काठमाडौँ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउन हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेसँगै सरोकारवालाहरूले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

प्रारम्भिक रुपमा शिक्षा क्षेत्र र न्यून आय भएका वर्गमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण सिर्जित विश्वव्यापी ऊर्जा संकटको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको सन्दर्भमा यो निर्णय आएपनि अव्यवहारिक हुने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यसले प्रत्यक्ष असर शिक्षा क्षेत्रमा असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

शनिबार र आइतबार बिदा दिँदा वर्षभरिको कूल बिदा १०४ दिन पुग्ने र त्यसमा अन्य धार्मिक तथा सांस्कृतिक बिदाहरू थपिँदा कार्यदिनभन्दा बिदाको दिन धेरै हुने देखिएको हो।

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल (नेसनल प्याबसन) का उपाध्यक्ष बिष्णु पराजुलीले नेपाल सरकारले निर्दिष्ट गरेको विस्तृत पाठ्यक्रम निर्धारित समयमा पूरा नहुने र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा ह्रास आउने बताए। 

उनले भने, ‘नेपालको पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र विस्तृत छ। एकातिर कार्यदिन घटाउने र अर्कोतिर शैक्षिक सत्र पनि ढिलो शुरु गर्ने हो भने हामीले शिक्षामा राखेको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन, अहिलेको युवा नेतृत्वको सरकारले पेट्रोलियम आपूर्ति सहज हुनेबित्तिकै यो निर्णयमा पुनर्विचार गरी हप्तामा एक दिन मात्र बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि निर्धारण गरिएको बिहान ९ देखि साँझ ५ बजेसम्मको समय पनि अव्यवहारिक देखिएको छ । बिहानको समयमा घरायसी काम र बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैका लागि ९ बजे नै कार्यालय पुग्नु चुनौतीपूर्ण हुने पनि उपाध्यक्ष पराजुलीले दाबी गरे।

यस निर्णयको अर्को गम्भीर पक्ष सामाजिक र आर्थिक प्रभाव रहेको छ । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर र कामकाजी अभिभावकका लागि दुई दिने बिदा बोझ बनेको छ ।

हप्तामा दुई दिन विद्यालय बिदा हुँदा बालबालिकामा मोबाइलको लत बढ्ने, अभिभावकको निगरानी अभावमा कुलतमा लाग्नसक्ने र सुरक्षाको जोखिम बढ्ने देखिएको छ । साथै, बालबालिकाको हेरचाहका लागि अभिभावकमध्ये एकजना घरमा बस्नुपर्दा दैनिक कमाइमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ ।

सरकारको शैक्षिक सत्र शुरु हुने दिन १५ दिन पर सार्ने निर्णयले पनि शैक्षिक क्यालेण्डरमा थप दबाब पर्ने पनि उपाध्यक्ष पराजुलीले बताए। एकातर्फ पठनपाठन गर्ने दिन घटेको साथै शैक्षिक सत्र शुरू हुने दिन वैशाख १ बाट १५ गते धकेल्दा थप १५ दिनको खाली (बिदा जस्तै) समयले खर्च समेत बढाउने उपाध्यक्ष पराजुलीको तर्क छ ।

संकटको समाधानका लागि बिदा दिने विकल्पभन्दा पनि दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्नेमा उपाध्यक्ष पराजुलीले जोड दिए।