गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन प्रकाशित गरिएको भन्दै सुशीला कार्कीजी बालुवाटारबाट टोखातर्फ लाग्नुभयो । बालेन सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गर्‍यो । यद्यपि बजारमा छ्यापछ्याप्ती भएको उक्त प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा भने प्रकाशित गरिएको जानकारी अझै प्राप्त भएको छैन ।

यसैबीच नयाँ सरकार (बालेन सरकार) ले भदौ २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न अर्को समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको समाचार बाहिर आयो । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ—के गौरीबहादुर कार्की आयोगले २३ गतेको घटनाको छानबिन गर्दा राष्ट्रको धरोहर ध्वस्त पारिएको विषयलाई बेवास्ता गरेको हो ? यदि त्यसो होइन भने फेरि अर्को समिति गठन गर्नुको औचित्य के हो ?
 
सरकारले महान्यायाधिवक्ता/महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, कानून मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गरी आयोगको प्रतिवेदनलाई कानूनी रूपमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा सल्लाह–सुझाव लिएर अघि बढ्नु उचित हुन्थ्यो । 

त्यसो गर्नुको सट्टा गृह मन्त्रालय आफैँ प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अग्रसर भएको जस्तो देखिन्छ । यसले कानूनी प्रक्रियाभन्दा हतारो र आवेगलाई प्राथमिकता दिइएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाउँछ । दोषीमाथि कारबाही हुनु आवश्यक छ तर कानूनको शासन स्वीकार गर्ने राज्यले कानूनी प्रक्रिया पनि उत्तिकै कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ।

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउको प्रसङ्गले अर्को सन्देश पनि दिएको देखिन्छ। विशेषगरी ओलीजीलाई पक्राउ गर्ने तरिकाले सामान्य नागरिक र विशिष्ट व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने तरिका फरक हुन्छ भन्ने संकेत गरेको जस्तो लाग्यो । कानून सबैका लागि बराबर हो भन्ने सिद्धान्त व्यवहारमा पनि देखिनु आवश्यक हुन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा प्रकाशित नभएको अवस्थामा आयोगले २४ गतेको विध्वंशलाई बेवास्ता गरेको भन्ने कुरा पुष्टि  सरकारले उल्लिखित मितिमा भएका विध्वंशको छानबिन गर्ने अर्को समितिको गठनको निर्णयले गर्दछ ।

के गौरीबहादुर कार्की आयोगले  विध्वंशमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको हो ? २३ गतेको घटनाको मात्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिनु थियो भने कार्की आयोगले किन  प्रतिवेदन तयार गर्न लामो समय लियो  ?  यसका साथै तोकिएको कार्यक्षेत्र बाहिर गएर प्रतिवेदन पेश गरेको भन्ने कुरा आएकै छ ।

बालेन सरकारको सफलताको कामना गर्दागर्दै पनि यसको शुरूआत नै ठीक भएन । पहिलो गाँसमै घाँटीमा हड्डी अड्किएजस्तो अनुभूति भएको छ । संस्कृत उक्ति “प्रथम ग्रासे मत्सिका पात्” भए जस्तो देखियो । राज्य सञ्चालनमा जोश मात्र होइन, होश पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

अन्त्यमा, भदौ २३ को निर्मम गोली प्रहार र २४ गते भएको विध्वंशमा संलग्न सबै व्यक्तिहरूमाथि निष्पक्ष छानबिनको आधारमा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर कारबाही हुनुपर्छ । 

साथै यस्तो घटना रोक्न असफल भएका सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूलाई पनि उत्तरदायी ठहर गर्दै आवश्यक कारबाही गरिनु अनिवार्य छ । यसो गरिएमात्र  “कानूनभन्दा माथि कोही छैन” भन्ने सिद्धान्त व्यवहारमा पनि स्थापित हुनेछ।