सुर्खेत । गत वर्ष हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पुगेसँगै कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् ।

दशकौँसम्म ‘विकट’ र ‘अलग्गिएको’ क्षेत्रका रूपमा चिनिएको कर्णाली आज सडक पहुँचको हिसाबले ऐतिहासिक परिवर्तनको चरणमा पुगेको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि कर्णालीमा सडक विस्तार तीव्र बनेको छ ।

प्रदेश स्थापना भएयता मात्रै चार हजार २९१ किलोमिटर सडक निर्माण भएको तथ्याङ्क छ । यसले कर्णालीको सामाजिक-आर्थिक संरचनामा समेत गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ ।

संघीय शासन व्यवस्थाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गरेपछि विकासका कामहरू स्थानीय आवश्यकता अनुसार अघि बढ्न थाले ।

पहिले केन्द्रबाट बजेट, योजना र प्राथमिकता निर्धारण हुने हुँदा कर्णालीजस्ता दुर्गम क्षेत्र पछाडि पारिन्थे ।

प्रदेश सरकार आँफैले प्राथमिकता निर्धारण गर्ने अधिकार पाएपछि सडक विस्तारमा तीव्रता आएको हो ।

कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा सडक निर्माणमै केन्द्रित गर्दै आएको छ । ‘पहुँच नै विकासको आधार हो’ भन्ने मान्यताका साथ गाउँगाउँमा सडक पुर्याउने नीति लिइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको तथ्याङक अनुसार कर्णाली प्रदेशमा विगत आठ बर्षको अवधिमा चार हजार दुई सय ९१ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ ।

यो अवधीमा दुई सय ७५ किलोमिटर सडम कालोपत्रे गरिएको छ भने सात सय ५६.२५ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत चालु आर्थिक बर्षको पुस मसान्तसम्म तीन हजार दुई सय छ किलोमिटर सडक ‘ट्रयाक ओपन’ गरिएको मन्त्रालयका बरिष्ठ इन्जिनियर रमेश सुवेदीले बताए ।

आर्थिक बर्षको पुस मसान्तसम्म मात्र कर्णालीमा एक सय ६५ कलिोमिटर सडक बढाइएको छ । यो मध्ये २५.२५ किमी कालोपत्र गरिएको छ । पछिल्लो आठबर्ष यता कर्णालीमा सडक सञ्जाल बिस्तारले तीब्रता पाएको हो ।

आर्थिक बर्ष ०७४/७५ आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ सम्म दुई सय ५० किमि सडक कालोपत्रे गरिएको छ । २०७४ सालदेखि २०८० सालसम्म जम्मा एक सय ७८ किमि सडक कालोपत्र भएकोमा अवधिको आर्थिक बर्ष ०८१/०८२ मामात्र ७२.८३ किलोमिटरमा चालु आर्थिक बर्षको पुस मसान्तसम्म मात्र २५.२५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

कर्णालीको सडक बिकासका लागि मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षदेखि सडक गुरुयोजना निर्माण गरि कार्यान्वयमा ल्याएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भए यता राजधानी वीरेन्द्रनगरमै प्रदेश सरकारले अर्बौं रुपैयाँ सडक पूर्वाधारमा लगानी गरेको छ । जसका कारण वीरेन्द्रनगरका एक दर्जन बढी सडकमा कालोपत्रे, ग्राभेल र स्तरोन्नतिको काम भएको छ ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार राजधानी वीरेन्द्रनगरभित्र विभिन्न १७ वटा सडक कालोपत्रे गरिको र दर्जनौँ सडकको निर्माण कार्य जारी रहेको छ । कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा १२० किलोमिटर सडक कालोपत्रेको लक्ष्य राखेको छ ।

जसमध्ये पुस मसान्तसम्म २५.२५ किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे गरिएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा छ सयभन्दा भन्दा बढी सडक आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र ती सडकमध्ये सय भन्दा बढी बहुवर्षीय आयोजना रहेका छन् ।

सडक गुरुयोजना कार्यान्वयन

कर्णाली प्रदेशका १० ओटै जिल्लामा आवश्यक सडक पूर्वाधार निर्माण, स्तरोन्नति र मर्मत सम्भार गरी ग्रामीणस्तरसम्म यातायात सेवाको सहजताका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक गुरुयोजना बनाई लागू गरेको छ ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागको सहकार्यमा कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माण गरे कार्यान्वयनको चरणमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता वरिष्ठ इन्जिनियर रमेश सुवेदीले जानकारी दिए ।

‘गुरुयोजनामा कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत पर्ने सडकलाई जीआईएस नक्सामा रेखाङ्कन गरिएको र सडकहरूलाई जिल्लागत सूचीबद्ध गरिएको छ,’ उनले भने, ‘गुरुयोजना निर्माण भई सकेपछिका सबै सडक आयोजना गुरुयोजनाभित्रैबाट मात्र गरिने छ ।’

सडक सञ्जाल गुरुयोजनाले गरेको सडकहरूको प्राथमिकीकरण तथा योजना निर्माण गर्ने प्रणालीको थालनी गरिएको उनको सुवेदीको भनाइ छ ।

‘गुरुयोजना अनुरुपका बिकास योजना दिगो, व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन उद्यत पुग्छ’ उनले भने, ‘प्रादेशिक सडक गुरुयोजना भित्र रहने प्रादेशिक राजमार्ग, र प्रादेशिक सडक गत आर्थिक बर्षदेखि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ सोही अनुरुप प्रदेशका योजना प्राथमिकीकरण गर्ने प्रयास थालिएको छ ।’

विभिन्न सूचकहरुको आधारमा गुरुयोजनामा समावेश भएका सडकहरूको प्राथमिकीकरण गरी स्रोत पहिचान तथा योजना बनाउन बाँकी रहेको उनले बताए ।

एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्दा गुरुयोजनाबाटै प्राथमिकता दिने भए पनि प्रदेशमा पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘चालु आर्थिक बर्षमा कार्यान्वयनमा रहेका नयाँ र ठूला बहुबर्षीय सडक आयोजनाहरू गुरुयोजनाभित्रैबाट प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारकै आव २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यमा कर्णाली प्रदेशमा सुरिक्षत, गुणस्तरीय र भरपर्दो सडक पूर्वाधार विकासका लागि पहिचान भएका प्रदेश लोकमार्ग तथा अन्य मार्गहरूको प्राथमिकीकरणसहित प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तयार गरिने तथा गुरुयोजनाअनुसार सडकहरूको प्राथमिकताका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा जम्मा दुई सय ८२ ओटा सडक समावेश भएका छन् । जसमा प्रदेश लोकमार्ग भनेर एक सय तीन ओटा राजमार्गलाई छुट्ट्याइएको छ भने प्रदेश सडक भनेर एकसय ७९ ओटा राजमार्गलाई छुट्ट्याइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीका १० ओटा जिल्लामा सबैभन्दा धेरै प्रदेश लोकमार्ग र सडक सुर्खेतमा छनोट भएका छन् ।

कर्णालीको प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा जम्मा पाँच हजार नौ सय ५७ दशमलव ८७ किलोमिटर सडक निर्माणको काम प्रदेश सरकारले जिम्मा लिने भएको छ ।