नेपाली राजनीतिक वृत्त र सञ्चार माध्यममा अहिले अंग्रेजी ‘क्रिमिलेयर’ अर्थात् ‘तरमारा वर्ग’ शब्दावलीको प्रयोग निकै भैरहेको छ तर यसको प्रयोगको आशय भने भिन्न भिन्न अर्थका रूपमा देखिन्छ । कसैले यसलाई परम्परागत मार्क्सवादी अवधारणा अन्तर्गत बुझिने बुर्जुवा वर्गका रूपमा, कसैले राजनीतिक दलका नेतृत्व भित्रका पार्टी मेसिनरीका रूपमा रहने वर्ग लक्षित टिप्पणीदेखि लिएर, एलिट वा अभिजात वर्गका रूपमा पनि प्रयोग गरेका छन् भने कसैले राजनीतिक दलमाथि पहुँच भएका तर वञ्चित वर्ग भित्रका ‘नव अभिजात’ वर्गका रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
विशेषगरी आसन्न फागुन २१ गते हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले पेस गरेको समानुपातिक सदस्यहरूको नामावली सूचि लाई केन्द्रमा राखेर त्यसमाथिको आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दा यो शब्दावलीको प्रयोग गरेका छन्। यस सङ्क्षिप्त आलेखमा ‘तरमारा वर्ग’ सम्बन्धी अवधारणाको उत्पत्ति र प्रयोगको वाह्य र हाम्रो घरेलु सन्दर्भ हेर्ने कोसिस गरिएको छ।
नेपालको प्रजातान्त्रिक (लोकतान्त्रिक) आन्दोलनको विकासका क्रममा प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले ‘जब क्रान्तिको रापताप् घट्दै जान्छ, त्यतिबेला नेतृत्व सुकिलामुकिलाहरू द्वारा घेरिन पुग्दछ’ भन्ने आशयको शब्दावली प्रयोग गरेका थिए। यो अवधारणा जनता र पार्टीको नाम भजाएर खाने एउटा अवसरवादी अभिजातीय वर्ग प्रति लक्षित टिप्पणीका रूपमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ।
अर्कातिर साम्यवादी दलहरू पनि सरकार र राज्यसत्तामा पुगेपछि शासक वर्गको संसर्गबाट सरकार र सत्ताको वरिपरि घुमेर खाने ‘लालबुर्जुवा वर्ग’ का रूपमा उदाएको अर्को अभिजात वर्ग लक्षित शब्दावलीका रूपमा हेर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी खासमा नेपालको वर्तमान संविधानबाट समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अवलम्बन हुँदै जाने क्रममा वञ्चित वर्गको नाममा त्यही वञ्चित वर्गबाटै अभिजात वर्गका रूपमा उठेको एउटा तप्का लाई ‘तरमारा वर्ग’ को रूपमा सम्बोधन गरि अहिले आलोचना भइरहेको छ।
यसरी हेर्दा ‘तरमारा वर्ग’ भन्नाले सामाजिक रूपमा वञ्चित वा पछाडि पारिएको समूहभित्रै पर्ने तर आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक रूपमा सापेक्ष रूपमा अगाडि पुगेको वर्गलाई जनाउँछ, जसलाई आरक्षण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व वा राजनीतिक समावेशिताका नीतिहरूबाट लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा यो ‘पछाडि पारिएको समुदाय भित्रको माथिल्लो तह’ हो जसले सम्पूर्ण समुदायका लागि लक्षित गरिएका अवसरहरू पटक पटक आफ्नो पोल्टोमा पार्ने गर्छ।
यस्ता व्यक्तिहरूले सामान्यत राम्रो शिक्षा प्राप्त गरेका हुन्छन्, राजनीतिमा दरो पहुँच राख्छन् र गतिलो सञ्जालमा आवद्ध हुन्छन् । राज्यका निकायहरू र प्रशासनमा उनीहरूको दरो पहुँच हुन्छ। उनीहरूका आफ्नै समुदायको बहुसङ्ख्यक सदस्यभन्दा आर्थिक रूपमा सबल हुन्छन्, तर यिनै व्यक्तिहरू आरक्षण, कोटा, समानुपातिक सूची, राजनीतिक टिकट, अवसर वा नेतृत्वदायी पदको दाबी निरन्तर गरिरहन्छन् । आफ्नै समुदायका वास्तविक रूपमा गरिब र थप वञ्चित सदस्यहरूलाई अवसरबाट बाहिर हुत्याउने क्षमता राख्दछन् वा धकेल्छन् ।
तरमारा अवधारणा बुझाउने क्रिमिलेयर शब्दको उत्पत्ति मुख्यतः भारतको सर्वोच्च अदालतमा परेका सामाजिक न्यायसम्बन्धी मुद्दा र बहसहरू सँगै सुरु भएको पाइन्छ। जस्तो कि इन्द्रा साहनी (मण्डल आयोग) मुद्दा भारतीय सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला हो, जसले अन्य पिछडिएका वर्गका लागि आरक्षण प्रणालीलाई पुनः परिभाषित गर्यो। अदालतले सरकारी सेवामा ‘अन्य पिछडिएका वर्ग’ हरूका लागि २७ प्रतिशत आरक्षणलाई वैध ठहर गर्दै कूल आरक्षण ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने सीमा तोक्यो ।
यस फैसलाले संवैधानिक व्यवस्थामा सामाजिक न्याय र समानताको सन्तुलन आवश्यक रहेको स्पष्ट गर्यो। सन् १९९२ को यस फैसलाबाट तरमारा अर्थात ‘क्रिमी लेयर’ सिद्धान्त विकास भई आर्थिक र सामाजिक रूपमा अगाडि परेका व्यक्तिहरूलाई आरक्षणबाट बाहिर राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।
अर्कातिर यो अवधारणा हेर्दा परम्परागत मार्क्सवादको बुर्जुवा वर्ग जस्तो ठ्याक्कै चाँहि हैन तर केही विशेषताहरूमा समानता पनि देखिन्छ। बुर्जुवा वर्ग खासमा आर्थिक वर्ग हो र यसका हातमा उत्पादनका साधनहरू हुन्छन्, उनीहरूले पूँजी मार्फत राज्यमा नियन्त्रण र प्रभाव जमाउनुका साथै अतिरिक्त मूल्य लिएर श्रमको प्रत्यक्षरूपमा शोषण गर्दछन् तर तरमाराहरूले वञ्चित वर्गबाटै सापेक्ष लाभ लिने गर्दछन् । उनीहरूले प्रशासनिक, राजनीतिक, शैक्षिक क्षेत्रमा विशेषाधिकार राख्छन् र राज्यका नीतिबाट पर्याप्त लाभ लिन्छन् । पहिचानको राजनीति र अवसरको एकाधिकार मार्फत अप्रत्यक्ष शोषण गर्दछन् । उनीहरूले राज्यद्वारा प्रदान गरिएका अवसर (कोटा, प्रतिनिधित्व, नेतृत्व) एकाधिकार गरी आफ्नो पोल्टोमा पार्छन् ।
यसरी तरमाराहरू परम्परागत अर्थमा ‘शोषक आर्थिक’ वर्ग होइन तर वञ्चित समुदायभित्रै विकसित भएको राजनीतिक प्रशासनिक पहुँचधारी अभिजातहरू हुन् । मार्क्सवादी अर्थमा उनीहरू परम्परागत ‘हुनेखाने’ होइनन्, तर उनीहरू ‘हुँदाखाने’ (वञ्चित) भित्रका सापेक्ष रूपमा ‘हुनेखाने’ हुन् । उनीहरू अवसरका द्वारेहरू हुन् र पटक पटक दोहोर्याएर लाभ लिने लाभग्राही हुन् । उनीहरूले शोषक वर्गका झैँ प्रत्यक्ष रूपमा अरूको सम्पत्ति खोस्दैनन् तर प्रतीकात्मक पूँजी जस्तो प्रतिनिधित्व र पहिचान लाई कब्जा गर्छन्।संस्थागत पूँजी (जागिर, सिट, शक्ति) नियन्त्रण गर्छन् । राजनीतिक पूँजी (टिकट, नेतृत्व) आफ्नो पक्षमा राख्छन् । तसर्थ उनीहरू शास्त्रीय वर्गीय शोषणका निरन्तरता होइनन् समूहभित्रै असमानता उत्पादन गर्ने उत्पादक हुन् ।
नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा वर्चस्वमा परेका अधिनस्थ वर्ग गरिब, दलित, जातीय सीमान्तकृत, जनजाति, मधेसी वा पछाडि पारिएका खस आर्य, मजदुरहरू सर्वहारावर्गसँग नजिक तर उही समुदायको राजनीतिक रूपमा पहुँच भएको, पटक पटक सत्ता र अवसर पाउने व्यक्ति र परिवारहरू तरमारा वर्गसँग नजिक छन् । यो तप्का एउटा व्यक्ति पहिचानका हिसाबले वञ्चित हुन सक्छ तर वर्गीय हिसाबले विशेषाधिकारयुक्त हुन सक्छ।
अहिले हामीकहाँ ‘तरमारावर्ग’ जनाउने शब्दावली बढ्दो रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्व सूचीमा, समावेशी कोटामा, संवैधानिक निकायहरूमा अन्य राजनीतिक अवसरहरूमा विशेषत उही नेताहरू घुमिरहने प्रक्रिया रहेको छ । वञ्चित भनिएका समुदायभित्र कै राजनीतिक वंशवाद गैरसरकारी सङ्घसंस्था, राजनीतिक दल कर्मचारी प्रशासनको सञ्जाल मा हावी हुँदै विशिष्ट लक्षणहरूमा जातीय वा जातीय क्षेत्रीय पहिचानलाई राजनीतिक पूँजी बनाइने गरिएको छ।
यहाँ उत्पीडनको भाष्य निरन्तर प्रयोग हुन्छ, तर उनीहरूकै मात्र आर्थिक अवस्था सुध्रिन्छ, सन्तानहरू विदेशमा अध्ययन गर्ने हैसियत राख्छन्, राजनीतिक पहुँच स्थायी बन्छ र यसले भुइँतलाका सदस्यहरूमा निराशा पैदा गरिरहेको छ। पहिचानको राजनीति माथिको जनविश्वास र वैधता माथि थप प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ। वञ्चित समूहभित्रै आन्तरिकरूपमा वर्गीकरण बढ्दो छ ।
समाजशास्त्रीय मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा तरमारा वर्ग पुनर्वितरणात्मक न्यायको अभिजातीय अपहरणकर्ताको रूपमा राजनीतिक अभिजातीय संरचनाका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ। तरमाराहरुको वर्चस्वले सामाजिक न्यायका लक्ष्यलाई कमजोर बनाइरहेको छ। समावेशिता लाई केवल प्रतीकात्मकमात्र बनाएको छ। वर्गीय असमानतालाई पहिचान आधारित अभिजात पुनरुत्पादनले प्रतिस्थापन गरिरहेको छ।
हामी लोकतान्त्रिक परिपाटीमा भइरहँदा हाम्रो विकल्प भनेको अझ उन्नत लोकतन्त्र हो । व्यक्तिको स्वतन्त्रता र सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति भइ वञ्चित वर्ग र समुदायको बृहत्तर हिस्सालाई सम्बोधन गर्न सक्ने जनकेन्द्रित सामाजिक लोकतन्त्र संविधानले परिकल्पना गरेको छ। तसर्थ नेपालमा अहिले भइरहेको तरमारा वा ‘क्रिमी लेयर’ सम्बन्धी बहसले एउटा गहिरो सङ्क्रमणतर्फ सङ्केत गरेको छ जहाँ तरमारा वर्गको पहिचान र आलोचनात्मक चेतको पृष्ठभूमिले हाम्रो यात्रालाई पुनरावलोकन गर्दै, सच्याउँदै जाने अवसर प्रदान गरेको छ । यसलाई गालीका रूपमा नबुझी वर्ग र पहिचानको अन्तरसम्बन्ध, सामाजिक साथै आर्थिक मापदण्ड र लाभग्राहीहरूको आवधिक पुनरावलोकन हुनुपर्ने परिपाटी संस्थागत गर्नु पर्ने देखिन्छ। (डा अधिकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत समाजशास्त्र / मानवशास्त्र विषयका उपप्राध्यापक हुन्)
