लुम्बिनी । रुपन्देहीको बुटवलस्थित तिनाउ नदी किनारको विशाल फाँट-जहाँ विगतदेखि राज्य र नागरिकबीचको ठूलो द्वन्द्वको केन्द्र बनेको छ ।

नेपाल सरकारको गौरवको आयोजना र लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा अघि सारिए पनि विगतका सरकारहरूको अदूरदर्शी योजना, हतारमा गरिएको सिलान्यास र जग्गा व्यवस्थापनको अपरिपक्व तयारीका कारण विगत एक दशकदेखि अलपत्र परेको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र अहिले फेरि तातेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले मोतिपुर परियोजना अन्र्तगत अव्यवस्थित बस्ती र भौतिक संरचना हटाउन पत्राचार गरेपछि स्थानीयहरु निकै चिन्तित र आक्रोशित देखिएका छन् ।

२०७२ सालमा घोषणा गरिएको आयोजनाले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक कायापलट गर्ने सपना देखाइएको थियो । दश वर्ष पुगिसक्दा पनि ठोस प्रगति शून्य जस्तै छ । हजारौँ रोजगारीको गफमा सीमित मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र विगत एक दशकदेखि कागजमै सीमित र व्यवहारमा अलपत्र पर्दै आएको छ ।

बुटवल, तिलोत्तमा, सुद्धोधन र सियारी गाउँपालिका समेतको करिब ८ सय १३ बिघा क्षेत्रफलमा प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र बनाउने विगतका सरकारको अपरिपक्व तयारी र हतारोको शिलान्यासले गर्दा हजारौँ स्थानीयको वर्षौंदेखिको जोतभोग र लालपुर्जा भएको जग्गा पनि रातारात औद्योगिक क्षेत्र विकास लिमिटेडको नाममा सारिएपछि उत्पन्न विवाद झन् गहिरिँदै गएको छ । 

यसअघिका सरकारले ‘एक प्रदेश, एक औद्योगिक क्षेत्र’ को नीति अन्तर्गत यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाउने तयारी गरेको थियो, भने अर्कातिर, स्थानीयले पुस्तौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा (लालपुर्जा भएता पनि) रातारात औद्योगिक क्षेत्रको नाममा लिइएको भन्दै स्थानीयमा चर्को असन्तुष्टिसँगै २ सय ६० विघामा औद्योगिक क्षेत्रलाई सीमित गराएर बनाउनुपर्ने सर्बपक्षीय सहमति अनुसार नापजाँच भएको बेला वर्तमान सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियान तीव्र बनाइरहँदा लिमिटेडले परियोजना कार्यालय अन्तर्गतको जग्गामा रहेका अव्यवस्थित बस्ती र भौतिक संरचना हटाउन पत्राचार गरेपछि मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित स्थानीयहरु त्रसित बनेका छन् ।

प्रदेशमा औद्योगिक विकास गर्ने र बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको साँघुरोपनालाई कम गर्ने लक्ष्यका साथ तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले २०७७ फागुन २१ गते औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका थिए । सो क्रममा स्थानीयसँग छलफल र सहमति नगरी बस्ती र खेत क्षेत्रको जग्गा समावेश गरिएको भन्दै स्थानीयहरु विरोधमा उत्रिएका थिए । अहिले सिलान्यास भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि झाडीमै सीमित छ । करिब तीन सय बिघा जग्गामा स्थानीयले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको र त्यहाँ करिब ३ हजार घरपरिवार बसोबास गर्ने स्थानीयहरु बताउँछन् । 

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार २०८१ मंसिरदेखि पुनः जग्गा नापजाँच र सीमांकन शुरू गरिएको थियो । यसअघि २०७८ असोज २४ गते औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा कब्जा गर्न खोज्ने समूह र सुरक्षाकर्मीबीच झडप हुँदा चार जना आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको थियो । अहिले (सेक्टर बी बुटवल १७ र १८) को २ सय ६० बिघामा मात्र काम अगाडि बढाउने गरी सहमति भएको बताइएको छ । 

प्रभावित स्थानीयका अनुसार, पुस्तौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको र कतिपयको व्यक्तिगत लालपुर्जासमेत रहेको जग्गा रातारात औद्योगिक लिमिटेडको नाममा सारिएको छ । हाम्रो पुर्ख्यौली जग्गा हो, यत्रो वर्ष बसेका छौँ, विगतको सरकारले एकाएक जग्गा लिमिटेडको नाममा बनाएको र पछिल्लो समय हटाउने गरिएको पत्राचारप्रति सरकारले यहाँको वास्तविकता बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित धन्दापुरका स्थानीय पीडित बाबुराम घिमिरे बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, 'हामी औद्योगिक क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेका होइनौं, बरु औद्योगिक क्षेत्रले स्थानीयको जग्गा जबरजस्ती अतिक्रमण गरेको छ । स्थानीयबासीलाई उठिबास लगाएर औद्योगिक क्षेत्र बनाउनु हुँदैन । हिजो राज्यले हामीलाई कि सेवा सुविधा नदिनु पथ्र्याे, भूमि आयोगले कागजपत्र नदिनु पथ्र्याे, किन त्यतिबेला हामी बस्न दिइयो, आज उठाउने कोसिस गरिँदैछ ? हामीले विगतमा जनप्रतिनिधिदेखि संर्घष समिति र सीडीओ साबबीच बसेर एउटा मापदण्ड तयार गरेका थियौं, मापदण्डमा ६ कठ्ठामुनि भएकालाई सोही क्षेत्रफल कायम गरिने र ६ कठ्ठादेखि माथि भएकाले त्यसको आधा औद्योगिक क्षेत्रलाई छोड्नुपर्ने सहमति गरेका थियौं । सरकारले यहाँको वस्तुस्थिति र विगतका सरकारले गरेको अपरिपक्व योजनाका कारण स्थानीयले दःख पाउने भएकाले सरकारले यथार्थ बुझेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।' 

पत्राचारपछि स्थानीयहरुले आफ्नो जग्गा नछोड्ने भन्दै संघर्ष समिति गठन गरेर प्रतिरोधको तयारी गरिरहेका छन् । वर्षौंदेखि बसेको बस्ती हटाउने पत्र आएपछि स्थानीयहरु बस्ती बचाउँ संर्घष समिति गठन गरी तीन तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारीमा रहेको बस्ती बचाउँ समितिका सहसंयोजक टंक प्रसाद न्यौपानेले बताउँदै यदि माग पूरा नभए जिल्लाका १६ वटै पालिकामा संघर्ष समिति गठन गरेर थप संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाइने बताए ।   

कतिपय स्थानीयले आफ्नो पुर्ख्यौली जग्गाको लालपुर्जा भएता पनि त्यसलाई सरकारी भनिएकोमा आक्रोश र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरु भन्छन्, दशकौँदेखि बसेको घर, अहिले आएर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भन्दै डोजर लगाउन पाइँदैन् । मोतीपुर खानेपानी उपभोक्ता समितिका सचिव केशव राज पाण्डेले भने, यहाँ राज्यको करोडौं लगानी भइसकेको छ, यदि यी बस्तीहरुलाई हटाइयो भने त्यो राज्यको लगानी पनि खेर जान्छ, बस्तीलाई छोडेर जंगल क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउँदा कुनै विवाद हुँदैन, सरकारले यो बिषयमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ । 

यता बुटवल उपमहानगरपालिकाले भने बस्ती पूर्ण रुपमा विस्थापित गर्नेभन्दा पनि व्यवस्थित गर्ने पक्षमा रहेको जनाएको छ । उपमहानगरपालिकाले विगतमा गरेको जग्गा नापजाँच र अध्ययन अनुसार विवादित क्षेत्रलाई छोडेर औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढाउन सकिने बताएको छ ।  

महत्त्वाकांक्षी घोषणा र शुरूआती विवाद
तत्कालीन सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र बनाउने नीतिअनुसार २०७२ सालमा रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाका वडा न-१७/१८ (तत्कालीन मोतीपुर, आनन्दवन, फर्साटिकर, टिकुलीगढ र अमुवा) का तिनाउ नदी किनारका करिब ८१३ बिघा (करिब ५४९ हेक्टर) जग्गा औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्यायो ।

सरकारले स्थानीयसँग छलफल र सहमति नगरी, वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएका किसान, बस्ती, विद्यालय र मठमन्दिरलाई समेत औद्योगिक क्षेत्रमा समेटेपछि द्वन्द्वको बिउ शुरू भएको थियो । 

के हुन सक्छ समाधान ?
मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि केवल डोजर चलाएर मात्र निकास ननिस्कने स्थानीय र सरोकारवालाको राय छ । उनीहरुले वास्तविक सुकुम्बासी र वर्षौंदेखि भोगचलन गरिरहेका किसानहरुको पहिचान गरी उचित क्षतिपूर्ति वा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, स्थानीयको बसोबास, र मठमन्दिरलाई छोडेर बाँकी रहेको वन क्षेत्र र नदी उकास जग्गामा मात्र उद्योग स्थापना गर्नेगरी (नयाँ डीपीआर) बनाउने, उद्योग स्थापना गर्न तीनै तहका सरकार (संघीय, प्रदेश, र स्थानीय) बीच समन्वय गरेर जग्गा विवाद समाधान गर्ने बलियो राजनीतिक निर्णय आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।