नयाँ वर्षसँगै मुलुकमा नयाँ आशा, नयाँ उत्साह र केही राम्रो हुने अपेक्षा छ । यद्यपि यस वर्षको शुरूआतले नागरिकमा केवल उमङ्ग मात्र भरेन, बरु एक प्रकारको अन्योल पनि सँगै ल्यायो भन्ने अनुभूति गर्न थालिएको छ। परिवर्तनको सम्बाहकको दाबीसहित उदाएको नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति जनताले राखेको आशा क्रमशः प्रश्नमा बदलिन थालेको छ।

केही वर्षयता नेपाली राजनीतिमा देखिएको असन्तुष्टि, निराशा र पुराना दलप्रतिको वितृष्णाको जगमा उदाएको शक्ति प्रति जनताले भरोसा गरेर झण्डै दुई तिहाइ बहुमत सहितको सरकार निर्माणका लागि मत दिए । पारदर्शिता, सुशासन, जवाफदेहिता र नयाँपनको नारा बोकेर आएको यो शक्ति सत्तामा पुगेपछि केही फरक गर्छ भन्ने अपेक्षा धेरैको छ। शुरूआती दिनमै देखिएका गतिविधिहरूले आशाभन्दा बढी अन्योल सिर्जना गर्न थालेका छन् ।

यतिबेला मुख्य चर्चामा बालेन सरकारका मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण रहेको छ। हेर्दा यो अत्यन्त सकारात्मक कदम देखिन्छ । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यसँग जोडिएको कुरा हो। यसले पारदर्शिता बढाउँछ र जनतामा विश्वास जगाउँछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। तर यसको कार्यान्वयन शैलीले भने उल्टै शंका जन्माएको छ।

जब प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे, त्यो कदमले शुरूआतमा सकारात्मक सन्देश दिएको थियो। तर केही विवरणहरू हेर्दा ती यथार्थपरक छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छ्न् । सम्पत्ति विवरणमा असामान्य रूपमा धेरै सुन वा बहुमुल्य धातु देखाएपछि सामाजिक सञ्जालमा तीव्र प्रतिक्रिया आउन थालेका छ्न् । 

चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म एउटै कुरा उठ्न थालेको छ कि “यो वास्तविक विवरण हो कि देखावटी ?”

पारदर्शिताको मापन केवल कागजमा लेखिएको विवरणले गर्दैन, त्यसको विश्वसनीयता पनि हुनु पर्छ।  सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणमै शंका पैदा भएपछि  त्यसले पारदर्शिताको सट्टा सरकारप्रति  अविश्वास बढाएको छ । त्यसैले केवल विवरण सार्वजनिक गरेर मात्र सरकार उम्कन सक्ने अवस्था छैन। सम्पत्तिको स्रोत र सत्यता पुष्टि हुनु पर्छ भन्ने आवाज पनि चर्किन थालेको छ। 

सरकारका अन्य निर्णयहरू पनि त्यत्तिकै बहसको विषय बनेका छन् । हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने  निर्णय  इन्धन बचत र ऊर्जा व्यवस्थापनका हिसाबले सकारात्मक देखिन सक्छ। तर  सरकारी कार्यालयहरूको समय परिवर्तन अवैज्ञानिक भएको तर्क आम मानिसमा व्याप्त छ । 
 
कर्मचारीमा समय व्यवस्थापनको दबाब पैदा भएको छ । कर्मचारीमा उत्साह भर्न सकिएन भने सार्वजनिक सेवा प्रभाव कसरी छरितो हुन सक्ला? सुधारको उद्देश्यले गरिएको निर्णयले नै असहजता सिर्जना गरे पछि अर्को अन्योलता पैदा भएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले चालेको कदम अझ संवेदनशील देखिएको छ। ब्रिज कोर्स र ट्युसन सेन्टर प्रतिको सरकारी बक्रदृस्ठि  ले समाजमा ठूलो बहस पैदा भएको छ। 

सरकारको उद्देश्य विद्यार्थीहरूलाई अनावश्यक दबाबबाट मुक्त गर्नु र विद्यालय शिक्षालाई मजबुत बनाउनु हुन सक्छ। तर व्यवहारमा यसको असर फरक देखिएको छ।

नेपालमा धेरै विद्यार्थीहरू प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारीका लागि अतिरिक्त कक्षामा निर्भर हुन्छन्। एसईईपछि वा दश जोड दुईपछि हुने प्रवेश परीक्षाहरूका लागि ब्रिज कोर्स र ट्युसन सेन्टरले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा एकाएक ती संस्थाहरू बन्द गर्दा विद्यार्थीहरू अन्योलमा परेका छन् ।

धेरै विद्यार्थीहरू "अहिले के गर्ने ?"भन्ने अन्योलमा छन्। उनीहरूको मनमा डर पैदा भएको छ देखिन्छ। “अरूले तयारी गरिरहेका छन् कि?”, “म पछि परें कि?” यस्ता प्रश्नहरूले उनीहरूको आत्मविश्वासमा असर पारिरहेको कुरा स्वयं पंक्तिकारको अप्रत्यक्ष सर्वेक्षणले देखाएको छ। अभिभावकहरू पनि त्यत्तिकै चिन्तित छन्। आफ्ना छोराछोरीको भविष्य कता जान्छ भन्ने अन्योल उनीहरूमा देखिन्छ।

शिक्षा केवल किताब पढेर मात्र पूरा हुँदैन। त्यसमा मार्गदर्शन, अभ्यास र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण पनि आवश्यक हुन्छ। वैकल्पिक व्यवस्था नगरी यस्ता संरचनाहरू हटाउँदा विद्यार्थीहरूको मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पुगेको छ। सरकारको यो कदमले विद्यार्थी मात्र होइन, त्यहाँ काम गर्ने शिक्षक र कर्मचारीहरूको रोजगारीमा पनि असर परेको छ।

विद्यालयको कक्षा पाँचसम्म परीक्षा नलिने भन्ने चर्चा वर्तमान शिक्षा प्रणालीअनुसार अपेक्षित परिणाममुखी नहुन सक्छ। उच्च शिक्षातर्फ विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा नेपाली विद्यार्थीले प्राप्त गर्दै आएको अब्बल नतिजाको जग यहाँका विद्यालयहर नै हुन् भन्ने कुरामा कुनै दुई मत नहोला। 

विश्व बजारमा नेपाली विद्यार्थीको बढ्दो अब्बल नतिजाप्रति कतै सुनियोजित ढङ्गले प्रहार गर्न त खोजिएको होइन ? यसतर्फ पनि बहस हुन जरुरी छ । सरकारी विद्यालय सुधारको नाममा निजी विद्यालयहरूलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारी  नीतिले नेपालको शिक्षा प्रणाली झन् कमजोर हुने शिक्षाविद्हरू बताउँछ्न् ।

निजी क्षेत्रप्रति सरकारको दृष्टिकोणले पनि अन्योल सिर्जना गरेको देखिन्छ । कतिपय निर्णयहरू हेर्दा सरकार अत्यधिक नियन्त्रणमुखी हुन खोजेको जस्तो देखिन्छ । नियमन आवश्यक हुन्छ, तर अत्यधिक हस्तक्षेपले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउन सक्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । रोजगार सिर्जना, सेवा विस्तार र नवप्रवर्तनमा निजी क्षेत्रले अग्रणी भूमिका खेल्न सक्ने कुराको हेक्का सरकारमा हुनु पर्ने । यदि लगानीकर्ताहरूलाई आफ्नो लगानी सुरक्षित छैन भन्ने लाग्न थाल्यो भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्छ भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ। अहिले व्यवसायीहरूबीच “भोलि के हुन्छ?” भन्ने अन्योल बढिरहेको देखिन्छ ।

यी सबै घटनाहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा सरकारको नीति र दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा परिपक्वता देखिँदैन । सरकारी निर्णयहरूको  प्रभावबारे पर्याप्त अध्ययन गरिएको देखिँदैन। सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल भएको पनि देखिँदैन।

नेतृत्वमा परिपक्वता, अनुभव र सन्तुलन को अभाव देखिएको छ । जनताले केवल नयाँ अनुहारमात्र होइन, स्पष्ट दिशा पनि खोजिरहेका थिए तर सरकारको शैलीले चौतर्फी अन्योलता थपेको छ ।

जनताले परिवर्तन चाहेका थिए, तर त्यो परिवर्तन कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्टता पनि चाहिएको थियो। अहिले देखिएको अवस्थाले अपेक्षा र यथार्थबीचको दूरी बढाएको छ। यदि समयमै सुधार गरियो भने अझै पनि विश्वास पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ। 

यदि यही शैली जारी रह्यो भने अन्योल अझ गहिरो हुँदै जाने खतरा छ । नेपालको लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो कि यहाँ जनताको आवाजले दिशा तय गर्छ। जनताको विश्वास जित्न सक्ने नेतृत्वमात्र टिकाउ हुन सक्छ। 

त्यसैले अहिलेको चुनौती केवल शासन चलाउने मात्र होइन, विश्वास कायम गर्ने पनि हो। लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली जोगाउदै सुशासन र समृद्धिका लागि परंपरागत  दललाई चेतावनी दिँदै मतदाताले एक पटक मत परिवर्तन गरेर सत्ता सुम्पेको हेक्का बालेन सरकारलाई हुन जरुरी छ।
 
अन्ततः परिवर्तन अपरिहार्य छ, तर त्यो परिवर्तन स्पष्ट, सन्तुलित र जनतामैत्री हुनुपर्छ । नयाँ वर्षले यही स्पष्टता, जिम्मेवारी र विश्वासको बाटो खोलोस् भन्ने अपेक्षा गरौँ । (लेखक पोख्रेल राजनीतिक विश्लेषक हुन्)