काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

बैठकले एकीकृत पानी तथा ढल व्यवस्थापन क्षेत्र सुधारका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट प्राप्त हुने ११५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा रहने उक्त टोलीले ऋण सम्झौता र सम्बन्धित कागजातलाई अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी पाएको छ।

त्यसैगरी, २०७५ भदौ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत राष्ट्रपतिको नाममा हस्तान्तरण गर्ने भनिएको महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ११४-३-०-० जग्गा सम्बन्धी निर्णय संशोधन गरिएको छ।

नयाँ निर्णयअनुसार उक्त जग्गा पुनः राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। ०७५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

 प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीमा सार्ने त्यतिबेलाको निर्णय थियो । त्यसलाई उल्ट्याउँदै वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले उक्त जग्गा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकै हुने निर्णय गरेको हो ।

“नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७५ भदौ २१ को निर्णयबमोजिम महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पूरै जग्गा (११४–३–०–०) राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने गरी भएको निर्णयको सट्टामा सो जग्गा पूर्ववत् रूपमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने,” बिहीबार (वैशाख १०) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

यस्तै, सरकारी निकायहरूमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि प्रणालीको अवस्था अध्ययन गर्न सरकारले अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा गठन हुने उक्त कार्यदलले विद्यमान प्रणालीको मूल्यांकन गर्दै सुधारका लागि सुझाव दिनेछ।

सरकारका अनुसार यी निर्णयहरू सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रशासनिक सुधारलाई गति दिने तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित र सुदृढ गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो।