काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद आशिका तामाङले नागरिकता नियमावलीको पछिल्लो संशोधनप्रति आपत्ति जनाएकी छन् । उनले उक्त प्रावधानहरूले प्रवासी नेपालीहरूलाई विभेद गरेको आरोप लगाएकी छन् ।
मंगलबार सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्र’ प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तामाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिकता नियमावलीका केही व्यवस्थाले विदेशमा बस्ने नेपालीमाथि अन्याय भएको टिप्पणी गरेकी छन् ।
उनका अनुसार नियमावलीको नियम ७ (क) लगायत प्रावधानअनुसार विदेशमा स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) त्यागेको तीन महिनापछि मात्र केही राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले प्रवासी नेपालीलाई विभेदमा पार्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको दाबी छ ।
‘के विदेशमा बसेको नेपाली स्वदेशमा बस्नेभन्दा कम नेपाली हो ?’ भन्दै उनले प्रश्न उठाएकी छन् ।
सांसद तामाङले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले बाध्यता वा अवसरका कारण देश छाडे पनि आफ्नो पहिचान र देशप्रतिको माया नछोडेको बताएकी छन् ।
उनले रेमिट्यान्समार्फत देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेका नागरिकलाई अधिकारका लागि समयसीमा तोक्नु न्यायोचित नहुने धारणा राखेकी छन् ।
उनले नेपालको संविधानको धारा १० ले नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा केही प्रावधानले शंका उत्पन्न गराएको आरोप लगाएकी छन् ।
सरकारको पछिल्लो ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्र’ मा प्रवासी नेपालीका कानुनी तथा व्यवहारिक समस्यालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरिएकोमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाएकी छन् ।
तामाङले प्रवासी नेपालीलाई शंकाको दृष्टिले होइन, सम्मान र अधिकारको दृष्टिले हेर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नीति र कानुन व्यवहारमा समेत न्यायपूर्ण हुनुपर्ने बताएकी छन् ।
