काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्वको सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले उत्पादन गरेका औषधिहरू लाइसेन्स नवीकरण नहुँदा गोदाममै थन्किएका छन्। सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रदीप केसीले औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए) बाट लाइसेन्स नवीकरण नभइदिँदा उत्पादित औषधि बिक्री–वितरण गर्न समस्या भएको जानकारी दिए।
डा. केसीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २ सय १५ वटा औषधिको लाइसेन्स नवीकरण गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ४० वटाको मात्र नवीकरण भएको छ। थप १६ वटा औषधि नवीकरणको प्रक्रियामा रहे पनि विभागले ढिलाइ गरिदिँदा कतिपय औषधि बजारमा लैजान नपाई गोदाममै थन्काउनुपरेको उनले बताए।
वैद्यखानाले अब औषधि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड 'गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस' (जीएमपी) अनुसार लैजाने तयारी गरेको छ। शिलाजित, मिमिया लगायतका पानीयुक्त औषधिलाई प्राथमिकतामा राखेर जीएमपी ढाँचामा उत्पादन गर्न ठेक्का प्रक्रिया समेत अघि बढिसकेको छ। निजी क्षेत्रका औषधि उत्पादकले जीएमपी प्रमाणपत्र लिइसकेको र सर्वोच्च अदालतले पनि यसलाई अनिवार्य गरिसकेकाले वैद्यखानाले यसै आर्थिक वर्षभित्र यो लक्ष्य पूरा गर्ने योजना बनाएको छ।
डा. केसीले भने, “औषधि बनाउँदा गुणस्तर कायम गर्ने, वातावरण र मेसिनहरूलाई अपडेट गराउने उद्देश्यले हामी जीएमपीमा जान लागेका हौँ। सर्वोच्चको फैसलाका आधारमा पनि यो अनिवार्य भइसकेको छ।”
कम जनशक्ति र सीमित बजेटका बाबजुद पनि औषधि खरिद प्रक्रियालाई सरल बनाइएको र बजारीकरणका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए। औषधि उत्पादनका लागि सुधारिएको चुल्हो निर्माणको टेण्डर प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताउँदै उनले भौतिक संरचना र आधुनिक उपकरण उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग समेत गरे।
ऐतिहासिक महत्व बोकेको वैद्यखानाले औषधि उत्पादनको गुणस्तर सुधार्न खोजे पनि नियामक निकायबाट हुने प्राविधिक ढिलाइले भने बाधा पुगिरहेको देखिन्छ।
