काठमाडौँ। नेपालमा आधुनिक गर्भनिरोधका साधनको प्रयोग दर बढ्नुको सट्टामा कमी हुँंदै गएको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

महिला, कानून र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)ले बुधबार काठमडौँमा आयोजना गरेको ‘परिवार योजना र रणनीतिक मार्ग’ कार्यक्रममा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार समूह (आरएचआरडब्लुजी) का संयोजक तथा अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठले सर्वसुलभ तथा नि:शुल्क साधनको उपलब्ध नहुँदा यसको प्रयोगमा कमी आएको बताए ।

उनका अनुसार ‘पिछडिएका र सिमान्तकृत जस्तै अपाङ्गता, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक वर्गमा यसको पहुँच ज्याँदै न्यून छ ।

दुर्गम र बसाई गरेर शहरी क्षेत्रमा आएकाहरूमा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने चेतनाको अभाव रहेको उनको भनाइ छ ।

गैरसरकारी तथा निजी संस्थाले प्रदान गरेको सेवामा कटौती हुँदा पनि यसको प्रयोगमा कमी आएको छ । गतल भाष्य, आर्थिक तथा लगानीमा कमि र सेवाको न्यून गुणस्तरले पनि प्रभाव पारेको छ ।

गर्भनिरोधक साधनको ज्ञानको अभावमा सरकारको परिवार योजना कार्यक्रमलाई असर गर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

उनले नेपालमा अझै पाँच प्रतिशत मातृ मृत्युदर असुरक्षित गर्भपतनका कारणले हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरे ।

परिवार योजना महिला तथा पुरुष दुवैको मौलिक हक भएका कारणले यस सम्बन्धमा सरकारले दिएको सेवा अत्यन्त कम भएको उनको तर्क छ । विगतमा गर्भ निरोध साधनको प्रयोग र प्रजनन् दरमा सुधार देखिए पनि हाल विभिन्न चुनौती थपिएका छन् ।

उनले भने, ‘सन् २००६ सम्म गर्भनिरोधक साधनको प्रयोगदर ४४ र कुनै पनि साधनको प्रयोग ४८ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यस अवधीमा कुल प्रजनन दर ६दशमलव१ बाट घटेर ३दशमलव१ मा झरेको थियो ।’

अहिले प्रजनन् दरमा कमि भएता पनि गर्भ निरोधका आधुनिक साधनको प्रयोगमा प्रगति छैन । त्यसैगरी नेपालमा जनसंख्या वृद्धि र प्रजनन् दरमा कमी मिथ्या भएको तथ्याङ सार्वजनिक भएको छ ।

आरएचआरडब्लुजीका अनुसार जनसंख्या वृद्धि कम हुनुको कारण गर्भनिरोध साधनको प्रयोगमा कमी नभइ बसाइसराई, ढिला विवाह, एक सन्तानको योजना र वैदेशिक रोजगार रहेको छ । यहि अवस्थामा नेपालको जनसंख्या ऋणात्मक हुन  अझै २५-४० वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

परिवार योजनालाई थप सुदृढीकरण गर्न सुशासन, जवाफदेशी नेतृत्व तथा आर्थिक श्रोत परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव श्रेष्ठले दिएका छन् ।

परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य शाखा प्रमुख शर्मिला दाहालले दातृसंस्थाको सहयोगमा कमी आएका कारण परिवार योजना कार्यक्रमका असर गरेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘युएसएडले परिवार योजना र गर्भपतनलाई धेरै प्राथमिता दिदैँन । नेपाल बजेट क्लाम गर्दा पनि उक्त विषय शिर्षक नआउने गरी राख्नुपर्ने हुन्छ ।’

‘दातृसंस्था यूएनएफपीले हरेक वर्ष ३०-३२ मिलियन बराबरको सहयोग किनेर विश्वरभर अनुदान दिन्थ्यो । उक्त बजेट घटेर १.०६ मिलियन पुगेको छ । अब हामी आँफैले गर्नुपर्ने छदाहाल थप भन्छिन्, ‘गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा परिवार नियोजनको साधनको प्रयोग घट्दै गएको देखिन्छ । सीपीआर पनि घट्दै गएको छ । ३४ प्रतिशत घटेको छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा अझै कम देखिन्छ ।’

नेपाल सरकारले परिवार योजना र प्रजनन् स्वास्थ्यको कार्यक्रम पहिलेको जस्तो प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै उनले आमा सुरक्षा र खोप कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिएको उनले बताइन् ।

‘बजेटमा सीमितता छन् । जम्मा छ करोड बजेट छुट्याइन्थ्यो । तर २५ करोड नभई पुग्दैन । त्यो बढेर अहिले १७ करोडसम्म पुगेको छ । बजारमा आवश्यक कण्डम पनि नपाइने अवस्था छ । महिलाका लागि आवश्यक अस्थाई साधनको अभाव छ । असुरक्षित गर्भपतनलाई रोक्न आवश्यक साधनको अभाव छ,’ दाहालले भनिन् ।

तर देशभरका प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा परिवार योजना सेवा पुगेको दाहालको दाबी छ ।