राष्ट्रपति पौडेलले पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश पुनर्विचारका लागि मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ता
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख २० आइतबार
507
Shares
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ पुनर्विचारका लागि मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ता पठाएका छन्। यही वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबमोजिम सिफारिस भई आएको उक्त अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता गरेका हुन्।
राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, यसअघि पनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८२ साल असार २५ मा प्रमाणीकरणका लागि पेस हुँदा राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता गरिएको थियो। त्यसपछि २०८२ साल मङ्सिर २ गतेको निर्णयअनुसार प्राप्त भएको सोही प्रकृतिको अध्यादेश समेत जारी नभएको कुरालाई राष्ट्रपति कार्यालयले स्मरण गराएको छ।
विगतको पृष्ठभूमि र अध्यादेशको विषयवस्तुलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यसलाई पुनः अध्ययन र पुनर्विचारका लागि सरकारसमक्ष पठाएका हुन्। सरकारले संसद् छलेर धमाधम अध्यादेश ल्याइरहेको भन्दै विपक्षी दलहरूले आलोचना गरिरहेका बेला राष्ट्रपतिबाट यो कदम चालिएको छ। सविधानको संरक्षकको हैसियतमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायको कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्थामा गम्भीरता देखाएको विश्लेषण गरिएको छ।
