काठमाडौँ। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले ११ बुँदे विशेष प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले सार्वजनिक गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा जारी गरी ट्रेड युनियन अधिकारसम्बन्धी प्रावधानहरू हटाएकोप्रति ट्रेड युनियन कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो ।

नेपालको संविधान २०७२, श्रम ऐन २०७४ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरूको विरुद्धमा सरकारको निर्णय आएकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउनका साथै श्रमिकसँग सम्बन्धित विषयहरू सामाजिक संवादमार्फत समाधान गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ ।

विभिन्न कारणले गर्दा बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण जनताको दैनिक जीवनमा गम्भीर असर पारिरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै ट्रेड युनियन कांग्रेसले अन्य आधारभूत सेवामा भएको मूल्यवृद्धिले श्रमिक, निम्न तथा मध्यम आय आर्जन गर्ने वर्गको जीवनयापन कठिन बन्दै गएको उल्लेख गरेको छ ।

साथै, सरकारसँग प्रभावकारी मूल्य नियन्त्रण, बजार अनुगमन सुदृढीकरण तथा न्यून आय भएका श्रमिकलाई रासन कार्डलगायत राहत कार्यक्रम तत्काल उपलब्ध गराउन माग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

महासंघले गैर कानूनी भएता पनि लामो समयदेखि आश्रय लिईरहेका वास्तविक सुकुमवासीलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी हटाइँदा बसोबास गर्ने श्रमिकहरुलाई समस्या परेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

महासंघले वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूको उचित पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

सामाजिक न्यायको संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न राज्यका विभिन्न निकाय एवं व्यवस्थापकीय तहमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न महासंघले सरकार एवं सम्वन्धित पक्षसँग माग गरेको छ ।

संविधानमा श्रमिक, युवा र किसानको छुट्टै क्लष्टर बनाउने व्यवस्थाका लागि राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारवाला निकायहरुसंग लविंग वकालत र पैरवी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

श्रमजीवीहरुको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्न र रोजगारीलाई मर्यादित एवं ब्यबस्थित गर्न मुलुकका सात सय ५३ ओटै स्थानीय तहमा श्रम तथा रोजगार केन्द्र स्थापना गरी श्रमिकहरूको पञ्जीकरण गरी श्रमिकको अभिलेखीकरण गर्न यो महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघले मुलुकमा समावेशी नीति निर्माण, दिगो विकासको प्रवर्द्धन एवं श्रमिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि श्रमिक र रोजगारदाताको समेत सहभागिता हुने गरी संसदीय तहमा एक आर्थिक सामाजिक परिषदको गठन गरी सम्वाद र सहकार्यको प्रवर्द्धन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

श्रमिक विरोधी प्रावधानहरूको तत्काल खारेजी तथा संशोधन गरी श्रमिकको रोजगारीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र ट्रेड युनियन ऐन २०४९ लाई समय सापेक्ष पुनर्लेखन गर्न आग्रह गरेको छ ।

न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्दा त्रिपक्षीय सहमतिमा सवै श्रम क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई एकरुपता हुनेगरी विद्यमान बजार मूल्यका आधारमा जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने उचित ज्याला निर्धारण गर्न र तोकेको ज्याला सवै क्षेत्रका श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।

महासंघले स्वदेश तथा विदेशमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई कार्यस्थलबाटनै मतदान गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्नछ ।

महासंघका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा पारित भइ सकेका संगठन स्वतन्त्रता, ट्रेड युनियन अधिकार, सामुहिक सौदावाजी एवं श्रम कानूनहरूको पालनासँग सम्वन्धित महासन्धि नं ८७, ८१, १०२, १२२, १७७, १८१, १५५, १८७, १८९र १९० साथै प्रोटोकल २९ लगायतका महासन्धीहरू तत्काल पारित गरी प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न यो महासंघ नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गरेको छ ।

सवै श्रम क्षेत्रका प्रतिष्ठानमा प्रत्येक दुई वर्षमा अनिवार्य रुपले आवधिक रुपमा सिबिएको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरी सामुहिक सौदावाजीको प्रक्रियालाई नियमित र प्रभावकारी बनाउन एवं तीनओटै सरकारको तहमा त्रीपक्षीय सहभागिता रहने गरी सामाजिक संवादको संरचना गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।