ सांसदले नै मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत दिए । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संसद् बैठकमा उपस्थित सबै सांसदको विश्वासको मत पाएका हुन् । विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभामा पेश गरेको प्रस्तावको पक्षमा ९२ सांसदले मतदान गरे । जसमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न ५४ मत आवश्यक थियो । १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा १२ जना अनुपस्थित थिए भने ३ सांसद निलम्बनमा परेका छन् ।

विश्वासको मत पाउनु प्रदेश र प्रदेशको राजनीतिक स्थिरताको लागि सुखद कुरा हो तर हामीले वा नेपालको वर्तमान संविधानले अंगालेको अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक संसदीय राजनीतिक शासन व्यवस्थामा संसदमा प्रतिपक्ष वा विपक्ष दल बिनाको कस्तो खालको संसदीय अभ्यास अंगाली राखेका छौँ ? आजको यो लेख बिपक्षी विनाको मधेस प्रदेश सभा भने मूल विषयमा केन्द्रित छ । 

मुख्य विषयमाथि चर्चा गर्नु पुर्व के बुझ्न आवश्यक छ भने बिपक्षी अर्थात् प्रतिपक्ष भनेको के हो ? वस्तुतः विपक्ष वा विरोधी दल त्यो दल हो जो संसद्मा सत्तारूढ दल विपरीतको दल हुन्छ। अर्थात् संसद्मा भएको दोस्रो ठूलो दललाई प्रतिपक्ष भनिन्छ। प्रतिपक्ष वा विरोधी दलको नेतृत्व गर्ने नेतालाई ‘नेता प्रतिपक्ष’ भनिन्छ। प्रतिपक्ष वा विरोधी दलको नेताको सिद्धान्त ब्रिटिश संसदीय पद्धतिको देन मानिन्छ। यस कारण सम्पूर्ण प्रतिपक्षको तर्फबाट सरकारसँग कुरा गर्न सक्ने योग्य विरोधी दलको नेता हुनुपर्छ।

संघीय लोकतान्त्रिक संसदीय राजनीतिक शासन व्यवस्थामा अंगालेको देशमा प्रतिपक्षको एउटा सजग प्रहरीको रुपमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । जनताले साताको निरंकुस्ता माथि नियन्त्रण गरि लोकतान्त्रिक र जनतान्त्रिक व्यवस्था सुरक्षित गर्न अपेक्षा राख्दछन् । प्रतिपक्षको दायित्व सरकारको वा सत्तापक्षको जनविरोधी नीतिहरु प्रति सरकारलाई सावधान गर्नु र उसलाई मनपरी गर्न नदिनु हो । लोकतन्त्रमा विपक्षको भूमिका रेखाङ्कित गर्दै प्रो. जेनिंग्सले भनेका छन् “यदि देशको जनता स्वतन्त्र छ वा छैन बुझ्नु छ भने त्यहाँ विरोधी दल छ वा छैन र छ भने कस्तो छ बुझ्नु आवश्यक हुन्छ।”

यो आलोचना, मात्र संसद्मा होइन, संसद् बाहिर जनताको बीच पनि गर्नुपर्छ किनभने लोकतन्त्रमा जनता नै जनार्दन हुन्छ। विपक्षसँग के पनि अपेक्षा हुन्छ भने सरकारद्वारा पेश हुने बजेट र संसद्मा पेश गर्ने विधेयकमाथि पनि निगरानी गरोस्। यदि त्यसमा कुनै आपत्तिजनक वा लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्ध कुरा छ भने त्यसको खुलेर विरोध गरोस्। त्यसमा भएको दोष र गल्ती अगाडि ल्याई सरकारमाथि दबाब बनाउनु पनि विपक्षको नै कार्य हुन्छ । 

यसको लागि वादविवाद, कार्य स्थगित गर्ने प्रस्ताव, धर्ना, अनशनजस्ता संवैधानिक उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ। आवश्यक भएमा न्यायालयको ढोका पनि ढकढकाउन सकिन्छ। जुन हामीले तत्कालिन प्रदेश प्रमुख बाट होटेलमा गराएको शपदको र संवैधानिक र कानूनी प्रश्न अदालत समक्ष उठाएको र केन्द्र तहमा तत्कालिन प्रधानमत्री के.पी शर्मा ओलीको सरकारले संसद विघठन गर्दा होस् ।

जसरी मधेस प्रदेश सरकार प्रतिपक्षको भूमिकाविहीन भएको छ त्यो चिन्तायुक्त गम्भीर विषय हो र यसलाई रोक्नु अति आवश्यक छ । हाम्रो देश नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक देश हो । यहाँ प्रतिपक्षको भूमिका माथि उल्लेख भएको जस्तो नभई नहुने महत्वपूर्ण हुन्छ । यद्यपि नेपालको संविधानमा प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षको नेताकोबारे कुनै प्रावधान छैन । तथापि हामीले संविधान र संविधानवादमा विश्वास गर्ने पदति सधै आत्मसात गरेका छौँ । 

हुनत: हाम्रो बहुदलीय राजनैतिक शासन व्यवस्था नभएर बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था संविधानले अंगालेको हो । जसका कारण कहिल्यै केन्द्रमा होस् वा प्रदेशमा प्रतिपक्ष कहिल्यै पनि बढी प्रभावकारी हुन् सकेको छैन । तथापि त्यसैमा पनि प्रतिपक्ष एकजुट, सहमति बनाइ सत्तारूढ दलमा तानाशाही, स्वेच्छाचारिता तथा निरङ्कुशताको बिरुद्ध आवाज उठाई जनताको हित, स्वार्थमा दरिलो अवाज उठाउने हो ।

त्यस्तै कुनै बेला पुर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले भनेको “सत्ता सरकार पक्षको हुन्छ भने संसद प्रतिपक्षको हुन्छ” तर अहिले मधेस प्रदेश सरकार प्रतिपक्ष बिहिन हुदा आफैमा एउटा त्राशदी पूर्ण घटना हो किनभने केन्द्र सरकारका वा प्रमुख राजनीतिक दलका प्राय: सबै राजनीतिक र नीतिगत परिक्षण मधेस प्रदेशमै हुन्छ त्यसकारण प्रतिपक्ष बिनाको मधेस प्रदेश सभा झन् प्रमुख केन्द्रीय राजनितिक दलका काठपुतली हुने प्रबल सम्भावना हुन्छ । 

अन्तमा: हाम्रो परिवेशमा प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी, रचनात्मक र सन्तोषजनक नभएर विरोधको लागि विरोध गर्ने नकारात्मक प्रवृति भए पनि उसको भूमिकालाई पूर्ण रुपमा मधेस प्रदेश सभामा प्रतिपक्ष बिहिन  देखेको जस्तो खारेज गर्न मिल्दैन । संघीय लोकतान्त्रिक संसदीय राजनैतिक शासन व्यवस्थामा विपक्षको भूमिका अत्यन्त आवश्यक छ । तसर्थ राजनीतिज्ञहरूले स्वयंको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र जनताले पनि उनीहरूमाथि सही र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निरन्तर दबाब बनाउनुपर्छ। (लेखक गदी लुम्बिनी बौद्ध बिश्वविद्यालय, स्कूल अफ लका विद्यार्थी हुन्)